सत्ताको पुनप्र्राप्तिका लागि संघर्षरत् तालिवान विद्रोहीले अफगानिस्तानको राजधानी कब्जा गरेपछि त्यहाँ बस्दै आएका सबै आतङ्कित भएका छन् । बीस वर्षअघि अमेरिकाले आफ्नो फौज मार्फत विस्थापित गरेको तालिवानी विद्रोही संगठन निरन्तर सशस्त्र संघर्ष गर्दै थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनले अब अफगानी जनता र सरकारले आफ्नो भविष्य आफैं सुरक्षित गर्नुपर्ने भन्दै अमेरिकी फौज फिर्ता लगेलगत्तै तालिवानी विद्रोहीले हिंसात्मक गतिविधिलाई तीव्र बनाएका थिए । लगभग बीस बर्षदेखि अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान सेनालाई प्रशिक्षणसहित आधुनिक हातहतियारले सम्पन्न बनाएको भए पनि उनीहरूले देशको रक्षा नगरेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ । जसका कारण राजधानी काबुलमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनमा आबद्ध कर्मचारी मात्र होइन अफगानी जनता पनि जीवन रक्षाको चित्कार गर्दैछन् ।
आतङ्कवादी संगठनको पहिचान बनाएको तालिवानी विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेको छ भने बाँकी काम शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्ने जनाएको छ । तर, आम जनता भने विगतका गतिविधिका कारण आश्वस्त हुनुभन्दा जसरी पनि देश छाड्न खोज्दैछन् । त्यसकै कारण हवाइजहाजको पंखामा बसेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दा केही नागरिकको मृत्यु हुन पुग्यो । त्यहाँका बिभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि विद्रोहीको निशानामा पर्ने डरले स्वदेश फर्किन ब्यग्र प्रतिक्षामा छन् । अमेरिका, बेलायत लगायतका समृद्ध देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरिरहेका छन् । तर, नेपालबाट अनौपचारिक र अवैध ढङ्गले त्यहाँ पुगेकाहरू भने अनिश्चित जस्तै भएका छन् । एक त नेपाल सरकारसँग त्यसरी जानेहरूको तथ्याङ्क छैन दोस्रो त्यहाँ नेपाली दूतावास छैन । यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत नेपाल सरकारको पहलमा केही नेपाली स्वदेश आइपुगेका छन् । सरकारले त्यहाँ रहेका सबै नेपालीलाई सकुशल स्वदेश ल्याउन अझै मेहनत गर्नुपर्छ । जुन जनताको संरक्षकको मूल दायित्व नै हो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गठन भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि पूर्णता पाएको छैन । त्यसमा पनि विदेशसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । यसले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित उद्धार गर्न चुनौति नै हुन्छ । त्यसमाथि युद्धग्रस्त क्षेत्र भएकाले त्यहाँ कति नेपाली कसरी पुगेका छन् वास्तविक तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन । त्यसैले सरकारले राजनीतिक तथा कुटनीतिक क्षमता प्रयोग गरेर आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्नुपर्छ । अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थल अझै पनि अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा रहेकाले नेपालीलाई एकत्रित गरी जुनसुकै बाटोबाट भए पनि सुरक्षित र सकुशल उद्धार गरी स्वदेश फर्काउनु पर्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि आफ्नो सबै सामथ्र्य प्रयोग गरेर अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपालीलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भले पनि आशा जगाएको छ कि नेपाली जीवन सुरक्षित स्वदेश फर्किनेछ । त्यसका लागि सरकारको इमान्दार प्रयास र पहल भने भइरहनु पर्दछ ।
