लोकतान्त्रिक अभ्यास कि सर्वसत्तावादको उल्टो यात्रा ?

विष्णुप्रसाद खरेल
बाल अवस्थामा हामीभित्र विचारधारा आफैं निर्मित हुने गर्दछ । यसरी निर्माण हुने विचारधाराका स्रोतहरु मातापिता, गुरु, सामाजिक परिवेश, धार्मिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, साथीसंगी, शिक्षा, पठनपाठनबाट र परम्परागत नैतिक आचरण र ब्यवहारहरुवाट प्राप्त हँुदै बिस्तारै आत्मसात गर्न र ब्यवहारमा रुपान्तरण हुन्छन् । यही कुरा मानिसको आम जीवनमा मात्र होइन राजनीतिक समाजशास्त्र तथा राजनीतिक मनोविज्ञानमा समेत लागू हुन्छ । जब मानिस सचेत बन्दछ र दिर्घकालीन सोच निर्माण गर्दै आफ्नो सामाजिक संवेदना, स्वतन्त्रता र सुरक्षाका साथै आफ्नो विचारधारात्मक अडान कायम राख्न सक्ने अवस्थामा विकसित हुन्छ, यस चरणमा पुग्दा उसले लिएका बाल तथा किशोर अवस्थाका कतिपय मूल्य र मान्यताहरुमा परिवर्तन गर्ने आवश्यकता महशुस गर्न थाल्दछ । यही क्रमसँगै हरेक ब्यक्तिको जीवन र चेतना कुनै न कुनै विचारधारासँग जोडिएको वा नजिक रहेको हुन्छ । विचारधाराको सामिप्यताका कारण उसले राजनीतिक विचारको निष्ठा विकास गर्दछ । यही निष्ठावाट प्रेरित रहेर नै मानिसहरुले हिंसा र अहिंसाको राजनीतिक पथलाई समाउने गर्दछन् । यसैको मनोबैज्ञानिक प्रभाव नै हो हत्या, हिंसा, चोरतन्त्र, राजनीतिक दुष्टताको पक्ष र विपक्षमा तयार रहने ब्यक्ति, समूह र जनमत, पनि ।
तर्क र आदर्श फरक–फरक कुरा हुन् । तर्कले मात्र राजनीतिक आदर्श, विचारधारा, मूल्य र मान्यताको ब्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यसको ब्यवस्थापन त ब्यवहार र परिणामवाट मात्र हुने गर्दछ । राजनीतिमा त विचारधारा र राजनीतिक आदर्शमा कहिल्यै सम्झौता नहुनुपर्ने हो । फरक राजनीतिक दल भने कै फरक राजनीतिक विचारको प्रतिष्पर्धा हो । तर, पछिल्लो समयमा राजनीतिमा विचारधारा निष्प्रभावी बन्न थालेको छ । राजनीतिक विचारधाराको संघर्ष स्वार्थपरक सम्झौतावादमा पुगेर साँघुरो बन्दैछ र कुन राजनीतिक विचारको प्रतिनिधित्व गरेको दल कस्तो हुनुपर्दथ्यो ? यसका अनुयायी कार्यकर्ताहरुको आचरण र ब्यवहारमा के फरक छ ? र यी दलहरुको भविष्य कस्तो रहन्छ भन्ने फरक कसैले पनि छुट्याउन नसकिने अवस्था तयार भएको छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक विचारधाराको सन्दर्भलाई गाँसेर हेर्ने हो भने त दलको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह वाहेक नेता तथा कार्यकर्ताहरुको कार्यशैली, आचरण, ब्यवहार र कार्यक्रमहरुमा कतै र कुनै कोणबाट पनि फरक देखिन सकिँदैन । यसैले पनि होला नेपालका राजनीतिक दलहरु र नेताहरुमा सत्तामोह, नेतृत्वमोह, स्वार्थपूर्ण सम्झौतावादी चरित्र, अहंमता, षडयन्त्र र तानाशाही चरित्र सबैका साझा चरित्र बनेका छन् ।
जब कुनै पनि दल आफ्नो लोकतान्त्रिक राजनीतिक आदर्शबाट च्युत रहन पुग्दछ, तब दलभित्रका नेताहरुमा सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी सोच मौलाउन थाल्दछ । अहिले नेपालको राजनीतिमा यी दुईवटा शब्द ‘सर्वसत्तावाद’ र ‘अधिनायकवाद’ को ब्यापक प्रयोग हुन थालेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वसत्तावादको चर्चा भर्खरै मात्र ब्यापक बनेको भएता पनि विश्व राजनीतिमा सर्वसत्तावाद नौलो कुरा होइन । विकासमा पछाडि परेका राज्यहरुमा आधुनिक र विकसित राष्ट्र स्थापना गर्ने सपनासँगै अहिले विश्वभरमा स्थिर, बलियो र लोकप्रिय सरकारको अवधारणा अगाडि आएको हो । यही बहानामा लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थाभित्र निर्वाचित सरकारहरु सर्वसत्तावादी सरकारका रुपमा उदय भएका धेरै उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ । त्यसैले, सर्वसत्तावाद हिजो चिली वा इथियोपिया जस्तो सैनिक विद्रोहबाट स्थापित भइरहनु पर्दैन ।
