स्वास्थ्यको विकासक्रम र प्रदेश सरकारको भूमिका

नेपालको दक्षिणी र मध्यभेगमा आयूर्वेद चिकित्सा प्रणाली र उत्तरी भेगमा सोवा रिग्पा चिकित्सा प्रणालीको विकास परापूर्वकालदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । दुबै चिकित्सा पद्धतिमा योग र प्राकृतिक चिकित्साको महत्वलाई अंगिकार गरिएको थियो भने समयक्रममा युनानी, होमियोपेथी र विभिन्न वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको प्रवेश नेपालमा हुँदै आएको छ । करिब तीन सय वर्ष अगाडि सिंहदरबार वैद्यखाना र वि.सं. १९४७ मा वीर अस्पताल स्थापना भई आयुर्वेद र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको संस्थागत विकासतर्फ नेपाल अग्रसर भएता पनि यी सेवा सिमित व्यक्तिहरुको पहुँचमा मात्र उपलब्ध थिए र आम नागरिकहरु धामी, झाँक्री, झारफूके, गुभाजु, फेदाङ्वा, जजमान, वैदङ्गवा आदिको सहारामा जीवन बाँच्नुपर्ने बाध्यतामा थिए ।
सन् १९६० को दशकमा स्वास्थ्यका सूचकहरु अत्यन्तै ठूलो दुरी रहेको भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गरी विश्वस्वास्थ्य संगठनको सन् १९७७ मा भएको ३०औं महासभाले विश्वभरका जनताको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने ठहर गर्दै सन् २००० सम्ममा सबैलाई स्वास्थ्य ९ज्भबतिज ायच बिि दथ द्दण्ण्ण्० भन्ने नारा नै अनुमोदन गरेको इतिहास पाइन्छ । यही लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अल्माआटा ९ब्mिब ब्ततब० महासम्मेलन सन् १९७८ मा रसियामा भयो जुन सम्मेलनमा १३४ जटा राष्ट्रले भाग लिएका थिए । ब्mिब ब्ततब सम्मेलनले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पद्धति ९एचष्mबचथ ज्भबतिज ऋबचभ० लाई मुख्य रणनीति बनायो । यो सम्मेलनमा नेपालले सहभागिता जनाई जारी घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरी अुनमोदन समेत गरेको थियो । यो महासम्मेलनले त्यसैबेला नै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पद्धतिका सिद्धान्तहरु, तत्वहरु, रणनीतिहरु तथा न्यूनतम् पूर्वाधारहरु समेत किटान ग¥यो जसलाई सहभागी सम्पूर्ण राष्ट्रहरुले अनुसरण गरेका थिए । ब्mिब ब्ततब सम्मेलनकै प्रतिवद्धता अनुरुप नै नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनाहरुको निर्माण एवम् कार्यान्वयन भएको इतिहास पाइन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना सगँसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको योजनावद्ध विकास वि.सं. २०१३ सालदेखि आवधिक योजनाहरु तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियासँगै शुरु भयो । वि.सं. २०३२ सालमा १५ वर्षे पहिलो दीर्घकालिन स्वास्थ्य योजना र २०५४ सालमा २० वर्षे दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना लागू गरियो । विफर उन्मूलन, औलो नियन्त्रण, क्षयरोग नियन्त्रण, पोलियो उन्मूलन । परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु कल्याण, वालवालिकालाई नियमित रुपले भिटामिन ‘ए’ खुवाउने जस्ता कार्यक्रमहरु र चिकित्सा सेवा प्रदान गरिरेहका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुबाट क्रमशः विकास गर्दै नेपालको स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम जनस्वास्थ्यका अवधारणाहरुबाट अनुप्राणित एकिकृत स्वास्थ्य प्रणालीतर्फ अभिमुख भएको पाइन्छ । ३० र ४० को दशकमा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मातृशिशु कार्यकर्ता र अहिले संसारमा नै नमूना कार्यक्रमको रुपमा स्थापित महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका कार्यक्रम शुरु भएको इतिहास पाइन्छ भने त्यही दशकहरुमा नेपालमा समुदायमुखी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना भई मध्यमस्तरको स्वास्थ्य कर्मीहरु, नर्स र चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्य जनशक्तिहरुको उत्पादन पनि शुरु भयो । तथापि त्यस अवधिमा आमजनतामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र जनताको स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकी स्वास्थ्य सेवा मूलतः सम्पन्न वर्गको सुविधामै सिमित