शिक्षामा शुल्क र निःशुल्कका कुरा

 

हरिकुमार प्रसाई

आजकल यत्रतत्र सञ्चारमाध्यममा राजनीतिकर्मीहरुको एउटै मात्र रटानको भनाई सुन्न पाइन्छ कि शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, निजी शिक्षालयहरुले असुल गर्ने गरेको चर्को शुल्कले जनताको ढाड भाँचेको छ । शिक्षामा डरलाग्दो ब्यापार भएको छ, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरा राज्यको पहुँचमा मात्र सञ्चालन हुनुपर्छ । समग्रमा शिक्षाको निजीकरण समाप्त गरी राज्यको अधिनभित्र राख्नुपर्छ भन्ने आशय नै हो ।
यथार्थमा निःशुल्क र सःशुल्कका कुरा नबुझी जथाभावी जेसुकै बोल्दै हिँड्नु एक सचेत नागरिकलाई सुहाउने कुरा होइन । शिक्षा दुनियाँमा कहीँ पनि निःशुल्क छ भन्नै मिल्दैन । परापूर्वकालमा शिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरु (गुरुकुल पद्धति)ले समेत शिक्षालाई निःशुल्क गर्न सकेको देखिँदैन । शिक्षार्थीहरुबाट गुरुदेवहरुले कुनै न कुनै तरिकाले शुल्क असुल गरेका प्रमाणहरु भेटिन्छन् । पोषणयुक्त खाद्य सामग्रीहरु (खाद्यान्न, तेल, मह, घिऊ आदि) भौतिक सेवाहरु (पकवान तयारी, गुरुदेवहरुका लत्ताकपडा धुलाई, शरीर मालिस, विविध सामग्री ढुवानी आदि) गुरुकुल शिक्षा पद्धतिमा अप्रत्यक्षरुपमा देखिएका शुल्क असुल गर्ने तरिकाहरु हुन् जो कसैले नकार्नै सक्दैन । गुरुकुल शिक्षा पद्धतिपूर्व समेत शिक्षार्थीले शिक्षा लिईसकेपछि गुरु दक्षिणा कुनै न कुनै रुपमा चढाउनुपर्ने आचारसंहिता नै निर्माण गरिएका प्रमाणहरु तत्कालीन नियमनकारी ग्रन्थहरुमा भेटिन्छन् । सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्यले त आफ्ना शिष्यबाट धनुर्विद्या पूरा गरेपश्चात आफ्ना शिष्यको दाहिने हातको बुढी औंला गुरुदक्षिणावापत माग नै गरेको पौराणिक धर्मग्रन्थले वर्णन गरेको छ ।
अब हाम्रा सञ्चारमाध्यममा आइरहने तर्कहीन शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुराले आम जनमानसमा भ्रम पैmलाउन बाहेक अरुकेही गरेको छैन । के शिक्षा राज्यको अधिनमा जान साथ निःशुल्क भइहाल्छ त ? शिक्षामा राज्यले कुनै लगानी नै गर्नु पर्दैन ? के पौराणिक गुरुदक्षिणा पद्धति (शुल्क को कुनै न कुनै रुप) र गूरुकुल पद्धतिलाई माग गर्दै एकै पैसा नलिई शिक्षादान गर्ने महागुरुहरु राज्यले व्यवस्था गर्न सक्छ ? कि अर्कै कुनै ग्रहबाट त्यस्ता गुरुहरु यस ग्रहमा आएर शिक्षा दान गर्ने सम्भावना छ ? शिक्षालयहरुको भौतिक निर्माण, भौतिक सामग्री व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, शैक्षिक वातावरणको निर्माण, बालमैत्री वातावरणको निर्माणमा कुनै पनि आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्दैन ? होइन भने शिक्षा कसरी निःशुल्क ? किन निःशुल्क ? कहाँ निःशुल्क ?
