मधेसकेन्द्रित दलहरु र सत्ताकर्षण

भनिन्छ राजनीति सम्भावनाको खेल हो । यतिबेला कसैले नसोचेको परिदृश्य नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सत्तासीन दलहरुसँग नजिकिएका छन् । उनीहरुले आफ्नो कार्यनीति परिवर्तन गरेको संकेत दिएका छन् । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी कार्यनीति निर्माण गरिन्छ । यस अर्थमा मधेसकेन्द्रित दलहरु आफ्नो पुरानो विचारमा पुनर्विचार गरी सत्तापक्षीय दलहरुको नजिक पुगेको संकेत गरेका छन् । गठबन्धन सरकारमा सामेल हुनुको अर्थ सरकारका न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा सहमति जनाउनु हो । यसमा मधेसकेन्द्रित दलहरुको अडान के हो प्रष्ट भएको छैन । मधेसमा अधिकारका लागि संघर्षको बिगुल फुकिएको लामो इतिहास छ ।
तराई÷मधेसमा विभिन्न समयमा उठेका आन्दोलन र संघर्षका बहुआयामिक पृष्ठभूमि छन् र अनगिन्ती परिणामहरु छन् । संविधान निर्माणमा असहमति राखेका मधेसकेन्द्रित दलहरु यतिबेला केही नरम देखिएका छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरुमा सत्तालोलुपता बढी छ भन्ने आरोप छ । तर, आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागहरु छोडिएका छन् कि तिनीहरुको समाधानका लागि सरकारमा जान खोजिँदैछ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । संविधानका कतिपय धारा–उपधारामा राखिएका विमतिहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत हल गर्न सरकारमा पनि सामेल हुने राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको वर्तमानका घटनाक्रमबाट प्रष्ट हुन्छ । पहिचानको विषय संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो चुनावमा मधेसको मुद्दा बनेको थियो । यो पेचिलो मुद्दाको रुपमा उठ्यो र तराई÷मधेसमा राज्यबाट भएगरेका अन्याय, विभेद र पक्षपातका विरुद्धमा सशक्त आवाज मुखरित भयो ।
तर, जनताको आक्रोश, निराशा र विद्रोही भावनाको जगमा मधेसकेन्द्रित दलहरु विदेशीको षडयन्त्रमा सामेल भए र नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताका विरुद्धमा लागे भन्ने उनीहरुमाथि आरोप लागे । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी यतिबेला अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन् । संघीय समाजवादी फोरमले औपचारिक रुपमै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा दुई मन्त्री र अरु केही राज्यमन्त्री लिएर फोरम सरकारमा जाने तयारी गरेको छ । यस्तै राजपाका तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ ।
भनिन्छ, राजनीति राज्य सञ्चालनको प्रमुख नीति हो र सबै नीतिहरुलाई निर्देशित गर्ने सर्वश्रेष्ठ नीति हो । सबै पक्षबाट स्वीकार गरिएको यो तथ्य हो । राजनीतिलाई सही दिशाबोध दिने राजनीतिक दलहरुले नै हो । मुलुकको मूल कानून संविधान हो । संविधानको सही कार्यान्वयनले कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्छ । मुलुकलाई सही दिशामा डो¥याउन जनमुखी संविधानले मात्रै सक्दछ । आज नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गरी जारी गरिएको लगभग अढाइ वर्ष बितेको छ । संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयनको प्रश्न अहिलेको मूल प्रश्न भएको छ । हुन त एकातिर मधेसकेन्द्रित दलहरु संविधानप्रति आफ्ना विमति राखिरहेका छन् भने उनीहरु नै संविधान संशोधन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ सरकारमा सामेल हुन चाहिरहेका छन् । यसले सर्वसाधारणका लागि कल्पना बाहिरको असम्भव लागेको विषय सम्भव हुन खोजिरहेको छ ।