रहेको अवस्था थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा स्वास्थ्य जनताको आधारभूत अधिकार हो भन्ने आमजनचेतनामा अभिवृद्धि भयो र त्यसपश्चात बनेको पहिलो सरकारले राज्यको स्वास्थ्य प्रतिको प्रतिवद्धता जाहेर ग¥यो र २०४७ सालमा औलो, क्षयरोग, विफर र परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु कल्याण योजनाहरु लगायतका योजनाहरुलाई एकिकृत गरियो । २०४८ मा बनेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका सिद्धान्तहरु तर्फ अभिमुखिकरण गर्ने प्रयत्न ग¥यो र नेपालका तत्कालिन सबै गाउँ विकास समितिहरुमा उपस्वास्थ्य चौकीहरु र सबै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित ग¥यो । उक्त राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी र सरकारी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गरेपछि चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान, अस्पताल लगायत नीजि र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको तीव्र विस्तार भयो । स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको सहभागिता मुख्यरुपले उपचारात्मक सेवा, औषधि उपकरण उत्पादनको क्षेत्रमा र विशेषगरी शहर केन्द्रित छ । यसै बीचमा सरकारी, गैरसरकारी र दातृ निकायको लगानीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति’को तुर्जमा गरी ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम–१’ (२०६०÷२०६५) लागू भयो ।
२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात मुलुक संघीयतातर्फ अग्रसर हुँदै जाँदा आन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक राज्यले ‘स्वास्थ्य नागरिकको अधिकार हो’ भन्नेबारे प्रष्ट अवधारणा ल्यायो र प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउने उल्लेख भयो । यसै बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० बुँदे आधारपत्र मार्फत स्वास्थ्य अधिकारलाई मुर्तता दिने विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्यायो, यसै अवधिमा गरिब, असहाय, विपन्नहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित मातृत्व सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था भयो । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पद्धतिकै संरचना र जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुले गर्दा यतिबेला नेपालले सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा स्वास्थ्यका मातृमृत्यु र बालमृत्युसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न सफल भई संयुक्त राष्ट्र संघबाट पुरस्कृत भयो । यसै अवधिमा ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम–२’ (२०६६–२०७१) सम्पन्न भई ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम–३’ (२०७२–२०७७) शुरु भएको छ । विश्वको सबैभन्दा कठिन भू–भाग मध्ये एक, आर्थिक रुपले पिछाडिएको स्थिति, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अवस्था र लामो राजनीतिक संक्रमणकाल ब्यहोर्नु परेता पनि विगतका उपरोक्त सबै प्रतिफलको रुपमा भएको प्रगति निम्न लिखित तथ्याङ्कहरुले देखाउँछन् ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण रणनीति र कार्ययोजनालाई दिशानिर्देश गर्दछ । यो राष्ट्रको समग्र नीतिको एउटा अंग भएकोले राष्ट्रमा आएको महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन अनुरुप पुरानो स्वास्थ्य नीति परिमार्जित गर्नु आवश्यक हुने गर्दछ । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बनेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८, ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछिको संक्रमणकालिन अवधिमा बनेको १० बुँदे आधारपत्र र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ त्यही परिपेक्ष्यमा निर्मित भएका हुन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति (२०७१) ले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । तथापि नयाँ संविधान २०७२ जारी भएर देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकार र दायित्वलाई नेपाली जनजीवनको वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्न तथा संघीय संरचना अनुरुप स्वास्थ्य सेवालाई पुनः संरचना र विस्तार गरी क्रियाशील बनाउन, उक्त नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय स्वास्थ्य नीति बनाउनु अबको आवश्यकता हो ।
