अप्ठ्यारो समयमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाका अघि समस्याका चाङ छन् । अघिल्लो सरकारले क्षतविक्षत बनाएको विधिलाई ठीक बाटोमा डो¥याउनेदेखि बलजफ्ती गरिएका राजनीतिक नियुक्ति सच्याउनु देउवाका प्राथमिकता बन्नुपर्नेछ । कानून मिचेर गरिएका निर्णयहरूलाई सच्याएर संविधान र व्यवस्थाप्रति बढ्न थालेको वितृष्णालाई बदल्न पनि त्यत्तिकै जरूरी छ । केपी ओलीले प्राप्त गरेको झण्डै दुई तिहाइको बहुमत उनकै गलत सहयोगी र सल्लाहकारका कारण गुम्न पुगेको तथ्यलाई प्रधानमन्त्री देउवाले बुझ्न सकेनन् भने विपक्षीको यति ठूलो गठबन्धनको बल भएर पनि इतिहास कै कमजोर सरकार नहोला भन्न सकिन्न । तत्कालीन सरकार प्रधानमन्त्री कै दलभित्रको अन्तरबिरोधको शिकार भयो जसका लागि नेतृत्वको अन्तरमा झांगिएको दम्भ र अहंकार जिम्मेवार थियो ।
देउवा इतिहासमै धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन् । अहिले दलहरूका बीचको धु्रुवीकरणले इतिहास कै चुनौतिपूर्ण घडीमा नियुक्त भएका देउवाका लागि यो अग्निपरीक्षा पनि हो कुशलता प्रदर्शन गर्ने । संसदको हत्या गरेर अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न अग्रसर हुँदा, संविधान विपरीत स्वेच्छाचारी बनेर अघि बढ्न खोज्दा असमय सत्ता गुमाउनु परेको घटनाबाट राजनीति गर्नेहरूले पाठ सिक्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै दलभित्रको अव्यवस्थालाई विधिमा हिँडाउनुपर्ने चुनौति पनि छ । महाधिवेशन गरेर आफ्नो दलको वैधानिकता रक्षा गर्ने जिम्मेवारी निर्धारित समयमा पूरा गर्नुछ । यता संसदमा थन्किएका राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरूको किनारा लगाउन बाँकी छ । यी सबै नियमितभन्दा आकस्मिक अवतरण भएको प्राकृतिक विपदासँग जुधेर जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने दायित्व पनि उनकै काँधमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा इतिहासकै कठिन घडीमा उभिएका छन् । बिश्वासको मत प्राप्त गर्न हिजोको प्रतिबद्धता सहाय होला नै । यदि भएन भने पनि ‘अर्ली इलेक्सन’को दायित्व उनैले पूरा गर्नु पर्नेछ । यी दुवैका लागि गठबन्धनको विश्वासलाई बलियो बनाउनै पर्छ । अझ त्यो भन्दा विकराल समस्याका रूपमा रहेको कोरोना महामारीको आतंकबाट देशबासीलाई जोगाउनु छ । लामो बन्दाबन्दीबाट थिल्थिलो भएको सम्पूर्ण आर्थिक जीवनलाई निष्प्राण हुनबाट पनि जोगाउनु छ । जनतालाई खोपको सुनिश्चितताबाट आश्वस्त पनि पार्नु छ । हिजोसम्म खोप ल्याउनदेखि खोप लगाउनसम्म भएका अनियमिततालाई हटाएर सहज बनाउनु छ । लक्षित वर्गभन्दा पहुँचका आधारमा खोप लगाउने हिजोको परिपाटीलाई सच्याएर प्राथमिकता अनुसारको थिति बसाल्नुपर्छ । विवादित नागरिकता, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई संविधान अनुसार निकास दिनु पनि छ । संविधानको रक्षा गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्ने सहयोगी, विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने यो सरकार पनि विगतको निरन्तरता र ‘कान चिरेकै जोगी’ मात्रै हुनेछ ।