मधेसकेन्द्रित दलहरुको विमतिको मुख्य प्रश्न संघीयता सम्बन्धमा छ । वैज्ञानिक रुपमा गरिएको राज्य पुनर्संरचना सहितको संघीय शासन व्यवस्थाले जनतालाई संगठित गरी आमूल रुपान्तरणको बाटो खोल्नसक्छ । एक सय २५ भन्दा बढी भाषा र जाति रहेको हाम्रो मुलुकको एकतालाई जोगाइराख्न तथा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न संघीयता शक्तिशाली अस्त्र हुनसक्छ । आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनस्रोत र प्रशासनिक सुगमता जस्ता सामथ्र्यका न्यूनतम आधारमा जातीय÷समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता एवम् ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यान दिँदै संघीय प्रदेश बनाउनु नेपालको वर्तमान सामन्तवादबाट पूँजीवादमा संक्रमणको ऐतिहासिक चरणमा आवश्यक छ ।
राज्य पुनर्संरचना, भाषा र संघीयताको प्रश्नलाई संविधान संशोधनको मूल प्रश्न बनाउने मधेसकेन्द्रित दलहरु सरकारमा सामेल हुनु भनेको ओली सरकारका लागि अति सकारात्मक पक्ष हो र देशको शान्तिसुरक्षा, अमनचयन, राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यसले सहज र फलदायी भूमिका खेल्दछ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि संघीयता सहितको संविधान निर्माण गर्ने मुद्दामा सबैजसो राजनीतिक दलहरुमा मतैक्य थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को तेस्रो संशोधन र नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणाले संघीय शासन प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गरेको छ । तर, संघीयताको कार्यान्वयनको सबालमा फरक–फरक धारणा छन् ।
संघीयतालाई उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको मुक्तिको प्रस्थान विन्दु बनाउने हो कि फेरि पनि उत्पीडक वर्गको हालीमुहाली चल्न दिने हो भन्ने विषय मुख्य हो । संघीयतालाई उत्पीडित जाति जनजातिभित्रका टाठाबाठाहरुको पक्षमा उपयोग गर्ने उद्देश्य पनि पटक–पटक देखिँदै आएको छ । संघीयता लोकतान्त्रीकरणको अचूक अस्त्र हो र यो शताब्दीयौंदेखि मुलुकको विकासको मूलधारदेखि बाहिर परेका आम नेपालीलाई मुलुकको विकासको मूलधारमा ल्याउन र उनीहरुलाई शसक्तीकरण गर्न राज्यपुनर्संरचनाको मूलद्वारको चाबी हुनसक्छ । दबाइएका जनताहरुलाई सशक्तीकरण गरी उनीहरुको पहुँच राज्यका स्रोतसाधनसम्म पु¥याउने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु हो ।
शान्ति, अग्रगमन र आधुनिकीकरणका लागि उत्पीडित वर्गको मुक्तिको प्रस्थानविन्दुको रुपमा संघीयता हुनुपर्ने हो र मधेसकेन्द्रित दलहरु त्यसका लागि सत्तामा जान आतुर भएका हुन् भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ, तर सत्तास्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर यी सबै काम भइरहेका हुन् भने त्यसले उचित परिणाम दिँदैन । केन्द्रीकृत सामन्ती शासन प्रणालीबाट सृजित जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय आदि विभेदका सांग्लाहरु चुँडाली सदियौंदेखि बहिष्करणमा पारिएका र परेका आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, मधेसी, दलित र क्षेत्रीय रुपमा वञ्चितिमा परेका उत्पीडित वर्ग–समुदायलाई सशक्तिकरण गरी उनीहरुको प्रतिनिधित्व र समावेशिताको ग्यारेण्टी गर्दै पहिचान र पहुँचको आकांक्षालाई समेटी स्वतन्त्र, सम्पन्न र अखण्डित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल निर्माण गर्ने आम नेपालीको अहिलेको चाहना हो ।
वामगठबन्धन र मधेसकेन्द्रित दलहरुको गठजोडबाट दुई तिहाई पुग्ने निश्चित छ । यो सहकार्यबाट आजसम्म संसदीय घेरामा देखिँदै आएका सबै प्रकारका संवैधानिक असहजताको अन्त्य गरेर नेपालीहरुबीचको एकतालाई बढी सुदृढ गर्न सकिन्छ । यसबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको अक्षुण्णतालाई कायम राख्न मद्दत मिल्छ ।
तष्चतजबपजबचभद्दिण्द्दड२नmबष्।िअयm