प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा आइतबार थुप्रै रिट निवेदन दायर भएका छन् । सोमबार विपक्षी गठबन्धनले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरूद्ध रिट दर्ता गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली कोरोना महामारीकै बीच गत वर्षदेखि नै निर्वाचनको रटानमा छन् । गत वर्ष सर्वोच्चले उनको अभीष्ट पूरा गर्न दिएन, त्यही कारण यो वर्ष मध्यावधि गराइछाड्न कस्सिएर लागेका छन् ।
नेपाली जीवन कोरोना कै कारण असुरक्षित भइरहेका बेला छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधिमा जानु वर्तमानको आवश्यकता मात्र होइन ल्हासा जानु कुत्तीको बाटो सरह हो । आफ्नो घर झगडा मिलाउन नसकेर तीन करोड नेपाली र सिङ्गो देशको भविष्यलाई अनिश्चयको सुरूङमा हाल्न पाइँदैन । वर्तमानको आवश्यकता भनेको कोरोनाको नियन्त्रण हो र सरकारको प्राथमिकता त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ। सरकारकै कारण गत वर्ष महामारीकै समय सभा सम्मेलन गरिए । सारा बिमतिलाई थाती राखेर विपदाका बिरुद्ध लड्नु पर्नेमा नेतृत्व आफैँ सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित भयो ।
विज्ञहरूको सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिइएन र आजपर्यन्त लिइएको छैन । दोस्रो लहर आउने चेतावनीका वावजुद भाइरसको चेन विच्छेद गर्न बन्दाबन्दी अपरिहार्य छ भन्दाभन्दै पनि सुनेको नसुन्यै गरियो । आम जनताले पनि हलुकै रूपमा लिए । त्यसकै नतिजा हुनसक्छ छ हजारभन्दा बढी नेपालीले जीवन गुमाउनु प¥यो । र , अहिले महामारीको निहुँ बनाएर विपक्षीबाट हुन सक्ने सडक आन्दोलन रोक्न निषेधाज्ञामा कडाइ गर्ने विशेष आदेश नै जारी गरियो । कोरोना उपचारबिनाको ब्याधी हो, केवल लक्षणका आधारमा नियन्त्रण गर्न चिकित्सकहरू लागेका छन् । एक वर्ष खोज र अनुसन्धान गरेर प्रयोग गर्न थालिएको खोप आफैं पूर्ण होइन भनिरहेको सन्दर्भलाई हाम्रो अभिभावकले प्रतिरक्षातर्फ जोड दिनुपर्ने हो । यसका लागि विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिलाई विशेष अधिकार दिएर उसकै सुझाव अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिनु बुद्धिमानी हुन्थ्यो । मध्यावधि निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता होइन । जनताको जीवन रक्षा सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।
तर, प्रधानमन्त्री दायित्व बिर्सिएर राजनीतिक तुष्टिका लागि निर्वाचन अपरिहार्य ठान्दैछन् । आफ्नो अक्षमता लुकाउन अरूलाई दोष दिने मानसिकताले स्वयम्लाई त हानी गर्छगर्छ सँगै दल र देशलाई पनि पछि धकेल्छ । परिवारका सदस्यहरूका असन्तुष्टिलाई उचित सम्बोधन गर्न नसक्नेबाट जनता र देश सामु उत्पन्न महासङ्कटको सहज व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
असहज परिस्थितिका बीच राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिका पनि विवादित बन्दै गएको छ। यस्तोमा राष्ट्र अनि जनताको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रूपले सर्वोच्च अदालतको र परोक्षरूपले भगवान पशुपतिनाथको होला निरङ्कुशता न जनताको चाहना हो न त समयको माग हो । त्यसैले आफूबाहेक सब बेठीक ठान्ने मानसिकता बदलेर वर्तमानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरौं यसैले मात्र लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउन सक्छ ।
