कतिपय वातावरणविद्ले यसपालिको बजेटले स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा समग्रमा राम्रा विषय उठान गरेको बताइरहे पनि त्यही बजेटमा भएको एउटा प्रावधानले खासगरी चुरे क्षेत्रमा विनाश निम्तिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बजेट वक्तव्यको वाणिज्य शीर्षकमा १९९ नम्बरको बुँदामा उल्लेख भएको “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ” भन्ने वाक्यांशले उनीहरूको मन पोलेको हो।
चुरेको चिन्ता
तराईको जलभण्डारको रूपमा वातावरणविद्ले अर्थ्याउने गरेको चुरे क्षेत्रले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगट्छ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको चुरे क्षेत्र प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय रूपले निकै संवेदनशील मानिन्छ।
“सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ,” राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले उल्लेख गरेको छ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको उत्खननको विषय यो क्षेत्रसँग जोडिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
“२०७१ सालदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी निकासी सरकारले बन्द गराएको छ। यो क्षेत्र भनेको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारको स्रोत हो अनि जैविक विविधताको खानी हो।”
तस्बिर स्रोत,CHURE BOARD
“यहाँ जथाभावी दोहन भयो भने तराई मरुभूमिमा परिणत हुन्छ,” राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य एवं चुरे संरक्षणका जानकार विजयकुमार सिंहले भने।
वातावरणविद् भूषण तुलाधर पनि उनको भनाइमा सहमत छन्।
“यो ठिक छैन। यसरी बेच्न पाइँदैन। यसले वातावरणीय विनाश निम्त्याउने भएकाले आपत्तिजनक छ,” उनले भने।
बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र निकासी गर्ने कुरा गरिए पनि नेपालको अनुभवमा त्यस्तो मूल्याङ्कनको बेवास्ता हुने गरेको विज्ञहरू औँल्याउँछन्।
“यस्ता मूल्याङ्कनहरू खासै कार्यान्वयन भएका पाइँदैनन्। अहिले तराई बचेको चुरेले गरेर नै हो। त्यसैले बन्देज जरुरी छ,” अर्का वातावरणविद् राजन थापाले भने।
बजेटले व्यापार घाटा पूर्ति गर्नाका निम्ति ढुङ्गा, गिट्टीको निकासी खोल्ने प्रस्ताव गरे पनि यी वस्तुको निर्यातले वैदेशिक व्यापारमा खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
“के मनशायले यो प्रस्ताव आएको हो बुझ्न सकिएन। तर यसलाई रोक्नै पर्छ,” सिंहले थपे।
यो नीतिका कारण जथाभावी दोहन विस्तार हुने र त्यसले चुरेमात्र नभई नेपालभरिका डाँडाकाँडा अनि खोलानालामा असर पर्नसक्ने चिन्ता उनीहरूको छ।
विद्युतीय यातायातबारे बजेट के भन्छ?
बजेटले प्रस्ताव गरेका स्वच्छ ऊर्जा प्रबर्धनसम्बन्धी विषयहरूलाई भने विज्ञहरूले प्रशंसा गरेका छन्।
ती विषयहरूमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत घटाउने; इन्डक्सन चुल्हो र राइसकुकरजस्ता विभिन्न विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउने; अनि हलुका सवारीसाधनलाई १० वर्षसम्ममा विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने प्रस्तावहरू रहेका छन्।
त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने बजेटको प्रस्ताव छ।
“विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्क हटाउने कुरा पहिले पनि नआएको होइन तर बीचमा फेरि हराएको थियो। त्यसैले यो राम्रो प्रस्ताव हो तर यसलाई कार्यक्रम नै बनाएर दिगो बनाउन जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै यसको खास प्रभाव पर्नेछ,” वातावरणविद् तुलाधरले भने।
अहिले देशमा ४० लाख गाडी रहेको र दश वर्षमा तिनलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने कुरा आफैँमा महत्त्वाकाङ्क्षी हुने उनले बताए।
“बरू अब दश वर्षपछि केवल विद्युतीय गाडीको मात्र आयात हुन दिने भनेको भए राम्रो हुने थियो।”
वातावरणविद् राजन थापाको जोड पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ।
“अन्तशुल्क हटाउने र भन्सार शुल्क घटाउने भनिएको छ। तर कति घटाउने हो त्यो प्रस्ट छैन। पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेशनको कुरा गरिएको छ तर ती कहाँ स्थापित हुने हुन् थाहा छैन,” उनले भने।
विज्ञहरूले एकातिर स्वच्छ ऊर्जामा आधारित यातायात प्रणालीको कुरा गर्ने अनि अर्कोतिर पेट्रोलका नयाँ पाइपलाइन अनि उत्खननका कुरा पनि गर्ने गरेर सरकारले विरोधाभाषपूर्ण कुरा गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन्।
प्लास्टिक नियन्त्रणको प्रयास
छ वर्षअगाडि नै सरकारले पातलो प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
तर प्रतिबन्ध लागेको केही समयपश्चात् विनाशकारी भूकम्प आएपछि त्यसको कार्यान्वयन शिथिल भयो र हरायो।
अहिलेको बजेटले फेरि साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, विक्रीवितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।
“यो एकदमै राम्रो कुरा हो र गर्नैपर्छ। तर विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अब कसरी फरक होला र भन्ने आशङ्का जीवितै छ,” तुलाधरले भने।
पहिलाको निर्णय कार्यान्वयनमा भएका कमजोरी सुधारेर अघि बढ्न अनि अनुगमनका निम्ति वडा तहसम्म परिचालन गर्न उनले सुझाए। bbc/nepali
