समयको माग अनुसार शिक्षा प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो

१५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार मा प्रकाशित

 

सविता भण्डारी 

 

शिक्षा निरन्तर प्रक्रिया हो भने सुधारका कार्यक्रम त्यसैअनुकूल हुने गर्दछ । अहिले वाह्रदशी गाउँपालिका भित्र रहेका सवै विद्यालयमा धमाधम राजगढ श्रोत केन्द्रको अगुवाइमा विद्यालय सुधार योजनाका कार्यक्रम चलिरहेको छ । यसै योजना अन्र्तगत हरेक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयलाई राम्रो बनाउन संस्थागत योजना तछाडमछाड गर्दै अघि सारिरहेका छन् । स्थानीय अभिभावकहरू, समाजसेवीहरू, शिक्षाप्रेमी, विद्यार्थी र सरोकारवाला बसेर आफ्ना क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठाउन पहलकदमी थालिएको छ । यो सिङ्गो समुदाय, विद्यालय र विद्यार्थीका लागि सुखद् पक्ष पक्ष हो ।

गौरीशंकर मावि गाँडीवारीका प्रधानाध्यापक लेखनाथ कटुवाल विद्यालयको भावि योजना प्रस्तुत गर्दै । 

विद्यालय समुदायको सम्पति भएकाले समुदायको सहायताबाट मात्र यसको विकास सम्भव छ । योजनाको दायरा सबै प्रकारका सामुदायिक विद्यालय र धार्मिक प्रकृतिका विद्ययालयहरू (मदरसा, गुम्वा÷विहार, गुरूकुल÷आश्रम) द्वारा बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्ने औपचारिक, अनौपचारकि÷वैकल्पिक÷गृहणी शिक्षा, खुला शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा , स्वास्थ्य तथा पोषण आदिलाई समेटी एकीकृत विद्यालय सुधार योजना तर्जुमा गर्नु रहन जान्छन् । साथै, विद्यालयलाई आवश्यक हुने मानवीय एवम् भौतिक क्षमता विकास योजनालाई यसमा एकीकृत गरी समेट्नु पर्दछ । यसो गर्दा विद्यालय सुधार योजना प्रभावकारी हुन जान्छ ।
आफ्नो विद्यालयलाई राम्रो विद्याालय बनाउने, विद्यालयमा राम्रो शिक्षण गर्ने र विद्याालयलाई राम्रो सिकाइ, सुविधा व्यवस्था गर्ने जस्ता मुख्य पक्षहरूलाई समेटिएको गुणस्तर सुधार अभियानमा केन्द्रित ५ वर्षे आवधिक संस्थागत योजनाहरु विद्यालय सुधार याजनामा समेटिन्छन् । यो योजना विकेन्द्रिकृत शैक्षिक योजना अभ्यास अन्तरगतको सूक्ष्म योजना भएको हँुदा कार्यान्वयन तहमा निर्माण र प्रयोग हुने साधन हो । यो विद्याालय सुधारका लक्षित नतिजा हासिल गर्न आन्तरिक क्षमता विकासका प्रयास र प्रक्रिया एकीकृत गरी तयार गरिने योजना हो ।


नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा विद्याालय शिक्षाको संरचना, शिक्षाको गुणस्तर तथा कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्नेजस्ता विषयमा नयाँ सुधारका रणनीतिहरू समाविष्ट रणनीतिक योजनाका रूपमा विद्याालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सन् २००९–२०१५ कार्यान्वयनमा रह्यो । विद्याालयमा विकेन्द्रिकृत ढाँचामा योजनाबद्ध सुधार अभ्यासलाई कार्यरूप दिन विगत आ.व. २०५८÷५९ सालदेखि सबै विद्याालयहरूमा विद्याालय सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएतापनि यसलाई परिवर्तित सन्दर्भ, कार्य अनुभवमा देखिएका असहजतालाई सम्वोधन गरी थप प्रभावकारी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न परिमार्जन गर्न आवश्यकता महसुस गरी यस सन्दर्भमा परिमार्जन गर्ने कार्य भएको छ । समुदायद्वारा–सहजीकृत, विद्याालयमा–आधारित व्यवस्थापनको अवधारणा बमोजिम यस्तो सुक्ष्म एवम् संस्थागत योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनलाई नेपालका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा अहिले विद्यालय सुधार योजनालाई अनिवार्य गरिएको छ ।