निःशुल्कको अर्थ नै नबुझेको या बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरु आम जनमानसपटलमा भ्रम पैदा गराउने अनि आफ्ना विविध अभिष्टहरु (राजनीतिक, सामाजिक, वैयक्तिक, आर्थिक, व्यवसायिक, प्रशासनिक आदि) पूरा गर्ने र आम बालबालिकाको सहज शिक्षा आर्जन गर्ने बालअधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । भर्खरै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारीका भू.पू. अध्यक्ष र हाल नेकपाका नेता लेखनाथ न्यौपानेले सबै निजी शिक्षालयहरुलाई राज्यले राष्ट्रियकरण गरी राज्यकै अधिन र व्यवस्थापनमा नल्याए समाजवादी गन्तव्यमा पुग्न नसकिने तर्क कडारुपले राख्नुभयो । त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले टेलिभिजन कार्यक्रममै निजी शिक्षालयहरुलाई राज्यले राष्ट्रियकरण नगरे समाजमा गरीब र धनीबीचको यक्षरेखा कोरिने र वर्ग संघर्षले गम्भीररुप लिने चेतावनी नै दिनुभयो । यता शिक्षाविद्हरुको नामले कहलिएका थुप्रै प्रशासनिक, गैर प्रशासनिक व्यक्तिहरु सबै तहका निजी शिक्षालयहरुमाथि धँुवाधार विरोधका शब्दहरु (विभिन्न सेमिनार, बैठक तथा छलफल कार्यक्रमहरुमा) बोलिरहनु हुन्छ ? आखिर किन ? के अपराध गरे राज्यको नियम कानून अन्तर्गत स्वीकृति अनुमति लिएर निजी शिक्षालयहरु सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरुले ? के बढी शुल्क लिएर गलत शिक्षा दिए ? कति बढी शुल्क असुले ? सामुदायिक विद्यालहरुमा राज्यको लगानी छँदैछैन ? छ भने कति छ ? प्रतिफल के छ राज्यद्वारा सञ्चालित शिक्षालयहरुको ? सामुदायिक शिक्षालयहरु निःशुल्क हुन या राज्यले शुल्क तिरिदिएको छ ? राज्यले सामुदायिक शिक्षालयहरुमा अध्ययनरत् विद्यार्थीहरुलाई तिरिदिएको शुल्क रकम राज्यकोषमा कसले जम्मा गरिदिएको हो ? आमनेपाली जनताले नै होइन र ? अनि निजी शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने शिक्षार्थीका शुल्क तिर्ने पनि सम्बन्धित अभिभावक नै होइनन् र ? शुल्क रकम (सामुदायिक हुन् या निजी शिक्षालय) तिर्ने आम जनता, आम अभिभावक नै होइन रहेछन् र ? अनि सामुदायिक शिक्षालय निःशुल्क र निजी शिक्षालय सःशुल्क (जनताको ढाड भाँच्ने, शुल्क या चर्को शुल्क) भन्दै जनस्तरमा भ्रम पैmलाउन उचित छ ? सामुदायिक शिक्षालयहरुमा राज्यको लगानी (जनताद्वारा राज्यकोषमा जम्मा भएको रकमबाट) बढ्दो छ तर प्रतिफल भने घट्दो छ ? लगानी गरिदियो, छोडिदियो ? भयो ? वालुवामा पानी घोप्ट्याए सरह भएन ? प्रभावकारी अनुगमन (भाभअतष्खभ ःयलष्तयचष्लन) नियमनकारी निकायले गर्नुपर्दैन ? निजी शिक्षालयहरुमा आम अभिभावकको आकर्षण किन बढ्यो ? सामुदायिक शिक्षालयहरुमा शिक्षार्थीको संख्या घट्दैछ । नजिकका दुई शिक्षालय राज्यले गाभ्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसो गर्नु स्थानीय बालबालिकाको हितमा छ ? दुई या तीन शिक्षालय गाभेर एक बनाउने