सुशासनको अनुभूतिको खाँचो

निर्वाचित तथा मनोनित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले अब भने संघीय संरचना अनुसारका आधिकारिक मान्यता पाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यले सपथ ग्रहण गराएसँगै उनीहरुले वैधानिक रुपमा सांंसदको ‘ब्याच’ लगाए र औपचारिकता ग्रहण गरे । यो सँगै राष्ट्रिय सेवाका उनन्साठ्ठी सदस्यमध्ये केपी ओली सरकारले मनोनयन गरे वाहेकका सदस्यहरु पनि राष्ट्रियसभा सदस्य भएका छन् । यो प्रक्रिया पूरा भए लगत्तै वर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय ढाँचा अनुसारको कार्यान्वयन पूरा भएको छ ।
सामान्य भाषामा सबकोहीले सहजै बुझ्न सकिने कुरा हो कि निर्वाचित वा मनोनित सबैले सपथ ग्रहण गरेपछि उत्तरदायित्व ग्रहण गर्छन् । त्यसपछि मात्र पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दै अघिल्लो संरचना निर्माण गर्ने बाटो खुल्छ । अर्थात् सांसदको सपथ ग्रहण पछि संसदीय दलको नेतृत्व चयन गरिन्छ र बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । त्यही प्रक्रियाले सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको चयन राष्ट्र प्रमुखले गर्छ । हामी कहाँ विद्यमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा पहिलोपटक सरकारको चयन भएको छ । त्यही भएर हुनसक्छ राष्ट्रप्रमुखले वाम गठबन्धनको बजारको हल्ला सुनेर सांसदको सपथ ग्रहण हुनै नभ्याइ सरकार प्रमुखको चयन गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न भ्याइन् ।
संवैधानिक प्रक्रिया अनुरुप नै भएको हुनसक्छ राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम र अब सायद बहुमत र विश्वासको प्रमाण पनि देखाउनु पर्दैन । सरकारले मन्त्री परिषद्, बिस्तार गर्दै जनताको अपेक्षा अनुसारका कामहरु गर्न अब कानूनतः समस्या पनि छैन । बहुमत प्राप्त सरकारले यही रफ्तारमा काम गर्दै जाँदा संघदेखि स्थानीय तहसम्मका विकास निर्माण लगायत जनताका दैन्दिनीका यावत समस्याहरुको समाधान हुनेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पानी, बत्ती, यातायात अनि सञ्चारका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिने छ जनताको मतको अपेक्षा यत्ति नै हो ।
त्यसो त नयाँ ढाँचामा जाँदा अनुभव, योग्यता र क्षमताको अभावले कतिपय अवरोधहरु देखिन थालेका छन् । कतै समझदारीको कमी, कतै स्रोत साधनको अपर्याप्तता, कतै सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिको अभाव त कतै बहुमतको दम्भ जनताको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारका बाधकका रुपमा उपस्थित भइसकेका छन् । केन्द्रीय शासन प्रणालीमा दिक्षित राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान अस्वीकार गरिरहेका छन् । जसका कारण दलहरुले भने जस्तै संघीय शासनले तत्कालै जनअपेक्षा पूरा हुने संकेत देखिएको छैन । यस्तो अवस्थाले फेरि पनि जनताले कुण्ठित हुनुपर्यो भने परिस्थिति अनपेक्षित नहोला भन्न सकिन्न ।
ढिलै भए पनि, जसरी भए पनि अब भने न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सभाले पूर्णता पाएको छ । त्यसभित्रका केही विवाद र असमझदारी पनि यथावत होलान् तर सरकारको सहिष्णुता देखाउने पछिल्लो कर्तव्य र अग्रसरता सबैले अनुभूत गर्न पाउनु पर्छ । सरकार वाम गठबन्धनको भए पनि अबको उसको दायित्व अभिभावकीय हुनुपर्छ । उसको निर्णय, कार्य र उपस्थिति, विभेदरहित, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । विधिको शासनको पालना गर्दै आम जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु पर्छ, यसैमा उसको सफलता र जीवन निर्भर रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


बिर्तामोड नगरपालिका १ अतिथि सदन छेऊ झापा
नेपाल

© 2018 All Right Reserved Purwanchal Nationa Daily
DEVELOPED BY appharu.com