पार्थ मण्डल/ झापा ।
एकातिर कोरोना भाइरसको महामारी, अर्कोतिर स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा। त्यसमाथि घरमा दुवै मिर्गौला बिग्रिएर थला परेका बिरामी। घटना हो झापाको कनकाई नगरपालिकाका १ र ३ का दुई विपन्न परिवारको। दुवै दर्जी परिवारको पीडादायी घटना एउटै छ।
निषेधाज्ञाले घरमा चामल किन्ने पैसा जुराउन नसकेका ती दुवै परिवारमा ठूलै बज्रपात आइलागेको छ। दुवै मिर्गौला बिग्रिएका ती दुई परिवारका दुई महिला सरकारले लागु गरेको डायलासिसको निःशुल्क सेवाबाट वञ्चित हुँदै चर्को शुल्क तिरेर नियमित निजी अस्पतालमा डायलासिस गराउँदै आइरहेका छन्।
विपन्न परिवार भएका कारण उनीहरूको पक्षमा बोल्ने कोही नहुँदा सरकारले निःशुल्क डायलासिस लागि तोकेको निजी अस्पतालले पनि उनीहरूप्रति खासै चासो देखाएको पाइएन।
घटना नम्बर १
कनकाई नगरपालिका-३ निवासी ३३ वर्षीय प्रकाश दर्जी पेसाले मोची (जुत्ता चप्पल सिलाउने) काम गर्छन्। उनी सुरुङ्गा बजारमा दाजु प्रेमसँगै मिलेर जुत्ता चप्पल सिलाउने पसल चलाउँछन्।
३१ वर्षीया श्रीमती सुधाको दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको प्रकाशले वैशाख पहिलो हप्ता मात्र थाहा पाए। श्रीमती सुधा, तीन छोरासहित पाँच जनाको परिवार छ उनको।
सुरुङ्गा बजारको एक स्थानीय क्लिनिकमा श्रीमतीलाई उपचारका लागि लगिएको र त्यहाँको रिपोर्ट आउँदा दुवै मिर्गौला बिग्रिएको उनले थाहा पाए। त्यसपछि थप उपचारका लागि विराटनगरको नोबेल अस्पताल लगिएको र त्यहाँका चिकित्सकले पनि मिर्गौला खराब भएको बताएपछि श्रीमतीलाई घर लिएर आए।
दुवै मिर्गौला बिग्रिएपछि श्रीमान् प्रकाश र जेठाजु प्रेमले कनकाई नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर भद्रपुरस्थित ओम साई पाथीभरा हस्पिटल नियमित डायलासिसका लागि सुधालाई लगे। तर, नगरपालिकाको सिफारिस ओम साईमा काम लागेन। त्यसपछि प्रकाशले ओम साईमा पैसा तिरेर श्रीमतीको नियमित डायलासिस थाले।
डेढ महिनादेखि हप्तामा दुई पटक सुधालाई लिएर उनका श्रीमान् र जेठाजु ओम साईमा डायलासिसका लागि गइरहेका छन्। पैसा तिरेर डायलासिस गराउन चाहँदा चाहँदै पनि ओम साईले समय नदिँदा बिरामीसँगै उनका परिवार थप समस्यामा परेका छन्।
कनकाई नगरपालिकाले वैशाख २८ गते सरकारले तोकेको विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार आर्थिक सहायता तथा निःशुल्क डायलासिस गराइदिनू भनी ओम साई हस्पिटललाई तोकेर नै पत्रका बनाएको सुधाका जेठाजु प्रेम बताउँछन्। ‘त्यही पत्र लिएर हामी अस्पताल गयाैं,’ उनले भने, ‘तर अस्पताल प्रशासनले निःशुल्कका लागि पालो पर्खनुपर्ने, पैसा तिरे तत्कालै हुने सक्ने भनेपछि एक पटकमा ८ हजार रुपैयाँ तिरेर बुहारीको डायलासिस गराउन थाल्यौं।’
डायलासिस गराउन हप्तामा १६ हजार र महिनामा ६४ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्दै आइरहेको उनले बताए। भने, ‘अहिले निषेधाज्ञाले दाजुभाइ दुवैको पसल बन्द छ, घरमा एक छाक खाना खान समस्या भइरहेको बेला मासिक ६४ हजार कहाँबाट ल्याएर बुहारीको उपचार गराउनू ?’
