कानून वाडफाड नहुँदा निर्माण व्यवसाय धरासायी

झापा, तीन तहका सरकारबीच कानून वाडफाड नहुँदा निर्माण व्यवसाय धरासायी बनेको निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच कानून वाडफाडमा कुरा नमिल्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण व्यवसायमा परेको व्यवसायीको आरोप छ । सरकारका कारण निर्माण व्यवसाय धरासायी बनेको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष धीरेनकुमार दाहालले बिर्तामोडमा आज आयोजित कार्यक्रममा भन्नुभयो–‘सरकारले समृद्धिका कुरा गरेपनि विकास निर्माणमा कानूनी जटिलता नफुकाउदासम्म सरकारको समृद्धिको नारा नारामै सिमित हुन्छ ।’
मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले तीन तहमै निर्माण व्यवसाय सम्वन्धि कानून बनाएर अघि बढेमात्र विकास निर्माणले गति लिने भन्दै तत्काल तीन तहमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै संघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीको समस्याको विषयमा सरकार गम्भीर हुनु पर्ने बताउनुभएकोा छ । कानुनी जटिलताकै कारण निर्माण व्यवसायीहरु पलायनको स्थितिमा पुगेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो –‘ निर्माणाधीन कामको भुक्तानी र नयाँ वन्ने योजनाका लागि समेत समन्वय गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।’
यता प्रदेश नम्वर १ का अध्यक्ष मोहनप्रसाद अधिकारीले पाँच करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरु स्थानीय तहले सोही ठाउँका निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिन्ु पर्ने र २५ करोडसम्मका आयोजनामा सम्वन्धित प्रदेशका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गर्नु भएको छ । उहाँले स्थानीय विकास निर्माणमा स्थानीय निर्माण व्यवसायी नै सम्लग्न भएमा विकास निर्माणका काम टिकाउ हुने भन्दै स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम साना निर्माण व्यवसायीलाई दिन आग्रह गर्नुभयो ।

निर्माणाधीन अवस्थाका योजनाको जिम्मा कस्ले लिने , अनुगमन , निरीक्षण र रकम भुक्तानी कुन निकायले गर्ने भन्ने विषयमा तीन तहबीचमै कुरा नमिल्दा आयोजना नै अलपत्र भएको निर्माण व्यवसायी संघ झापाका पूर्व अध्यक्ष गणेश तामाङको भनाई छ । झट्ट हेर्दा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेजस्तो देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो –‘ तर,सरकारका कारण निर्माण व्यवसाय अलपत्र परिरहेको छ ।’
कानुन अभावका कारण निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजना मात्र नभएर नयाँ आयोजनासमेत प्रभावित भएको उहाँको भनाई छ । देश संघीयतामा गएको यत्तिका समयसम्ममा पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुन काम कस्ले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानून बनाएर अघि नबढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका क्षेत्रमा परेको र मार चाँही निर्माण व्यवसायीले खेप्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको तामाङले बताउनुभयो ।
यता निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष मिलनकुमार वस्नेतले निर्माण सामाग्री अभावमा झापाका निर्माणाधीन विकास योजना अलपत्र परेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले नदी जन्य सामग्री उत्खनन्का लागि मापदण्ड बनाएर लागू गरेपनि निर्माण व्यवसायीसंग समन्वय नगर्दा निर्माणाधीन आयोजनाले गति लिन नसकेको उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने खोलाको टेन्डर खुलाए तर, नदी जन्य सामग्री उत्खनन् गर्न स्थानीय निकायले नै रोक लगाउँदा झापाको विकास निमार्णले गति लिन नसकेको वस्नेतको भनाई छ । –––

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


बिर्तामोड नगरपालिका १ अतिथि सदन छेऊ झापा
नेपाल

© 2018 All Right Reserved Purwanchal Nationa Daily
DEVELOPED BY appharu.com