सशक्त नागरिक समाजको आवश्यकता

मानव अधिकारको अभियान र नागरिक समाजको विचार र दृष्टिकोण पनि राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ । मानवअधिकारको अन्तराष्ट्रिय घोषणापत्र जारी गर्दासमेत र नागरिक समाजको पृष्ठभूमिको अध्ययन गर्ने होभने, मानव अधिकार र नागरिक समाज पनि राजनीतिक विचारबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । विश्वको राजनीतिक इतिहासलाई अध्ययन गर्दा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व बिस्तारै दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गयो । पहिलो, उदार प्रजातान्त्रिक धार र दोस्रो थियो समाजवादी धार । उदार प्रजातान्त्रिक धारमा उदार पूँजीवादको प्रभाव थियोभने समाजवादी धारमा कम्युनिष्ट विचारको प्रभाव थियो । उदार पूँजीवादको अगुवाको रुपमा पश्चिम युरोपलका केही देशगायत अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रहरु थिए र समाजवादी धारमा पूर्वी युरोपका केही देश लगायत तात्कालीन सोभियत संघ र तात्कालीन रुस गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रहरु थिए । यी दुई गठबन्धनहरुको लामो समयसम्म रहेको प्रतिस्पर्धा र तनावलाई शितयुद्धको नामले ब्याख्या गरिएको छ । यो विभाजन विश्वलाई हेर्ने फरक राजनीतिक विचारका आधारमा भएको थियो ।
शितयुद्धको प्रभाव विश्व समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माणमा तीव्रगतिमा चलिरहेको थियो । मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र जारी गर्दासमेत यी दुई धारको तीव्र बहस र फरक दृष्टिकोणहरु थिए । उदार पूँजीवादी धारले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका विषय वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो भने समाजवादी धारले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । फलस्वरुप, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषण सन् १९४८ मा भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार बारेको विश्व घोषणा सन् १९६६ मा मात्र भएको थियो । त्यसैले, मानव अधिकारको कुरा गर्दा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई पहिलो पुस्ताको अधिकार र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई दोस्रो पुस्ताको अधिकारका रुपमा ब्याख्या गर्ने गरिएको छ । यही पृष्ठभूमिका आधारमा चलेको मानव अधिकार र नागरिक समाजको द्वन्द्व विश्वमा अहिलेसम्म पनि कायमै छ । विश्वमा चलेको यही द्वन्द्वले नेपाल पनि प्रभावित छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा पहिलो पुस्ताको अधिकारका रुपमा रहेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई पश्चिम युरोप र अमेरिकाले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरे । सोभियत यूनियनको गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रहरुले दोस्रो पुस्ताका रुपमा आएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई आत्मसात गरे । सोभियत रुस, पूर्वी जर्मनी, पोल्याण्ड, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लोभिया, हङ्गेरी, र अल्वेनिया जस्ता देशहरुले निरंकुश शासन सञ्चालन गर्दै नागरिकहरुलाई नागरिक र राजनीतिक अधिकार दिएनन् । यी मुलुकहरुले सर्वहारा वर्गको कम्युनिष्ट अधिनायकवादलाई राजनीतिक आदर्शका रुपमा स्वीकार गरे । सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशहरुमा नागरिकहरुको अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता, असन्तुष्टि प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रता, भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता लगायत मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा रहेका सम्पूर्ण नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार माथि बन्देज लगाइएको थियो । नागरिकहरुका यी अधिकारहरु कुण्ठित भएको अवस्थाले एक प्रकारको उकुसमुकुसता निर्माण गरेको थियो । जसवाट असह्य राजनीतिक अवस्था सृजना भएको थियो । फलस्वरुप, जर्मनलाई विभाजित गर्ने पर्खाल ढल्यो र सोभियत संघमा भएका नागरिक समाजका विद्रोहहरुले ती राष्ट्रहरुलाई विभाजित मात्र गरेन, नागरिक स्वतन्त्रताको विश्वब्यापी अभियान तीव्र बन्यो ।
मानिसले असह्य राजनीतिक अवस्थावाट मुक्ति पाउन दुईवटा परम्परागत विधि वा उपायको अपेक्षा राखेको हुन्छ । पहिलो, विद्यमान शासन ब्यवस्थामा माथिबाट नै गरिने सुधार र दोस्रो, तलबाट गरिने नागरिक समाजको विद्रोह वा क्रान्ति । सन् १९८० को दशकमा पूर्वी युरोपका बुद्धिजीविहरुले यो दुबै अवस्थाबाट वञ्चित रहेको महशुस गरे । पूर्वी युरोपमा हुने सानातिना असन्तुष्टिलाई नियन्त्रणमा लिन सोभियत रुस आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि ती देशहरुमा स्वेच्छाचारी, असंवेदनशील नेताहरु र त्यही अनुरुपको कर्मचारीतन्त्र हावी बन्न थाल्यो । कठोर सरकार र घमण्डी कर्मचारीतन्त्रको चपेटामा रहेका नागरिकहरु स्वतन्त्रताको खोजी गर्न बाध्य भए ।
