पार्थ मण्डल,
झापा।
अन्दाजी ७४ वर्षीय बृद्ध सञ्चमान राई फुसको छानो फेरेर बर्खा अघि पानी नचुहिने नयाँ घर बनाएर बस्छु भन्दै निक्कै खुशी थिए । इलामको रोङ गाउँपालिका–४ ओझेली टोल निवासी वृद्ध राईले मनशुन शुरु हुनुअघि नै फुसले बनाएको खरको झुप्रो भत्काएरमाथि जस्तापाता (टिना) र वरिपरि चित्रा हालेर नयाँ घर बनाउने योजनाका साथ काम शुरु गरे ।
सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न तथा असहाय परिवारको पहिचान गरी पराल र खरको छाना घर भएका परिवारलाई ५० हजार दिने भएपछि गाउँपालिकाले उनको नाम छानो फेर्नमा दर्ता गरायो । गाउँपालिकाबाट नयाँ घर बनाए बापत ५० हजार आउने आशामा उनले बस्दै आएको खरको झुप्रो भत्काए । उनले ऋणपान गरेर घर बनाउने काम शुरु गरे । तर, घर बनाउँदै जाँदा उनको बैङ्क खातामा पैसा नआएपछि उनी अहिले निराश बनेका छन् । ‘बस्दै आएको झुप्रो भत्काएर घर बनाउन थालँे, तर पैसा पाइएन’– उनले भने– ‘अब यो बर्खा कसरी कटाउने होला, गाउँपालिकाले कहिले पैसा दिने हो र घर बनाउला त्यसको पनि अत्तोपत्तो छैन ।’
यता घर बनाउने पैसा माग्दै बृद्ध राई दिनमा एकपटक आफूलाई भेट्न घरमै आइपुग्ने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला राईले बताइन् । कान कम सुन्ने, असहाय उनको पीडा देखेर आफूलाई पनि हीनताबोध भइरहेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राईले बताइन् । उनलाई गाउँपालिकाले तीन दिनअघि मात्र पहिलो किस्ता बापतको ३० हजार रकम दिएको उनले बताइन् । झुप्रो भत्काएर घर बनाउनुहोस्, सरकारले पैसा दिन्छ भनेपछि उनीसहित सबै विपन्न परिवारले घर बनाउन थालेका हुन्– उनले भनिन्– ‘सरकारले पर्याप्त पैसा नपठाउँदा अहिले गाउँपालिकाभरि छानो फेर्ने सबै विपन्न परिवारको अवस्था उस्तै छ ।’ रोङ गाउँपालिका–६ निवासी अन्दाजी ६० वर्षीय होमबहादुर लाप्चाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । गाउँपालिकाले उनको नाम पनि छानो फेर्नेमा दर्ता ग¥यो । तर, घर बनाउने थप पैसा सरकारले गाउँपालिकालाई नपठाएको जानकारी पाएपछि उनले घरको छानो फेर्ने आँट नै नगरी त्यतिकै बसिरहेका छन् ।
सोही वडा निवासी ३६ वर्षीय केशर सापकोटाले घरको छानो फेरेर बसिरहेका छन् । उनले पहिलो किस्ता ३० हजार पाइसकेको छन् । उनी दोस्रो किस्ता २० हजार माग्दै गाउँपालिका धाइरहेका छन् । त्यस्तै सोही वडाका ५८ वर्षीय मनबहादुर राईले जसोतसो घर बनाउन शुरु गरेर पहिलो किस्ता पाए, दोस्रो किस्ता नपाउँदा उनले पनि जस्तापाता फेर्न सकेका छैनन् । घर बनाउन कर्जा लिएका उनी थप समस्यामा परेका छन् । एकातिर कोरोना कहर अर्कोतिर घर बनाउने कर्जा तिर्न नसक्दा उनी पीडामा रहेको रोङ–६ नम्बर वडाध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो (सुवास)ले बताए । सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममार्फत विपन्न परिवारको छानो फेर्ने कार्यक्रम त ल्यायो, तर बजेट नपठाउँदा सरकारको यो कार्यक्रम पनि ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढ्यो– वडाध्यक्ष स्याङ्बोले भने– ‘गाउँपालिकाले छनौट गरेर छानो फेर्ने लगाएको विपन्न परिवारको अपुग रकम सरकारले तुरुन्त पठाउनुपर्छ ।’
५० हजारमा छानो फेरेर घर बनाउन लगाउँदा विपन्नलाई थप आर्थिक सङ्कट देखिएकोले सरकारले एक विपन्न परिवारलाई कम्तीमा एक लाख रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने उनको माग छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाले छानो फेर्ने १४६ विपन्न परिवारको छनौट गरेको थियो । त्यसका लागि ७३ लाख बजेट सरकारले पठाउनु पर्ने गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राईले बताइन् । उनका अनुसार सरकारले गाउँपालिकालाई पहिलोपटक २० लाख ९९ हजार र दोस्रोपटक ३४ लाख ५६ हजार बजेट पठाएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अझै १७ लाख ४५ हजार अपुग रहेको उनको भनाइ छ । इलामको रोङ गाउँपालिकामा मात्रै यो समस्या देखिएको होइन ।
चार जिल्लामा १५ हजार ८६१ विपन्न छनौट
साबिक मेची अञ्चलका चार जिल्ला झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा सञ्चालित सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा १५ हजार ८६१ लाभग्राहीले सम्बन्धित जिल्लाको पालिकासँग सम्झौता गरेको सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिए ।