सर्वसत्तावादी शासक बकाइदा लोकतान्त्रिक निर्वाचनको भ¥याङ चढेरै बलियो बहुमतका साथ सत्तामा पुगिरहेका छन् । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दा पनि वर्तमान निर्वाचनको वैध विधिबाट स्थापित सर्वसत्तावादी राजनीतिक नेतृत्वले लोकतान्त्रिक विधिबाट स्थापित अभ्यास र मान्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै आमनागरिकलाई न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्वलाई कमजोर पारिरहेको देखिन्छ । यसबाट, लामो बलिदानी संघर्षद्वारा स्थापित न्याय, अधिकार, सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानूनको शासनसँग सम्बन्धित मूल्य र मान्यता कमजोर पार्ने प्रयासहरु देखिन थालेका छन् । सर्वसत्तावादको चर्चा गरिरहँदा यो बिर्सन हुँदैन कि नेपाल यतिबेला सर्वसत्तावादको गहिरो जोखिममा प्रवेश गर्न थालेको छ ।
सर्वसत्तावादको एउटा प्रमुख विशेषता भनेको– सरकारलाई सबै कुरा सम्भव बनाउन सक्ने असीमित शक्तिका रुपमा चित्रण । अहिले नेपालमा यही नै भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु यही कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई लागिरहेको छ, सबै काम गर्न उनीहरु मात्र सक्षम र पर्याप्त छन् । भौतिक पूर्वाधार बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, आम जनतालाई आवश्यक सबै प्रकारका सेवा प्रवाह गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउने आदि सबै प्रक्रियामा सरकार मात्र वैध र जायज निकाय हो र अन्य निकाय अवैध र अनावश्यक हुन भन्ने भान दिइरहेका छन् । अन्य राजनीतिक दलहरु, कर्मचारीतन्त्र, नीजि क्षेत्रका उद्योगी र ब्यवसायी, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, सञ्चार क्षेत्र लगायत राज्य निर्माणका विविध पक्षलाई अस्विकार गर्ने, अपमानित गर्ने प्रयासहरु देखिन थालेका छन । लोकतन्त्रको अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासका लागी वर्तमान सरकारी रवैया शुभ संकेतका रुपमा देखिएको छैन ।
सर्वसत्तावादको अर्को विश्वव्यापी विशेषता हो– पृथक समस्याको निर्माण र त्यसको ब्यापक प्रचार । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर त्यसको वकालत गरिरहेका छन् । अझ वर्तमान सरकार र त्यसका पक्षधरहरुको आवाज त झन चर्को छ । उक्त आर्थिक समृद्धि र विकास भित्र के–के कुराहरु नेपालीहरुका प्राथमिकताभित्र पर्दछन् भन्ने आधार बनाएको पाइँदैन । नेपालीहरुको समृद्धि र विकास भनेको रेलमार्ग, मनोरेल, केवलकार, पानीजहाज, सुरूङ मार्गजस्ता विषय हुन भन्ने बुझाईलाई ब्यापक बनाइएको छ । मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, समानता, राजनीतिक अधिकार, सुशासन आदि मुद्दालाई बिस्तारै ओझेलमा पार्न थालिएको छ । विश्वका अन्य मुलुकका भौतिक पूर्वाधार प्रत्यक्ष देख्न पाएका तर आफ्नो देशमा अनुभव गर्न नपाएका बहुसंख्यक नेपालीलाई मात्र भौतिक विकासका कुराले प्रभावित पार्नु स्वभाविक नै हो । नेपालको प्रमुख समस्या र एकमात्र समाधान भौतिक पूर्वाधार भन्ने पृथक बुझाइ स्थापित गर्दै उक्त कार्य गर्न सरकारले जे गर्न पनि छुट पाउने र जे गर्दा पनि हुने सर्वसत्तावादी सोचलाई बलियो वनाउने प्रयास देखिन थालेका छन् ।
सर्वसत्तावादले अरुप्रतिको सम्मान र सहकार्य होइन अविश्वास र घृणालाई मलजल गर्छ । नेपालमा बनेको वर्तमान बलियो सरकारको स्थापना भएयता व्यक्त भएका विचार र सरकारका कामकारवाहीले सर्वसत्तावादको यो रोगलाई पनि क्रमशः बढावा दिइरहेको छ । जातीय तथा लैंगिक अधिकार र समावेशीताका आवाजलाई ‘विदेशी हस्तक्षेप’ र ‘एनजिओ र आइएनजिओ’का प्रचारका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । फरक विचार राख्ने वुद्धिजीवी वा संसदको प्रतिपक्षी दललाई होच्याउने र उनीहरूमाथि तुच्छ लवजमा अपमानित गर्नेक्रम शुरू भएको छ । बलियो सत्ताको दम्भ र घमण्डले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिँदै विभिन्न बहानामा जघन्य अपराधका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिन थालिएको छ । दण्डहिनताको विरोधमा सदैव वकालत गरिरहेका नागरिक समाजका अगुवाहरुको तेजोवध गर्ने, अपमानित गर्ने तुच्छ कार्य प्रारम्भ भएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपाल आज विस्तारै लोकतान्त्रिक संस्कृतिको उल्टो बाटो हिँड्दै सर्वसत्तावादको गलत दिशातिर हिँडिरहेको छ । यस्तो संस्कृतिको विकासले कसैको पनि हित गर्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


बिर्तामोड नगरपालिका १ अतिथि सदन छेऊ झापा
नेपाल

© 2018 All Right Reserved Purwanchal Nationa Daily
DEVELOPED BY appharu.com