झापा ।
नेपाल चलचित्रकर्मी संघले प्रदेश १ सरकारलाई १२ वुँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
आइतबार संघका अध्यक्ष केवल तामाङले प्रदेश १ का आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की,सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ्ग –लिम्बू)लाई सम्बन्धित मन्त्रालयमै पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो ।ज्ञापन पत्रमा प्रदेश सरकारले आगामि बजेटमा चलचित्र उद्योगका लागि समेटनु पर्ने कामका बारेमा ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
संघका अध्यक्ष केवल तामाङ र सचिव रमेश तिवारीद्वारा हस्ताक्षर गरीएको ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रीय चलचित्र निति कार्यान्वयन गरीनु पर्ने,चलचित्र विकास वोर्ड र प्रदेश सरकारको समन्वयमा बराहक्षेत्र नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको प्रदेश नम्बर १को चलचित्र छायांकन स्थललाई उचित बजेट विनियोजन गरी प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउनु पर्ने,अत्याधुनिक तथा पूर्ण वैज्ञानिक पद्वतिमा निर्माण भएको बक्स अफिस लागु गरिनु पर्ने,न्युन शुल्कमा प्रयोग गर्न सकिने गरी राज्यले नै सर्भरसाथै कोडिङ प्रणालीको निर्माण गर्दै चलचित्र निर्माताको संरक्षण गरीनु पर्ने,कोरोना महामारीको कारण चलचित्र उद्योग धरासयी हुन गएकोले कम्तीमा ३ वर्षसम्म नेपाली चलचित्रमा लाग्ने कर छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश नम्बर १मा रहेका उचित पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी प्राकृतिक चलचित्र स्टुडियोको रुपमा विकास गर्न यथासिघ्र वजेट विनियोजन गरीनु पर्ने,नीजि क्षेत्र तथा तथा सरकारको संयुक्त लगानिमा आवश्यक स्थानमा चलचित्र भवन (फिल्म हल) निर्माण र प्रर्वदन गरिनु पर्ने,विदेशी चलचित्रको हकमा बढीमा २० वटामात्र देखाउन सकिने कोटा प्रणालीको व्यवस्था गरीनु पर्ने,विदेशी चलचित्रलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत कर लगाई स्वदेशी चलचित्रलाई प्रोत्साहन गरीनु पर्ने, नेपाली दुतावास भएको देशमा सांस्कृतिक सहचारी दूत नियुक्त गरी चलचित्र उद्योगको प्रर्वद्वन क्षेत्र विस्तार गरीनु पर्ने,विभिन्न मातृभाषामा बन्ने चलचित्र निर्माणका लागि उत्कृष्ठ कथाको आधारमा प्रोत्साहन गर्न प्रदेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनका साथै चलचित्र भवनमा प्रदर्शनका लागि उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,नेपाल चलचित्रकर्मी संघ प्रदेश १ द्वारा चलचित्रकर्मीहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि निर्माण गरीएको चलचित्रकर्मी अक्षयकोषमा यथासिघ्र बजेट विनियोवजन गर्न र चलचित्र उद्योगलाई चलायमान गराउन प्रदेश सरकारद्वारा वार्षिक कम्तीमा ४ वटा नेपाली मौलिक चलचित्र निर्माण गर्नुकासाथै निजि क्षेत्रले निर्माण गर्ने चलचित्रलाई पनि बिना धितो न्युन व्याजदरमा क्रण (प्रोजेक्ट लोन) दिने व्यवस्था गर्न माग गरीएको छ ।
चलचित्र उद्योगलाई मर्यादित र पुर्ण व्यवसायिक बनाउन नेपाल चलचित्रकर्मी संघले विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएको छ ।प्रदेश–१ को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ ।सङ्घीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको १५ दिनभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