कार्यमा राज्य खुशी छ ? के त्यस्ता क्षेत्रमा निजी शिक्षालय स्थापना भई अभिभावकको आकर्षण बढ्यो भनेर निजी शिक्षालयहरु बन्द गर्नु या राष्ट्रियकरणतर्पm ल्याउन उचित छ ? त्यो गर्नु त सुन्दर पक्ष पाखा लगाई कुरुप पक्षको पृष्ठपोषण गर्नु होइन र ? के राज्यले सामुदायिक शिक्षालयमा अध्ययनरत् प्रति शिक्षार्थीमा राज्यकोष र स्थानीय समुदायबाट भएको आर्थिक र सामाजिक लगानीको तथ्यांक निकालेको छ ? के त्यो तथ्यांक मुलुकभर सञ्चालित (कानूनतः) निजी शिक्षालयमा अध्ययनरत् प्रति शिक्षार्थी औसत लागनीको तथ्यांकसँग मिल्छ ? यो तथ्यांक राज्यसँग छ ? छ भने बढी लगानीको प्रतिफल उच्च शैक्षिक गुणस्तर होइन र ? यदि राज्यको प्रति शिक्षार्थी लगानी बढी छ भने राज्यद्वारा सञ्चालित शिक्षालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर कता हरायो ? राज्यले आम सम्बन्धित अभिभावकहरुसँग आफ्नो कमजोरीबारे क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ? कि निजी शिक्षालयहरुलाई अनेकन आरोप लगाई आत्मसन्तुष्टी लिइरहन र आम अभिभावक माथि भ्रम छरिरहने ?
समग्रमा शिक्षा निःशुल्क हुनै सक्दैन । राज्यद्वारा सञ्चालित शिक्षालयमा होस् या अन्य कुनै पनि । हाम्रो देशको सन्दर्भमा राज्यद्वारा सञ्चालित शिक्षालयहरुमा जनताद्वरा राज्यकोषमा जम्मा भएको करको रकम राज्यले खटाए बमोजिम प्रति शिक्षार्थी शुल्क भुक्तानी हुन्छ । भन्नुको तात्पर्य अभिभावकले सिधै नतिरेर राज्यले तिरी दिन्छ । यसलाई निःशुल्क भन्न मिल्दैन । तर, निजी शिक्षालयहरुमा अभिभावकहरुले सिधै आफ्नो नानी अध्ययन गर्ने शिक्षालयमा गई शिक्षार्थीको शुल्क भुक्तान गर्ने गर्छन् ।
शुल्क भुक्तानीमा फरक राज्यकोषमा जम्मा भई फर्कि आउने शुल्क र सिधै शिक्षालयहरुमै बुझाउने शुल्क तर दुबै सःशुल्क हुन् । अब रह्यो निजी शिक्षालयहरुले चर्को शुल्क असुलो, अभिभावकहरुको ढाड भाँचेका छन्, सर्वथा सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकामा आइरहने आम समाचार र जानकारी हुन् । राज्यले किन समात्न सक्दैन त्यस्ता ढाड भचुवा अपराधी शिक्षालय सञ्चालकलाई ? कसैको घरजग्गा बेच्न लगाई अत्यधिक चर्को शुल्क तिर्न बाध्य गर्ने शिक्षालय सञ्चालक अपराधी नै हो, राज्यले दण्ड सजाय गर्न सक्दैन ? राज्यलाई पूर्ण अधिकार छैन त्यस्ता अत्यधिक चर्को शुल्क लिने शिक्षालयहरुको अनुमति स्वीकृति रद्द गर्ने ? किन गर्न सक्दैन ? के राज्य निरीह छ ? यदाकदा सुनिन्छ राजधानीमा सञ्चालित केही निजी शिक्षालयहरु रातोबंगला, जेम्स, पल्पी आदिले अत्यधिक शुल्क असुेलका छन्, अनावश्यक हल्ला हो या साँच्चै हो भर्खरै एक टेलिभिजन अन्तरवार्ताकर्ताले प्वाक्क भनिदिनु भो रातो वंगला स्कूलले प्रतिविद्यार्थी मासिक रु ५०,००० (पचास हजार) शूल्क लिइरहेको छ, भने मेडीकल कलेजमा एमविविएस पढने शिक्षार्थीको छ वर्षको रु. ५०,००००० (पचास लाख) लिन किन नपाउने ?