उनका अनुसार उपचारमा अहिलेसम्म एक लाख बढी खर्च भइसकेको छ। ‘गाउँका छिमेकी र आफन्तजनबाट ४१ हजार सहयोग जुटेको थियो, त्यो पनि सकियो,’ उनले पीडा सुनाए।
फेरि ३० हजार ऋणदार मागेर उपचार गराउँदै आइरहेको उनी बताउँछन्। भने, ‘जहिलेसम्म सकिन्छ, त्यहीलेसम्म बुहारीको उपचारमा गराउँछौँ, त्यसपछि मृत्यु कुर्नुबाहेक अन्य विकल्प हाम्रो परिवारसँग छैन।’
‘पैसा तिरेर उपचार गराउन खोज्दा पनि अस्पतालले आज पालो छैन भनी टार्दै आइरहेको छ। हप्ता दुई पटक डायलासिस गराइएन भने बिरामीलाई कसरी बचाउनू,’ उनले भने।
‘राज्यले दिएको निःशुल्क उपचार सेवा त हामीजस्तो परिवारले पाएनौँ,’ सुधाका श्रीमान् प्रकाशले भने, ‘विपन्नका लागि दिने सेवा सुविधाले कस्ता परिवारले पाइरहेको छ, त्यसतर्फ त राज्यका निकायले ध्यान दिनुपर्यो।’
घटना नम्बर २
कनकाई नगरपालिका-१ सृजना टोल निवासी ४६ वर्षीया रेणुका दर्जीको पनि दुवै मिर्गौला बिग्रिएको छ। रेणुकाको दुवै मिर्गौला खराब भएको चिकित्सकले दुई महिनाअघि बताएपछि उनका परिवारले थाहा पाएको हो।
उनका श्रीमान् ५२ वर्षीय अर्जुन पेसाले ट्याक्टर चालक हुन्। निषेधाज्ञा भएकाले अर्जुन पनि बेरोजगार छन्। घरमा छोराबुहारी र दुई छोरी गरी ६ जना छन्। विपन्न नागरिकको मिर्गौलाको उपचार निःशुल्क हुने थाहा पाए पनि हरेक पटक ८ हजार रुपैयाँ तिरेर श्रीमती रेणुकाको डायलासिस गराइरहेको अर्जुनले बताए।
‘निःशुल्क डायलासिस लागि जिल्लाका अधिकांश अस्पताल डुल्यौँ,’ उनले भने, ‘अस्पतालहरूले डायलासिसका लागि बेड खाली नभएको र पैसा तिरेर गराउन सकिन्छ भन्ने मात्र जानकारी गरायो।’
पैसा तिरेर भए पनि श्रीमतीको डायलासिस बिर्तामोडस्थित मनमोहन सामुदायिक अस्पतालमा सुरु गरेको उनले बताए। ‘हप्ता दुई पटक अनिवार्य डायलासिस गराउनु पर्दोरहेछ,’ उनले भने, ‘एक पटकको ८ हजार लाग्छ, मासिक ६४ हजार, ट्याक्टर चलाएर परिवार पाल्नु कि अब श्रीमतीको उपचार गराउनू?’