सह्रश्राब्दी विकास लक्ष्यमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको नेपाल अब दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि प्रतिवद्ध छ । त्यसैले दीगो विकास लक्ष्यको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र रणनीतिलाई समायोजन गर्ने उद्देश्यले एउटै छाता नीति अन्तर्गत ल्याउन नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउनु अबको अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो । आम नागरिकको स्वास्थ्य र देशको समग्र विकासबीच अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने प्रगति समग्र विकासका प्रमुख सुचांकहरु हुन् । विगतका दशकहरुमा गरिबी र द्वन्द्वको प्रतिकूल अवस्थामा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लखनीय सफलता हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सम्मानित भएको र मानव विकास सूचांक प्रतिवेदनमा छिटो सफलता प्राप्त गर्ने शीर्ष देशहरुमा पर्न सफल भएको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानीको कैयौं गुण प्रतिफल देशको आर्थिक विकासले पाउने तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले सार्वजनिक गरिरहेको सन्दर्भमा ‘स्वास्थ्य क्षेत्र मार्फत समग्र विकास’ को अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याउन पनि नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति आवश्यक हुन्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि मौलिक हक तथा कर्तव्य अन्तर्गत ‘धारा ३५’ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ । त्यसै गरी ‘धारा ३८’ को ‘२’ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धीको हक र ‘धारा ३९’ को २ मा प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद र मनोरञ्जनको तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ  । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अनुसूची ६ मा प्रादेशिक सरकारको र अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको हक अधिकार र दायित्व उल्लेख गरिएका छन् । २०७४ साल मंसीर २१ गते सु–सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि संघ र प्रदेशमा हुनसक्ने नयाँ संरचनाको अवधारणा आइसकेका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण र मन्त्रीमण्डल बिस्तार शुरु भइसकेको छ ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रादेशिक सरकारको दायित्व तथा अधिकारहरु उल्लेख गरिएका छन् । जसको कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थापना भएको छ । यस मन्त्रालयमा स्वास्थ्यका ९÷१० तहका १ जना, ७÷८ तहका ५ जना र ५÷७ तहका ४ जना गरी कूल १० जनाको दरबन्दी रहेको छ । हाल सेवाको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेको क्षेत्रीय निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु के हुने भन्ने स्पष्ट खाका नआएको हुँदा स्थिति व्यापक अन्यौल छ । दक्षता तथा सीपमा आधारित तहगत प्रणाली रहेको स्वास्थ्य सेवा समूहका तमाम स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, बढुवा र सरुवा गर्नका लागि हाल प्रस्तावित सामाजिक विकास मन्त्रालय र दरबन्दी एकदमै फिका सावित हुने कुरामा दुईमत छैन । दक्ष जनशक्तिहरुको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरीय विभाग र जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुको जस्तै कार्यक्षेत्र भएका निकायहरुको व्यवस्थापन हुनु निश्चित देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको खोप कार्यक्रम र सो को व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजन साधनहरु, भिटामिन ‘ए’ लगायत कुपोषण व्यवस्थापनका सूक्ष्म पोषकतत्व तथा पोषणतत्वहरुको खरिद तथा वितरण