अवैध कर असुल्दै स्थानीय तह

स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित नगर्न र कृषि तथा पशुजन्य बस्तुमा कर नलिन निर्देशन
सुरेन्द्र भण्डारी÷नरेन्द्र ढकाल

बिर्तामोड, माघ १९। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनको खिल्ली उडाउँदै झापाका स्थानीय तहले आफू खुशी सवारीमा पटके कर असुल गरिरहेका छन् ।
निर्वाध रुपमा आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रताको हक संविधानमा नै उल्लेख छ । संविधानको धारा २३६ मा सो व्यवस्था गरिएको भए पनि मानिसको स्वतन्त्रताको हकलाई नै कुण्ठित पार्दै झापाका स्थानीय तहले आफू खुशी सवारीमा पटके कर असुल गरिरहेका हुन् ।
बढीभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्र्ने स्थानीय तहको होडबाजीका कारण सर्वसाधारणले भने सास्ती व्यहोर्नु परेको बताइन्छ । अन्तर सवारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ को उपदफा ५मा स्थानीय तहले कर लगाउँदा वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारलाई प्रतिकूल नहुने गरी कर लगाउनुपर्छ– भनिएको छ । तर, स्थानीय तहले संविधानको मर्म र भावना विपरीत सवारीमा पटके कर लिइरहेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूखुशी स्थानीय तहलाई सवारी साधनमा पटके कर नउठाउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयको निर्देशनको पालना नगरी स्थानीय तहले प्रतिसवारी १०देखि दुई सय रुपैयाँसम्म कर असुल गरिरहेको पाइएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले मन्त्री परिषद्को २०७५ साउन २९ को निर्णय अनुसार माघ ११ गतेदेखि सो व्यवस्था लागू गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यो संगै सवारीसाधनमा पटके सवारी र सवारीसाधन कर नउठाउन समेत मन्त्रालयले निर्देश दिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयलले स्थानीय तहलाई करका विषयमा ३१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनमा कानून संगत, व्यवहारिक र न्यायोचित रुपमा कर निर्धारण गर्न तथा व्यवसायको प्रकृति र लगानीका आधारमा दर्ता र नवीकरणमा मात्रै शुल्क लिन भनिएको छ ।
कतिपय साझा सूचीका करका शीर्षकमा स्थानीय तहले राम्रो मात्रामा कर नउठाएपछि त्यसको असर केन्द्रले उठाउने राजश्वमा पनि परेको छ । सरकारले राजश्व लक्ष्य भेट्न मुस्किल भएपछि स्थानीय सरकारलाई पनि बढी जिम्मेवार गराउने गरी निर्देशन दिएको हो ।
केही स्थानीय तहले पुराना करदाताको कर मिनाह गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न भनेको छ । कर छुट दिने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्न र व्यवसायजन्य कर छुट सुविधा नदिन पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै व्यवसाय कर लाग्ने प्रकृतिका व्यवसायमा अन्य अमिल्दो शुल्क नलगाउन पनि भनेको छ । केन्द्र सरकारले प्रदुषण शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको छ । केही स्थानीय तहले प्रदुषण शुल्क पनि उठाउने गरेको पाइएकाले यस्तो निर्देशन दिनु परेको मन्त्रालयका उपसचिव गौतमले बताए ।
जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराई लगायत व्यक्तिसँग जोडिएका घटना शुल्क र जरिवाना ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन २०३३’ बमोजिम गर्न भनिएको छ । यसमा आफूखुशी शुल्क नउठाउन र जरिवाना नगर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
आफूले प्रदान नगरेका सेवामा शुल्क नउठाउन तथा सेवाका शुल्कहरु जनताको सामथ्र्य, उठाउँदाको लागतलाई हेरेर न्यायोचित रुपबाट लगाउन निर्देशन दिइएको छ । १२ प्रतिशतका दरले लाग्ने घरबहाल कर उठाउन स्थानीय तहले खासै जोडबल नगरेको भन्दै सरकारले सम्भाव्य घरबहाल कर उठाउने प्रयत्न गर्न पनि भनेको छ । यो रकमको दुई प्रतिशत नेपाल सरकारलाई पनि प्राप्त हुन्छ भने १० प्रतिशत स्थानीय तहले राख्न पाउँछन् ।
यस्तै घरबहाल कर र एकीकृत सम्पत्ति करलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा उठाउन पनि निर्देशनमा भनिएको छ । खोला नदीबाट निस्कने गिट्टी, ढुंगा र बालुवालाई घाटगद्दी गरेर मात्रै बिक्री गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । सिकर्मी, डकर्मी, कालिगढ, इलेक्ट्रिसियन लगायतका सिपयुक्त जनशक्ति दर्ता गर्न, फोहोर संकलनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा सेवा शुल्क आफैं तोक्न, ठेक्का गराएर मात्रै जिम्मा दिन, भवन निर्माण दस्तुर निर्धारण गर्दा आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक र सार्वजनिक गरी वर्गीकरण गरेर आवासीयको हकमा कम शुल्क निर्धारण गर्न र आफ्ना कर दाताको तथ्यांक व्यवस्थित रुपमा राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिलाई निकासी लगायत कुनै पनि कर लगाउने र उठाउने काम नगर्न पनि सचेत गराइएको छ । जिल्लाका पशुजन्य, कृषि तथा चौपायको व्यापारमा लगाइँदै आएको कर हटाउन र एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा माल बस्तु निकासी हुँदा लगाइएका करहरु पनि खारेज गर्न निर्देशनमा उल्लेख छ ।
संविधान र कानूनले तोकेभन्दा नयाँ शीर्षकमा कर नउठाउन, कर छुट लगायतका घोषणा गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार नमिच्न र स्थानीय तहमा दर्ता भएका नयाँ व्यवसायको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दिन पनि निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्षको आधा बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय तहले गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट पारित नगरी कर उठाएको र खर्च गरेको पाइएकाले जतिसक्दो छिटो बजेट पास गरेर मात्रै काम गर्न पनि केन्द्र सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० वटा गाउँपालिका र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन झापामा भने हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका उपसचिव गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कुन विषयमा कर लिने र कुन विषयमा नलिने भन्दै ३१ बुँदे लिखित निर्देशन हुँदा समेत झापाका स्थानीय तह आफू खुशी कर असुल्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले सडक सुधारका नाममा व्यक्तिगत प्रयोजनमा हिँडेका सवारी चालकदेखि विद्यालयका बससँग पनि गैरकानूनी रुपमा रकम असुल गरिरहेका छन् । कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयले हिमाली सडक सुधार सवारी शुल्कका नाममा अनाधिकृत रुपमा दैनिक रकम असुली रहेको छ । लक्ष्मीपुर हुँदै घेरावारी जोड्ने हिमाली सडकखण्डमा मात्रै कनकाई नगरपालिकाले ६ लाख रुपैयाँमा पटके करका लागि ठेक्का दिएको बताइएको छ । केवलनाथ पराजुलीलाई नगरपालिकाले सडकमा अनाधिकृत रुपमा रकम असुल्न अनुमति दिएपछि त्यस क्षेत्रमा चल्ने टेम्पोदेखि सबै चारपाङ्ग्रे सवारीले पटके कर तिर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


बिर्तामोड नगरपालिका १ अतिथि सदन छेऊ झापा
नेपाल

© 2018 All Right Reserved Purwanchal Nationa Daily
DEVELOPED BY appharu.com