नेपालमा विद्याालय सुधार योजनाको २०५७ सालमा जारी गरिएको शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौँ संशोधनबाट कानुनीरूपमा विकेन्द्रिकृत शैक्षिक व्यवस्थापनको अभ्यास प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ । यसै व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्वरूप २०५८ सालदेखि आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तरगत सबै विद्यालयहरूले मूलतः शिक्षण सिकाइ सुधार प्रयोजनका लागि विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने र त्यसका आधारमा विद्यालयको सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने अभ्यास सुचारू भएको देखिन्छ ।
मुलत मुलुकमा २०४६ र २०६२÷०६३ राजनीतिक परिवर्तन आयो । तर, विद्यालय तहको संरचना पुरानै छ । संरचना परिवर्तनसहित प्रस्ताव गरिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनकै चरणमा छ । शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०१६ बाट विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी २०१६–२०२२) लागू भएको घोषणा गरेको थियो । यो परियोजनाको बजेट करिब १० खर्ब रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसअघि सन् २०१५ देखि कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीय तहमा हुने भनिएको थियो । एसएसआरपी (सन् २००९–२०१५) कार्यान्वयनका लागि पनि ६ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
१७ दातृ निकायसंग समन्वय गर्दै नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले शुरु गरेको विद्यालय सुधार योजनाले शिक्षा क्षेत्रमा थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘एसएसडीपी परियोजनाले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रको तहमा पु¥याउने र सन २०३० सम्मको अवधिमा शिक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारको योजना अनुरुप हरेक विद्यालयले विद्यालय सुधार योजनाका कार्यक्रम अघि सारेपनि सिकाइको प्रकृति अझैं पुरानै शैलिमा । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीले कक्षा उत्तीर्ण गरेपनि त्यही कक्षा कोठामा बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालयको पर्याप्त भौतिक संरचना नहुनु,डेक्स बेन्चको अभाव हुनु, शौचालय नहुँनु, भएपनि छात्रामैत्री नहुनु समस्याका विषयहरु हुन् । अनि अझैंपनि विद्यार्थीलाई पुरानै परिपाटीबाट शिक्षण गराउँदै जाने हो भने विद्यार्थीलाई विद्यालय सुधार योजनाले छुँदैन र अपेक्षा गरिए अनुरुप शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन सक्दैन ।
विद्यालय सुधार योजनासंगै हरेक विद्यालयले अब समय सापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्न जरुरी । प्रविधले फ्ड्को मारेको यो युगमा युग सुहाँउदो शिक्षा विद्यार्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्थीलाई दिन जरुरी छ । विद्यालय सुधार योजनाले विद्यालयको भौतिक विकास, व्यवपस्थापनलाई चुस्त बनाउनेदेखि विद्यालय र शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोड्दै गुणस्तरीय र समय सापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्न तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ । शिक्षकहरूको पनि व्यावसायिक ज्ञान तथा सीपमा वृद्धि गरिनुपर्छ । यसो गरिएमात्र अपेक्षाकृत शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि भएर जान्छ ।


विद्यालयको सिङ्गो रुप रेखा तयार गर्ने विषयमा बन्द कक्षा कोठा भित्र छलफल गरिनु हुन्न । विद्यालय सुधार योजनाको तर्जुमाका व्रmममा छलफल तथा परामर्श गर्न विज्ञलाई संलग्न गराउनु पर्छ । विषयगत समूहमा रहेर योजनाको पृष्ठभूमिको मस्यौदा बनाइनु पर्छ र अवधारणा पत्र बनाउने तथा आधार पत्र बनाउने तथा कार्यव्रmमको मूल दस्तावेज निर्माण लगायतका कार्यमा सबै सरोकारवालाहरूसँग परामर्श लिनु पर्छ । शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmया तथा सिकाइ उपलब्धिमा स्वीकृत न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्दै सुदृढ र स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही शैक्षिक सुशासन तथा व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गरिनु पर्छ । केन्द्रीय, प्रान्तीय एवम् स्थानीय सरकारबीच मूल्य साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरी दिगो र सुदृढ वित्तीय व्यवस्थाको विकास गरिएमात्र विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ ।


समुदायमा मानिसलाई शिक्षित बनाउन विद्यालयको स्थापना गरिएको हुन्छ । समयको माग अनुसार बालक बालिकालाई शिक्षित बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । मुदायको शिक्षा प्रभावशाली साधन बनाउनका लागि परिवार, विद्यालय, तथा राज्य जस्ता महत्वपूर्ण संस्थासित निकटतम सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्छ । आमा – वुवा शिक्षक तथा राज्यका अधिकारीले पनि समुदायको उन्नतिको लागि अधिक भन्दा अधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ । राज्यको सहायता – समुदायको शिक्षालाई शक्तिशाली साधन बनाउनको लागि राज्यको सहयोग पनि परम आवश्यक छ । समुदायद्वारा खोलिएका विद्यालयलाई राज्यले अधिक भन्दा अधिक आर्थिक सहायता दिएर, उसको निरीक्षण गर्नुपर्छ तथा सामाजिक सुरक्षाका नियम पालन गर्नुपर्छ । बालकका लागि विद्यालय शिक्षाको आधारस्तम्भ हो । बालक जन्मेपछि केवल पारिवारिक वातावरणमा मात्र विकसित हुँदैन उसको विकासमा समुदाय र वातावरणको पनि गहिरो प्रभाव हुन्छ । अनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ विद्यालयले पनि ।

शिक्षा यस्तो एउटा आधार हो जसमा देश तथा यसका प्रत्येक नागरिकको विकास निर्भर हुन्छ । सूचना प्रविधाले यस युगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिद्वारा शिक्षाको क्षेत्रमा वञ्चितलाई समय सापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय सुधार योजनाले टेवा पु¥याउन सकोस शुभकामना । (लेखक ः गौरीशंकर माविको शिक्षक हुनुहुन्छ ।) sabitab24@gmail.com

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here