खोपमा कालोबजारी

१८ श्रावण २०७८, सोमबार मा प्रकाशित
  • 607
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    607
    Shares

विश्व आज पनि कोभिड–१९ को सन्त्रासमा बाँचिरहेको छ । झण्डै दुई वर्षदेखि स्वरूप परिवर्तन गर्दै विश्वलाई नै आतङ्कित बनाउने कोभिडको नयाँ स्वरूपले अहिले तेस्रो लहर बनेर समृद्ध मुलुकलाई आच्छु–आच्छु पार्दैछ । यसको संक्रमणबाट जोगिने अहिलेसम्मको प्रभावकारी उपाय खोप भएकाले सबैको ध्यान खोप पाउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ । त्यसो त रोग लाग्नै नदिनु खोप लगाउनुभन्दा उत्तम उपाय हो । तर, सावधानीका बीच पनि कतिपय व्यक्ति संक्रमित भएको घटनाले धेरैको ध्यान खोपतर्फै केन्द्रित भएको हुन सक्छ । जनताको अभिभावक भएकाले सरकारको पहिलो दायित्व उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु हो । यसकारण सरकारले जसरी भए पनि जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।

मानव सभ्यताविरूद्धको महामारीबाट नेपाली पनि असुरक्षित भइसकेका छन् । यसका कारण नौ हजार आठ सय सन्ताउन्न जनाले जीवन नै गुमाइसकेका छन् । कम हुँदै गएको संक्रमणको ग्राफ फेरि उकालो लाग्दै गएको छ । खाली हुन थालेका अस्पतालका शय्याहरू फेरि भरिएका छन् । फेरि स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचबाट बाहिर जान थालेको भन्दै स्वास्थ्यविद्हरूले उच्च सावधानी अपनाउन सचेत गर्न थालेका छन् । दाताहरूले दिएका, खरिद गरिएका खोपहरू अपेक्षित ढङ्गले लगाइराखिएको छैन । खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउन जानेहरूको भीडभाडले संक्रमणको जोखिम झनै बढाएको छ । विश्वकै मापदण्ड अनुसार लक्षित वर्गलाई खोप दिइने भनिए पनि स्थानीय सरकारको प्रभाव र दवावमा खोपको अनुचित प्रयोग गरिएको छ । बृद्धवृद्धाहरू घण्टौं लहरमा उभिएर रित्तै फर्किएका छन् । टाठाहरूलाई मापदण्डविपरीत खोप लगाइएको थुप्रै उदाहरण सार्वजनिक भएका छन् ।

निःशुल्क पाइने खोप पैसा तिरेर लगाइएको सूचना सार्वजनिक भइरहेका बेला झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका कोभिड फोकल पर्सनले खोप लुकाएको घटना बाहिर आएको छ । यसअघि पनि यस्ता धेरै अनियमितताको आरोप लागेका उनलाई गत शुक्रबार केही युवाले होटलमा राखेको दुई सय खोपसहित प्रहरीको जिम्मा लगाए । त्यसलगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानविन कमिटी गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बिर्तामोड नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी ओम खड्का औषधि व्यवसायी पनि हुन् । उनले आफ्ना निकटकालाई मापदण्ड विपरीत खोप दिने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका थिए । अझ उनलाई नियम विपरीत दश हजार रूपैयाँसम्म लिएर खोप लगाएको आरोप पनि लागेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको समूहले खोप नपाउनु, मापदण्ड विपरीत खोप दिइनु, बेच्नु वा आफन्तलाई लगाउनु यी सबै अख्तियारको दुरूपयोग हो । यस्तो अनियमिततामा उनी एक्लै नहुन सक्छन् । त्यसैले छानबिन समितिले खोप लुकाएको मात्र होइन लक्षित समूह र खोपको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उपलब्धता र जोखिमको आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत गर्ने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि जो कोही दण्डित हुनुपर्छ । अन्यथा न सुशासनको अनुभूति हुन्छ न त सरकारप्रति जनविश्वास कायम रहन्छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here