ब्यक्तिको स्वतन्त्रता कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको आँकलन सामान्य परिस्थितिमा गर्न सकिन्न । अहिले हामी नेपालीहरु नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारको उपभोग गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा यी विषयहरुको महत्व कम जस्तो लाग्दछ । तर, कल्पना गरौ, जहाँ छलफल गर्न पाइँदैन, जहाँ आफ्ना विचार राख्न पाइँदैन, राज्यले जस्तोसुकै खटनपटन गरे पनि बोल्न पाइँदैन, एउटा नेता वा एउटा कर्मचारी तपाईको भाग्य विधाता बन्दछ, उसका अराजक क्रियाकलाप असह्य हुँदासमेत तपाई बोल्न पाउनु हुन्न, असह्य भएर बोल्नेहरुलाई या त मृत्युदण्ड दिइन्छ या आजीवन कारावास वा देश निकाला हुन्छ । नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा बोल्ने ब्यक्तिका कारण उसको परिवार वा आफन्तहरुसमेत अपमानित वा सजायको भागेदार हुनुपर्दछ, एउटा मानिसको अस्तित्व नै स्वीकार हँुदैन भने के हामी त्यस्तो शासन ब्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सक्छौं ? हो यही अवस्थावाट विश्वमा नागरिक समाजको स्वतन्त्रता पक्षधर आन्दोलन स्थापित भएको हो ।
सोभियत संघ र पश्चिम युरोपका कतिपय देशहरुमा नागरिकहरुलाई राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार त के संगठित हुने अधिकार समेत थिएन । यस्तो जटिल अवस्थामा नागरिकहरुको साझा थलोका रुपमा एउटा ‘स्वतन्त्र क्षेत्र’को परिकल्पना गरियो । जुन क्षेत्रलाई शाषकहरुले पनि आफ्नोविरुद्धको क्षेत्रका रुपमा नदेखुन् र नागरिकहरुको पनि संवाद गर्न सकुन्, आत्मीयताका साथ आफ्ना भावना ब्यक्त गर्न सकुन् र समन्वय गर्न सकिने स्थलका रुपमा रहन सकोस् । सामाजिक संस्था, स्ववालम्बी र आफैले चलाएका संगठन र आत्मीय सम्बन्ध भएको यस्तो आजाद क्षेत्रलाई पूर्वी युरोपेलीहरुले ‘नागरिक समाज’ नामाकरण गरे । ‘राज्य र परिवार’ बीचको स्थानलाई सांकेतिक रुपमा बुझाउने भनी ब्याख्या गरिएको नागरिक समाजले सार्वजनिक जीवनलाई पुनर्जागृत गर्ने काम गर्यो ।
लामो समय राजनीतिकविहीन राजनीतिक अवस्थामा बसेका मानिसलाई नागरिक समाजको नारा आकर्षक लाग्नु स्वभाविकै थियो । यसरी विश्वमा पहिलोपटक राजनीतिक ब्यवस्थामा हस्तक्षेप गरी गैरराजनीतिक ढंगले दबाव दिने र राजनीतिक गलत प्रणालीको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने शक्तिको रुपमा नागरिक समाजको उदय भयो । नागरिक समाजको उदयले विश्वको राजनीतिक धार र विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन ल्याइदियो । युरोपमा भएको नागरिक समाजको उदयले शीतयुद्धको अन्त्य मात्र गरेन यसले विश्वभरिकै नागरिकहरुका प्रयासलाई एकाकार गर्ने र राजनीतिक शासन ब्यवस्थाको सुधारका लागि महत्वपूर्ण औजारका रुपमा नागरिक समाजको उदय हुनपुग्यो ।
निजी क्षेत्र, घरपरिवार र राज्यका बीचका बासिन्दाहरुले जुनसुकै किसिमका संस्थाहरुमा आबद्ध भएर सामुहिक प्रयासमार्फत राज्यमाथि निगरानी गर्ने निकाय नै नागरिक समाज हो । नागरिक समाज भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ गैर राजनीतिक अभ्यासमार्फत राज्यको राजनीतिक शक्तिलाई चुनौति दिइन्छ । ऐतिहासिक रुपमा नागरिक समाज प्रजातन्त्रका आदर्श, पहुँच, सहभागिता, सूचना र जवाफदेहितासँग जोडिएको हुन्छ । नागरिक समाजले सदैव खुल्ला समाजको वकालत गर्दछ । नागरिक समाज राजनीतिक दल वा शासन ब्यवस्थाको विकल्प पनि होइन र समानान्तर पनि होइन । नागरिक समाज शासन ब्यवस्था र राजनीतिक दलहरुलाई नागरिकको हितमा जवाफदेही बनाउने शक्तिशाली दबाब समूह मात्र हो । नागरिक समाजको कुनै घोषित आकार हँुदैन र कुनै स्थायी वा औपचारिक संरचना पनि हुँदैन । नागरिक समाज एउटा सुधार आन्दोलन हो । तसर्थ, आन्दोलनका विषय वा मुद्दाका आधारमा यसको फैलावट हुन्छ र ती मुद्दाको समाधानसँगै यसको संकुचन हुने गर्दछ । नागरिक समाज सधै शुसुप्त हुन्छ र सधै सक्रिय पनि ।
अहिले नेपालको नागरिक समाज नयाँ प्रकारको शासकीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । तीन तहको शासन प्रणालीको अभ्यासमा नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिक प्रतिको जवाफदेहिता संकुचित हुने सम्भावनाहरु देखिन थालेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकको ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि नागरिक समाजको सक्रियता आवश्यक हुन्छ । हरेक नागरिकको मानव अधिकारसँग जोडिएको ब्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रताका पक्षमा नेपालको नागरिक समाज बलियो र सशक्त हुन जरुरी देखिन थालेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


बिर्तामोड नगरपालिका १ अतिथि सदन छेऊ झापा
नेपाल

© 2018 All Right Reserved Purwanchal Nationa Daily
DEVELOPED BY appharu.com