केन्द्रबाट हुने गर्दछ । जसको हालसम्मको गुणस्तर नियन्त्रण तथा सुनिश्चितता गर्ने कार्य हाल अन्त्य तहबाट तत्कालै असम्भव देखिन्छ । ती अत्यावश्यक सामग्री तथा औषधिको भण्डारण तथा न्यायोचित वितरणको लागि समेत जिल्लास्तरको निकाय हुनु जरुरी देखिन्छ । स्वास्थ्य सूचना प्रणाली व्यवस्थापन, नियमित रिपोर्टिङ, प्रगति नभएका सेवाहरुको पृष्ठपोषण, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि÷अनुगमन÷सुपरिवेक्षण तथा निजी अस्पतालहरुको नियमित अनुगमन तथा नियमन, गैर सरकारी संघ–संस्थाहरुको अनुगमन एवम् समन्वय जस्ता यावत् कार्यहरु गर्ने जिल्लास्तरीय निकाय नभएमा सेवा प्रवाहमा थप अन्यौलता सृजना भई गुणस्तरीयता खस्कने कुरामा दुईमत नहोला । समस्या र चुनौतिको यथोचित पहिचान गरी निर्देशक सिद्धान्तहरु, भावी सोच, ध्येय, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु तयार गर्दै नयाँ कार्यदिशाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्नु आजको आवश्यकता हो ।
कार्यदिशाः नयाँ संविधानको आगमनसँगै नागरिकका स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका अपेक्षाहरु बढेका सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा थप गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बन्न अपरिहार्य रहेको छ । संविधानको स्वास्थ्य सम्बन्धी मर्म, स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्वेदनशीलता, महत्व, संरचना, संजाल आदि अहिलेको प्रादेशिक सरकारले बुझ्नु जरुरी हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सबैखाले कठिनाई, बाधा अड्चनालाई सहज तरिकाले सकारात्मक रुपमा लिएर यो क्षेत्रलाई नमूना बनाउने प्रादेशिक सरकार आजको आवश्यकता हो । स्वास्थ्य सेवाका सर्वव्यापी आयामहरु प्रतिकारात्मक, प्रर्वधनात्मक, उपचारात्मक, पुनरस्थापनात्मक र प्यालिभेटिव सेवाहरुको निरन्तरता, विस्तारीकरण, सृदुढीकरण तथा तिनलाई आवश्यक पर्ने नीति, नियम, ऐन कानून बनाएर प्रदेश सरकारले संविधानको स्वास्थ्य सम्बन्धी मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालै लाग्नु पर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको सञ्जाल जति आवश्यक हुन्छ त्यत्ति नै यसको शासकीय संरचनाको महत्व हुन्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी हकका रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने, आवश्यकीय स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगराउने, महिलाहरुका रुपमा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार लगायत संविधान अभिव्यक्त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनु अपरिहार्य हुन्छ ।
प्रादेशिक सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई दुईवटा बुँदामा व्याख्या गरिएको छ ।
१. शासकीय संरचनाको निर्कयोल गर्ने । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पद्धतिका अंगहरुलाई तत्कालै व्यवस्थापन (स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन सूचना व्यवस्थापन तथा दक्षतामा आधारित जनशक्ति व्यवस्थापन) गर्नका लागि विकल्पहरु तयार गर्ने । जस्तैः

२. संविधानमा स्वास्थ्यका सवालमा अभिव्यक्त मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति, ऐन तथा नियमावलीहरुको निर्माण
अवाञ्छित परिणामहरु ः समयमा नै शासकीय संरचना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानून, नीति, नियमहरु, सिद्धान्तहरु तथा रणनीतिहरु उपयुक्त तय तथा कार्यान्वयन हुन नसके यो क्षेत्रमा निम्न अवाञ्छित परिणामहरु आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
क) दक्ष जनशक्तिहरु पलायन हुनेछन् ।
ख) स्वास्थ्य सेवा पद्धति कमजोर हुन जानेछ र स्वास्थ्यमा निजीकरण मौलाउनेछ । जसले गर्दा अधिकांश सर्वसाधारण जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने छन् ।
ग) सिद्धान्त र संरचनामा सन्तुलन र आपसी समन्वय नहुने अवस्थाको सृजना हुनेछ र कार्यसम्पादनमा कमी आई हालसम्मका उपलब्धीहरु गुम्ने छन् ।
घ) अन्त्यमा सेवाको उपभोग दरमा कमी आई रोगी हुने दर तथा मृत्यु दर बढ्ने अवस्था बन्नेछ ।