अहिलेसम्म चन्दा संकलन र लघुवित्तबाट ऋण लिएर भाउजूको उपचार गराउँदै आइरहेको उनका देवर कैलाशले बताए। घरमा ऋण बढेपछि परिवारका एक सदस्यले मानसिक र आर्थिक तनाव झेल्न नसक्दा आत्महत्या प्रयास पनि गरेको पीडा उनी सुनाउँछन्।
अरूको जमिनमा घर बनाएर सुकुमबासीजस्तै गरी बसेका उनको परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। यस्तो बेलामा घरमा एक छाक खान पनि दाजुको परिवारलाई समस्या भइरहेको उनले बताए।
‘भाउजूको उपचारका लागि भान्जाको नाममा रहेको धनीपूर्जा लघुवित्तमा राखेर साढे दुई लाख रुपैयाँ ऋण दाजुले झिकेको छ,’ भने, ‘अब दाजुले भाउजूको उपचार गराउँछन् कि बैंकको ऋण र ब्याज तिर्छन् वा परिवार पाल्छन्?’
कनकाई नगरपालिकाले निःशुल्क उपचारका लागि सिफारिस समेत दिँदा कुनै अस्पतालमा काम नलाग्दा परिवारमा ठूलै आर्थिक संकट आइपरेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अहिलेसम्म कनकाई नगरपालिकाबाट ८ हजार सहयोग प्राप्त भएको छोरा प्रकाशले बताए। आइतबार मात्रै उनका परिवारजनलाई स्थानीय कनकाई माविको भूतपूर्व विद्यार्थी समाजले राहतस्वरूप केही खाद्यान्न उपलब्ध गराएको थियो।
सरकारले मेचीलाई २५ सय दिन्छ, निजीमा ८ हजार
कोरोना संक्रमणको महामारीले मिर्गौला बिरामी पनि समस्या परेका छन्। मिर्गौला बिरामीले हप्ता दुई पटक अनिवार्य डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले तोकेको डायलासिसको शुल्क सरकारी र निजी अस्पतालमा एकरुपता देखिएन।
सरकारले मेची अञ्चल अस्पतालमा मिर्गौला बिरामीको डायलासिस निःशुल्क गर्दै आइरहेको छ। त्यसका लागि सरकारले एक पटक डायलासिस गर्ने प्रतिबिरामीबापत मेची अस्पताललाई २५ सय रुपैयाँ दिने गरेको अस्पतालका मेसु डा पीताम्बर ठाकुरले जानकारी दिए।
त्यति मात्र नभएर मिर्गौला बिरामीलाई रगत चाहिने खण्डमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पनि सहुलियतमा रगत दिने गरेको उनको भनाइ छ। सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा निजी अस्पतालले पनि बढी लिन नपाउने उनको भनाइ छ।
‘सरकारसँग डायलासिसका लागि सम्झौता गरेका झापाका निजी अस्पतालहरू पनि सरकारबाट २५ सय नै पाउँछन्, त्योभन्दा बढी रकम सरकारले निजीलाई पनि दिँदैन,’ उनले भने।
मेचीमा पाँच वटा डायलासिस मेसिन रहेको ठाकुरले बताए। भने, ‘सबै मेसिनबाट दैनिक डायलासिस भइरहेको छ, हामीसँग मिर्गौला बिरामीको चाप छ, त्यसैले नयाँ बिरामी लिन सकिरहेका छैनौँ।’
बिरामीको मृत्यु वा अन्यत्र गएमा मात्र डायलासिस खाली हुने गरेको उनको भनाइ छ। यता स्वास्थ्य कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख ईश्वरी पौडेलका अनुसार झापामा मेचीबाहेक निजी अस्पतालहरू बिएण्डसी, ओम साई पाथिभरा र बिर्ता सिटीले डायलासिस उपचार सेवाका लागि सरकारसँग सम्झौता गरेको छ।
सरकारले एक बिरामी बापत एक लाख रुपैयाँ निजी अस्पताललाई दिने गरेको उनको भनाइ छ। ‘सम्झौताबाहेक निजी अस्पतालले आफूखुसी कति शुल्क एक पटक डायलासिस गराए बापत बिरामीसँग लिन पाउँछ भनी विभागको निर्देशिकामै उल्लेख नै छैन,’ उनले भने। निर्देशिकामा एक पटक डायलासिस गराएको शुल्क उल्लेख नहुँदा पनि मिर्गौला बिरामीले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
