बिर्तामोड नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका फोकल पर्सन र खोप सम्बन्धी विवादको निरुपण भएको छ । गत साउन १५ गते बिर्तामोडस्थित एक होटलमा फेला परेको कोरोनाविरूद्धको खोप सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न गठित छानबिन समितिले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा फोकल पर्सन ओमबहादुर खड्काले चरम लापरवाही गरेको उल्लेख छ । खोप कार्यक्रम चलिरहँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भद्रपुरबाट ल्याइएको एक सय तीन भायल खोप होटलमा पु¥याइनु नै खड्काको गम्भीर गल्ती भएको समितिको ठहर छ । एकातिर कोरोनाको महामारी अर्कातिर लक्षित समूहले खोप नपाउनु, एकातिर खोप केन्द्रमा अव्यवस्था र अर्कातिर खोपको अनियमित प्रयोग– यो असाध्य जस्तै रोगको परिणाम थियो– उक्त दिनको स्थानीयको आक्रोश । मानव जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील वस्तु असम्बन्धित ठाउँमा पु¥याइनुलाई प्रतिवेदनले फोकल पर्सन खड्काको लापरवाही भनेको छ ।
खड्काको सन्दिग्ध गतिविधिको टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला स्थानीय युवाले होटलमा खोप फेला पारेपछि उत्पन्न विवाद छानविन समिति बनेपछि साम्य भएको थियो । यसबीच आक्रोशित समूहले नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेपछि खड्कालाई जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिलोचन रिमालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले स्थलगत भ्रमण, सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ, श्रव्यदृष्य प्रमाण, स्वास्थ्य कार्यालय र बिर्तामोड नगरपालिकाको कम्प्युटर, अभिलेखहरू अध्ययन र विश्लेषण गर्दा फोकल पर्सन खड्काले मानव जीवनसँग सम्बन्धित तथा मृत्युको मुखबाट जोगाउने अति संवेदनशील वस्तु सरकारी गाडीमा पु¥याउनु र होटल कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउनु गैरजिम्मेवार कार्य भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला आम मानिस आफ्नो जीवन सुरक्षित राख्ने सबैभन्दा आशलाग्दो उपाय खोपको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।
कोरोना कहर आज पनि यथावत छ । त्यसमा पनि झापा उच्च जोखिम क्षेत्र अर्थात् ‘रेडजोन’मा छ । यसबीच धेरै स्वास्थ्य मन्त्री आए विवादमा परे र गए । अहिले सरकार नै फेरिएको छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले खोप पहिलो प्राथमिकता भएको घोषणा पनि गरे । तर, खोप अझै सहज, नियमित र भने जस्तै तीव्र गतिमा लगाउने व्यवस्था भएको छैन । अघिल्लो सरकारले उपलब्धता र जोखिमको आधारमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, स्थानीय सरकार र जनप्रतिधिहरूले आफ्ना निकटकालाई मापदण्ड विपरीत खोप लगाएर अनियमितता गरेको आरोपको पनि निरुपण गर्न जरूरी छ । आफूहरू माथि लागेको आरोपको निरुपण गर्न विगतमा कति खोप लक्षित वर्गलाई लगाइयो त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पहुँच हुनेहरूले सहजै खोप लगाएको तर मापदण्डमा परेका ज्येष्ठ नागरिकहरू घण्टौं लाइनमा बसेर पनि रित्तै फर्कनु परेको गुनासो व्यापक थियो । त्यसैले जनविश्वास कायम राख्न पनि स्थानीय पालिकाहरूले खोपको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । खोपको अनुचित प्रयोग रोकेर खोप कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्न सरकारलाई दवाव दिएर नागरिकको जीवन रक्षाका लागि इमान्दार अग्रसरता देखाउनु पर्छ । यसक्रममा दोषी पाइएकाहरूलाई दण्डित गर्न किञ्चित धक मान्नु हुँदैन ।