आयोजना कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ताप्लेजुङ जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका २४५, मिक्वाखोला गाउँपालिकाका १४७, मेरिङ्देन गाउँपालिका १८८, मैवाखोला गाउँपालिका १७४, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका २१३, फुङ्लिङ नगरपालिका १९०, पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका २००, सिरीजंघा गाउँपालिका २९०, सिदिङवा गाउँपालिकामा १६७ लाभग्राही रहेका छन् ।
त्यस्तै पाँचथरको याङ्वरक गाउँपालिका ४९२, हिलिहाङ गाउँपालिका ६८८, फालेलुङ गाउँपालिका ४७२, फिदिम नगरपालिका ९९७, फाल्गुनन्द गाउँपालिका ४९५, कुम्मायक गाउँपालिका ६७७, तुम्बेवा गाउँपालिका ६६३, मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा ४९४ लाभग्राही रहेका छन् । त्यस्तै इलामको माईजोगमाई गाउँपालिका ३४२, सन्दकपुर गाउँपालिका २२८, इलाम नगरपालिका ५७६, माई नगरपालिका ८२९, सूर्योदय नगरपालिका २४६, रोङ गाउँपालिका १४६, देउमाई नगरपालिका ५७२, फाकफोकथुम गाउँपालिका ४८७, माङसेबुङ गाउँपालिका ४६७, चुलाचुली गाउँपालिकामा ४६९ लाभग्राही रहेका छन् ।
यता झापाको मेचीनगर नगरपालिका २४९, बुद्धशान्ति गाउँपालिका ३६२, भद्रपुर नगरपालिका ३९०, अर्जुनधारा नगरपालिका १९३, कनकाई नगरपालिका ३९७, बिर्तामोड नगरपालिका ३४०, हल्दिबारी गाउँपालिका १८८, कचनकवल गाउँपालिका २१३, शिवसताक्षी नगरपालिका २६५, गौरादह नगरपालिका ५३३, गौरीगञ्ज गाउँपालिका ४९२, झापा गाउँपालिका २४४, कमल गाउँपालिका ३२४ र दमक नगरपालिकामा ३१६ लाभग्राही रहेका छन् । जिल्लाको बाह्रदशी गाउँपालिका २०१ लाभग्राही विवरण रुजु गर्न र सम्झौता गर्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख खतिवडाले बताए ।
झण्डै आधा बजेट आएन
सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम २०७५ अन्तरगत विपन्न तथा असहाय परिवारको घरको छानो फेर्न भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मेचीका चार जिल्ला गरी २२७५ मात्र लाभग्राहीले घर निर्माण गरेका थिए । चालू आर्थिक २०७७/०७८मा झण्डै १३ गुणा बढी विपन्न परिवारको छानो फेर्न सरकारले प्रतिपरिवार ५० हजारको दरले रकम छट्याएको सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना प्रमुख खतिवडाले जानकारी दिए ।
विपन्न परिवारले छानो फेर्दा पहिलो चरण ६० प्रतिशत (३० हजार) र दोस्रो चरण ४० प्रतिशत (२० हजार) रकम दिने व्यवस्था छ । सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूरै बजेट नपठाउँदा विपन्न परिवारलाई समस्या भइरहेको उनले बताए ।
‘सरकारले यस कार्यक्रमका लागि चार जिल्लामा आधा मात्र बजेट पठाएको छ’– उनले भने– ‘अब बाँकी अर्को आर्थिक वर्षमा मात्र आउने विभागले जानकारी गराएको छ । आर्थिक मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा पालिकाहरूलाई समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै उनले भने– ‘अधिकांश पालिकाका प्रमुखहरूले पैसा कहिले आउँछ भनी सम्पर्क गर्नुहुन्छ ।’ सरकारले असार मसान्त अघि बजेट पठाउने बुझेकाले कतिपय पालिकाले अन्य शीर्षकको बजेटको रकम विपन्न परिवारलाई दिएको पनि बुझ्नमा आएको छ । बजेट नआउँदा ती पालिकाहरूलाई अन्य शीर्षकको बजेट कसरी मिलाउने भन्दै समस्या उत्पन्न भइरहेको उनको भनाइ छ । चार जिल्लाका झण्डै ७९ करोड ३० लाख ५० हजार बजेट चाहिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म करिब ४० करोड बजेट मात्र पठाएको जनाइएको छ ।
कतिपय पालिकाहरूमा ६० प्रतिशत बजेट नहुँदा पहिलो किस्ता बापतको ३० हजार रकम पनि दिन सकिरहेको छैन । भद्रपुर नगरपालिकामा ३९० जना विपन्न परिवार छनौटमा परेका छन् । नगरपालिकालाई झण्डै १ करोड ९५ लाख रकम चाहिन्छ । अहिलेसम्म एक करोड २२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ आएको नगरपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख सुवास भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘नगरपालिकाले पहिलो किस्ताको रकम मात्र यसबर्ष वितरण गर्छ’– उनले भने– ‘बाँकी दोस्रो किस्ताको रकम आगामी आर्थिक वर्ष मात्र आउने जानकारी प्राप्त भएको छ ।’ नगरपालिकामा झण्डै ७२ लाख बजेट अपुग देखिएको छ ।
