एकातिर जनतालाई कोरोनाको जोखिम त छदैछ कोरोनाको खोपमा सरकारको लापरवाही र भ्रष्टाचारले दिनहँु संक्रमण बढिरहेको छ । देश र जनताको स्वास्थ्यलाई लिएर सरकारको बेवास्ता र लापरवाहीले हजारौं जनताले मृत्युलाई अँगाल्नु परेको हामीले देखेका र भोगेका छौ भने अर्कोतिर वर्षायाम शुरु भएलगत्तै देशको विभिन्न स्थानहरुमा बाढीपहिरोको जोखिम दिनहुुँ बढ्दै गएको छ । कहीँ मानवीय क्षति तथा कहीँ बाटोघाटो अवरुद्ध, कतिपयका घर, जग्गाजमिन, बाढीपहिरो सँगसँगै बगेर गएको छ । सयौंको घर–जग्गा, पशुपन्छी तथा परिवार नै विस्थापित भएको खबर दिनहुुँ सुन्नमा आइरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोप सूचना दिएर आउँदैन बर्षायाम शुरु हुनु लगत्तै बाढीपहिरोले हरेक वर्ष जनधनको क्षति पु¥याएकै छ र हरेक वर्ष डर लाग्दो चेतावनी दिएर जाँदा पनि सरकारको भने यसको न्यूनीकरणमा कुनै ध्यान नै छैन ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण जनताले बर्षेनि विभिन्न प्रकारका समस्याहरु भोग्दै आएका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्थामा सरकारको जनताप्रतिको दायित्व र कर्तव्य के हो ? किन सरकारको जनताको दुःख–पीडा, समस्याहरुमा ध्यानाकर्षण छैन ? कोरोनाको खोप तथा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ कि छैन सरकार ? जनताप्रतिको दायित्व र कर्तव्य झुटा भाषण र आश्वासनसम्म मात्र सिमित राखेर हैसियत नभएको सरकारले आज पद र कुर्सीको दुरुपयोग गरिरहे छ ।
आजको समयमा जनतालाई कोरोनाको खोप अति आवश्यक कि न्यायालयमा करोडौंको गाडी ? बाढीपहिरोले विस्थापित बनाएका परिवारहरुको बारेमा किन सरकार नजरअन्दाज गर्दैछ ? यतिबेला उनीहरुको गाँस, बास, कपास आवश्यक कि बिलासिता आवश्यक ? कर्तव्य र दायित्व सरकारलाई थाहा हुन्न भने कुन हैसियतले सरकार देश चलाउँदैछौं ? फजुल खर्चमा कटौती गर्ने भन्दै भनिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिलासिताका लागि महँगा–महँगा गाडी किन्न राखेको सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरेर निकै उदारता देखाइरहेको छ । ११६ वटा गाडी खरिद गर्न १८ करोड रुपैयाँको सहमति भएको र बजेट निकासा भइरहेको छ । देश महामारीले घेरिएको अवस्था छ ।
जनता खोप र उचित उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । बाढीपहिरोबाट बिचल्ली भएर अलपत्र परेका नागरिकहरुको रुवाबासी र पीडालाई कहिलेसम्म अनदेखा गरेर बस्छ सरकार ? किन जनताका आवश्यकता र गुनासा प्राथमिकतामा पर्दैनन् ? जबकी कोभिडका कारण स्वास्थ क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुपर्ने भन्दै उक्त मापदण्डले सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने भन्दै सार्वजनिक निकायहरुमा विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटाती गरिसकेको छ । तर, गत पुस महिनाबाट यता सवारीसाधन खरिद गर्न आएको सबै प्रस्तावहरु स्वीकार भइरहेको छ ।
मंसीरदेखि लागू मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गर्न पाइने छैन भनेर भनिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक र अनावश्यक नछुट्याई स्वीकृत दिइरहेको छ । सयौं, हजारौं सरकारी गाडीहरु बेवारिसे हालतमा थन्किरहेका छन् । तिनको मर्मतसम्भार गरेर चलाउन योग्य गाडीहरुलाई किन प्रयोगमा ल्याइँदैन ? सरकारी बजेट र साधनको सही सदुपयोग नहुनु भनेको भ्रष्टाचार हुनु हो । यो विपत्तिको घडीमा उक्त रकम भेन्टिलेटर अक्सिजन प्लान्टमा खर्च भएको भए सायद यति धेरै जनताले ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो होला । एक पटक किनेको गाडी कति बर्षसम्म चल्छ र चलाउने भन्ने पनि त मापदण्ड हुन्छ होलानी सरकार ? हरेक बर्ष नयाँ गाडी किनेर देशको ढिकुटी रित्याएर हुन्छ र ?
न्यायलयको मात्र कुरा होइन हरेक सरकारी निकायमा गाडी लिने होडबाजी नै छ । हुन त मुख्य सरकार नै यस्ता काम अग्रिम पंक्तिमा छ । पोहोरको गाडी यो वर्ष नचलाउने, पोहोर किनेको कुर्सी यो वर्ष नचल्ने यस्तै फजुल खर्चका कारण जनता गुनासाहरु दबिनु एक कारण हो । सवारीसाधन किने पछि त्यसलाई कति बर्षसम्म चलाउने भन्ने नियम कडाईका साथ लागू गर्न अति आवश्यक छ । व्यक्तिपिच्छे बर्षेनि नयाँ गाडी किन्न दिनुहुँदैन । कसैले पनि आफ्नो निजी गाडी बर्षेनि फेरिरहँदैन कम्तिमा पनि ८÷१० बर्ष त्यसलाई चलाएकै हुन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको माया, लोभ र जागरण त्यति हुन्छ भने सरकारी साधन र बजेटको पनि दुरुपयोग गर्नुहँुदैन । यस्ता दुरुपयोग भइरहेका बजेट हामी जनताले नै तिरेको राजश्वबाट भएको हो, तर पनि सरकारलाई जनताको पसिनाको अलिकति पनि इज्जत र माया छैन ।
सधैँ पद र कुर्सी भनेर मरिमेट्ने सडेको राजनीति र विचारधाराले देशलाई दुर्गन्धित बनएको छ । न जनता माग पूरा भएका छन् न जनताले उचित सेवा र सुरक्षा नै पाएका छन् । तैपनि लकडाउनले पारेको समस्यालाई झेलिरहेका बेला प्रकृतिको प्रकोपमा परेका मेलम्चीको बाढीपहिरोमा परेकाहरुको लागि यो रकम कत्रो राहत बन्ने थियो । तर, लालची सरकारको जनतामाथि किन ध्यान जन्थ्यो र ! करोडौं खर्च गरेर गाडी किन्नु अनि जनता चाहिँ भोकै, नाङ्गै बस्दा पनि सरकार हात बाँधेर बस्नु कहाँसम्मको न्याय हो ?