म छक्क परे, केही वर्ष अघिसम्म त रातो बंगला स्कूलले औंला ठड्याउने खालको त थिएन । यो दुई तीन वर्षभित्र यत्रो शुल्क कसरी लिने निर्णय ग¥यो विद्यालयले र मञ्जुर गरे अभिभावकहरुले ।
यदि यही सत्य हो भने आजबाट रातो बंगला स्कूलको स्वीकृति रद्द गरोस् राज्यले, यदि होइन भने मुख छ भन्दैमा कसैले पनि जथाभावी बोल्दै हिँड्नु हुँदैन । देशभरका निजी शिक्षालयहरु एउटै बास्केटमा (बोर्डिङ्ग स्कूलहरु) राखिनाले र बेलाकुबेला ठूलाबडा हौं भन्नेहरुका मिथ्या र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिहरुले बद्नाम भएका छन् । सालना लाखौं अब्बल दर्जा (ब्ं, ब्, न्चबमभ क्भ्भ्) का बालबालिकाहरु तयार गरेर निजी शिक्षालयहरुले राज्यलाई सुम्पेको छ र राज्यले तिनीहरुको उच्च शिक्षाको उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । भोलि विदेशमुखी होइन स्वदेशकै सम्वृद्धिमा रमाउन सक्ने मनोवृत्ति भएको जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । राज्यलाई हेक्का होस् कक्षा १० सम्मको शिक्षाको लागि हिजो कर्सियाङ्ग, दार्जिलिङ्ग, देहरादुन, दिल्ली जस्ता शैक्षिक स्तरीयता भएका ठाउँहरुमा जाने विद्यार्थीको संख्या ९५% घटेको छ । यो सुखद अवस्था राज्यद्वारा सञ्चालित सामुदायिक शिक्षालयहरुको शैक्षिक स्तरीयताले होइन, निजी शिक्षालयहरुको अब्बल शैक्षिक स्तरले गर्दा नै हो ।
म पूर्व विद्यार्थी नेता तथा हाल नेकपा नेता लेखनाथ न्यौपानेज्यूलाई भन्न चाहन्छु कि नेपालको निजी शिक्षालाई मासेर राष्ट्रियकरण गरी शिक्षा विकासको नियोजन (परिवार नियोजन जस्तै) गरेर साम्यवादी शासन प्रणालीमा त पुगिएला तर लोकतान्त्रिक समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । राज्यको सिमित स्रोतले शिक्षा विकासका असिमित आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्दैन । फलतः शिक्षा नियोजित हुन्छ । सिमित राज्यस्रोतसँगै शिक्षा सिमित हुन्छ । त्यस्तै म राजनीतिक विश्लेषक (उहाँकै शब्दमा उहाँ एक ब्यापार व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ) अरुणकुमार सुवेदीज्यूलाई पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कि तपाईले भने जस्तो निजी शिक्षालयको कारण ठूलो वर्गीय खाडल निर्माण होइन म त देख्छु यो खाडल पुरिँदै गइरहेको छ । म जान्दछु तपार्इं राम्रो विश्लेषक तर नेपालका निजी विद्यालयहरु वारे तपाईको विश्लेषण र अध्ययन कम भएको हो कि ? नेपालमा २३.६५% जनता निरपेक्ष गरिविको रेखामुनि छन् भने ५३% जनता गरिबीको रेखा समानान्तर छन् । उपत्यका बाहिर सञ्चालित अधिकांश निजी विद्यालयमा गरीब, जेहेन्दार, आदिवासी जनजाति, दलित, शहीद सन्तान, अपाङ्गको कोटा अन्तर्गत १०–१२% बालबालिकाहरु (लगभग सीमान्तकृतहरु) शुल्क बिना छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत् छन् । श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको ज्यालादारी