झापा ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेपालका विभिन्न जिल्लामा छरिएर बसेका बङ्गाली समुदायको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि छुट्टै नेपाल बङ्गाली आयोग गठनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् ।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल राष्ट्रिय बङ्गाली समाजका राष्ट्रिय अध्यक्ष पार्थो सरकार, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष विप्लव घोषसहित पदाधिकारीसँग गरेको भेटघाट पश्चात् मुख्यमन्त्री राईले नेपाल बङ्गाली आयोग गठनका लागि आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिएका हुन् ।
नेपालको संविधानमै बङ्गाली समुदायको कुरा उल्लेख गर्नुपथ्यो, त्यो मैले महसुस गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘विभिन्न जातजाति, समुदायहरूलाई उत्थान तथा विकास गर्न निम्ति, राष्ट्रिय विकासको मूल प्रभावमा समाहित गर्ने निम्ति अथवा सबै प्रकारका विभेद र समान्ताहरु जस्ता खाडलहरू पुर्नका निम्ति जुन प्रकारका आयोगहरू देशमा बन्यो, त्यस्तै आयोग बङ्गाली समुदायको पनि बन्नुपर्छ, त्यो छुटेको हो ।’
‘राष्ट्रिय बङ्गाली समाजले अहिले जुन आयोगको माग उठाएको छ, यसलाई हामीले राष्ट्रिय स्तरमा उठाउनुपर्छ, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने ।
आफ्नो मागसहितको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि समाजले लिखित रुपमा सबै कुरा प्राप्त गराउनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाई छ । बङ्गाली समुदायले साहित्य, कला, संस्कृति र बौद्धिक तहबाट देश निर्माण जुन भूमिका निर्वाह गरेको त्यो प्रशंसा योग्य रहेको उनले बताए ।
यता राष्ट्रिय बङ्गाली समाजले देशभरका जिल्लामा छरिएर बसोबास गरिरहेका बङ्गाली समुदायको उत्थानका लागि मुलुकभर अभियान थालिसकेको समाजका राष्ट्रिय अध्यक्ष सरकारले बताए ।
‘अहिले हामी जिल्लागत समुदायको तथ्याङ्क सङ्कलनमा जुटेका छौँ, सङ्कलन पश्चात् जिल्ला–जिल्लामा समितिहरू गठन गर्ने छौँ,’ उनले भने । देशमा रहेका अन्य आयोग जस्तै हाम्रो पनि छुट्टै आयोग गठन हुनुपर्ने एक सूत्रीय माग रहेको उनको भनाई छ । बङ्गाली समुदायका युवा भद्रपुर नगरपालिका –६ निवासी सहिद सुरज विश्वासले दोस्रो जनआन्दोलनमा सहादत समेत प्राप्त गरेका थिए ।
