खेलकुद क्षेत्रको विकासमा अग्रसर होऔं

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश नम्बर १ लाई खेलकुद क्षेत्रको ‘हव’ बनाउने उद्घोष गरेका छन् । डोमालाल राजवंशी रंगशालामा शनिबारबाट शुरु भएको झापा गोल्डकपको तेस्रो संस्करण उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो उद्घोष गरेका हुन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समयसम्म खेलकुद क्षेत्रको विकास हुन नसकेको अवस्थामा मुलुक संघीयतामा गएसँगै खेलकुद क्षेत्रको विकाससँंगै यस क्षेत्रलाई खेलकुदको ‘हव’ बनाउने मुख्यमन्त्रीको उद्घोष आफैंमा सराहनीय छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्नपश्चात अहिले नीति–नियम कार्यान्वयनका लागि विभिन्न पहलहरु शुरु गरिएका छन् । शुरु गरिएका बिभिन्न कामहरु मध्येका धेरै महत्वपूर्ण कामहरुको शुरुवात नै हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले बिभिन्न प्रकृतिका कानूनी जटिलता समेत सम्बोधन गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । विकासका ठोस नीतिहरु र केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने कतिपय समस्याहरु स्थानीय सरकारले समाधान गर्न सक्ने समेतका अधिकारहरु स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको छ । यस्ता धेरै अधिकारहरु कार्यान्वयनका लागि जरुरी देखिएको यो समयमा खेलकुद क्षेत्रको विकासमा आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका रहने मुख्य मन्त्रीको उद्घोषसँगै खेलकुद क्षेत्रले अब नयाँ गतिलिन सक्ने संकेत देखिएको छ । खेलकुदलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति–नियम बनाउने र खेल क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै प्रदेश नम्वर १ मा खेलकुद महाविद्यालय बनाइने मुख्यमन्त्री राईको यो भनाइसँंगै यहाँका खेलप्रेमीहरु उत्साहित भएका छन् । खेलकुद क्षेत्रका लागि उर्भर भूमि मानिएको झापाले आफैंमा पनि धेरै खेलाडीहरु उत्पादन गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलकुदको माध्यमबाट झापा अहिले परिचित बन्दै गएको छ । त्यसमाथि पनि झापा ११ को भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
अहिले निर्वाचित सरकारका प्रमुखहरु पनि बिभिन्न कानूनी जटिलता, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको टुंगो नलागेका कारण कतिपय बिषयहरुमा अलमल देखिएको छ । अलमल हुनु स्वभाविक पनि हो किनकी स्पष्ट कानूनको खाका नबनेसम्म स्थानीय सरकारले अधिकार अनुसारको काम गर्न नसक्ने अवस्था कायमै रहेको छ । चाहे जे होस् नेपालको संविधानले दिएको अधिकार अनुसार अब गाउँमै सिंहदरवारको परिकल्पना गरिएको छ । सोही अनुसार जनप्रतिनिधिहरुलाई रकमको बिनियोजन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले कडाईका साथ कानूनको पालना गर्ने र मुख्यमन्त्रीले उद्घोष गरेअनुरुप काम अघि बढाउन सकेको खण्डमा खेलकुद क्षेत्रको विकास र परिवर्तन सम्भव देखिन्छ । अझ खेलकुद क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकार नीतिगत रुपमा अघि बढ्न सके सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको सबैले प्रत्याभूति गर्न सक्ने थिए ।