रोजगार अन्तर्गत पर्ने (गरिबी रेखा समानान्तर रहेका) अभिभावकहरु खुशी साथ केही प्रतिशत शुल्क छुटमा शुल्क तिर्ने ७–१०% बालाबलिका निजी विद्यालयमा अध्ययनरत् छन् भने बाँकी निम्नमध्यमदेखि उच्च मध्यमवर्गीय अभिभावकहरुका नानीहरु निजी शिक्षालयमा अध्ययन गर्दै गरेका तथ्यांक छ । त्यसभित्र ड्राइभर, कुचीकार, रिक्साचालक, लोहार जस्तो अभिभावकका नानीहरु सबै निजी विद्यालहरुमा प्रसस्तै अध्ययनरत् रहेको पाइन्छन् र सञ्चालकहरु त्यो सुविधा दिन पाएकोमा गर्व पनि गर्छन् ।
अब भन्नुहोस गरीब–धनीको वर्गीयखाडल ठूलो हुँदैछ कि खुम्चिँदै छ । तर, राज्य घरविहीन (ज्यmभभिकक) थाकथलोविहीन (ीबलमभिकक), प्राकृतिक प्रकोप पीडित (ल्बतगचब िम्ष्कबकतभच बााभअतभम), स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित (इगत या ज्भबतिज दभलभाष्तक) रहेका सीमान्तकृत जनताबारे किन मौन छ ? प्रगतिशील भूमि व्यवस्थापनद्वारा जमिन्दारहरुद्वारा ओगटिएको अनुत्पादक भूमि उत्पादनशील बनाउने घरवार र थाकथलोविहीन (अति निम्नवर्गीय) जनताको सहयोगमा (राज्य र जमिन्दारबीचको आपसी स्वीकृति र कानूनी बन्धन (ीभनब िद्यष्लमष्लन का प्रावधान) गरिबी घटाउने साथै कृषि उत्पादकत्व बढाउने कार्य गर्न राज्यलाई कसैले रोक्न सक्छ । अरुण जी दुनियाँमा कहीँ पनि वर्गीय असमानता रहनु शास्वत सत्य हो, तर असमानताको खाडल ठूलो या सानो छ फरक यति नै मात्र हो । साम्यवादमा सर्व समानता भनिन्छ तर के एउटा साधारण मजदुर उसैको शासकको सर्वस्तर समान हुन्छ ? मात्र दुई बीचको वर्ग खाडल कत्रो छ, ठूलो या सानो त्यति नै मात्र हो । असमानता त रहन्छ नै । बजारमा किन सबैस्तरको चामल (महँगोदेखि सस्तोसम्म) उसलाई के थाहा कुन सभ्रान्त मान्छेले सस्तो चामल किनेर लगेको देखिन्छ । त्यस्तै एक गरीबले चाहेर पनि स्तरीय महँगो चामल खरिद गर्न उसको आर्थिक हैसियतले भ्याउँदैन । वर्गीय फरक मानव जीवनका प्रत्येक क्षण–क्षणमा आइरहने शास्वत सत्य हुन्, कसैले नकार्नु हुँदैन । कृत्रिम बोली र विचारको प्रशारणले नादान र निरिध्यहरुलाई भ्रममा राखी आफ्नो उन्नति खोज्नु गलत कुरा हो । कुशल राज्य व्यवस्थासँगै राज्यले प्रशस्त ऐन, नियम र कानूनको निर्माण (देशको समग्र अवस्थालाई ध्यानमा राखी आम नागरिकको हकहितलाई नकारात्मक असर नपारी ‘बहुजन हिताय’ गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन (ःयलष्तयचष्लन) गर्न सके त कसैले अभिभावकको ढाड भाँच्ने शुल्क असुल्न सक्छ न वर्गीय खाडल फराकिलो हुन्छ । तर, राज्यले ब्यापार नगरी समग्र व्यापार व्यवसाय जनतालाई (एभयउभि यच एगदष्अि) दिई आपूूmले प्रभावकारी नियमन र कार्यान्वयन गर्ने, बस् रामराज्य त्यही देखिन्छ । कँही खोज्नु पर्दैन ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


बिर्तामोड नगरपालिका १ अतिथि सदन छेऊ झापा
नेपाल

© 2018 All Right Reserved Purwanchal Nationa Daily
DEVELOPED BY appharu.com