मर्यादा जोगाऔं

२९ भाद्र २०७८, मंगलवार मा प्रकाशित
  •  
  • 452
  •  
  •  
  •  
  •  
    452
    Shares

राजनीतिले अङ्गीकार गरेको बाटो राष्ट्रको गतिशीलताको सङ्केत हो । राजनीतिका वाहक नेता हुन् जो प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा देश र जनताका प्रतिनिधि हुन्छन् । त्यही भएर यी दुबैको समृद्धिमा राजनीति र नेताको अहम् भूमिका रहन्छ र हुन्छ । इतिहासदेखि स्वाधीन र स्वतन्त्र देश यतिबेला राजनीतिका सञ्चालकहरूको अक्षमताको कालो बादलद्वारा ढाकिएको छ । वीर पुर्खाहरूको पसिना र रगतबाट निर्मित नेपाल आमाको उज्यालो र कञ्चन ललाट यिनै नेताहरूका स्वार्थ र सत्ता आशक्तिको कलुषित व्यवहारले खुम्चिएको छ । राजनीतिलाई विधिमा डोर्याउने संविधान र त्यसलाई विधिबाट विचलित हुन नदिने कर्तव्यबाट च्युत हुन थालेका राजनीतिकर्मीले जनताको भविष्य नै अन्यौलग्रस्त हुन पुगेको छ । जनताद्वारा निर्वाचित र अनुमोदित भएर विश्वास कायम राख्न नसक्नुमा उनै नेताहरू जिम्मेवार छन् । पाँच वर्षे जनादेश पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक जनताको सर्वोच्च संस्था विघटन गर्नु र सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत भन्दै पुनस्थापित गर्दा पनि नैतिकता नदेखिनु स्वार्थन्धता नै हो ।

हिजो अत्यन्त बलियो उपस्थितिसहित सत्तारोहण गरेको दल आज प्रतिपक्ष बनिएको छ । राजनीतिमा यसलाई सामान्य मानिन्छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता राजनीतिको शक्ति हो जो थोरै पनि ‘तल–माथि’ भयो भने जनताबाट बहिष्कृत हुन पुगिन्छ । त्यसका लागि आदर्श, निष्ठा, इमान, सत्सङ्कल्प आवश्यक हुन्छ । स्वार्थ अनुकूल हुँदा ठीक, नहुँदा बेठीक लाग्ने मानसिकता राजनीतिको दरिद्रता हुनसक्छ । यस्तै परिदृष्य देखिन थालेको छ– हाम्रो राजनीतिक आकाशमा । अदालतद्वारा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिएपछि शुरू भएको संसद बैठक र त्यहाँ दिनहुँ भइरहेको अशिष्ट, अमर्यादित र लाजमर्दो प्रदर्शनले देश र जातिको शिर कति उच्च भएको होला ! त्यसबाट विद्यमान जनताका समस्या कति मुखरित होलान् उनै राजनीतिलाई पेशा बनाउनेहरूले जानून् । देश करोना महामारीबाट आहत छ, अर्थतन्त्र खलबलिएको छ । बाढी पहिरोले कतिलाई विस्थापित गराएको छ । त्यहीबीचमा देश र विधिलाई दिशाबोध गर्नुपर्ने राजनीतिमा विकसित अमर्यादित, अशोभनीय, उद्दण्ड र अपाच्य व्यवहारले उपलब्धी ठानेको प्रणाली नै असफल हुने खतरा बढेकोतर्फ उनीहरू नै गम्भीर बन्नु पर्छ ।

यति नै बेला एमसीसी नामको अर्को आतङ्कले जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ । भन्नलाई एमसीसी अमेरिकाले प्रदान गर्ने विकास आयोजना हो जसलाई उपयोग गर्न कुनै मूल्य तिर्नु पर्दैन । नेपाल सरकारले पहिला नै स्वीकृतिको सम्झौता गरिसकेको सो सम्झौतामा क्रियाशील सबै दलहरूको समर्थन थियो र छ । तर, दलीय, व्यक्तिगत र सत्ता स्वार्थप्रेरीत आग्रहका कारण यसको नकारात्मक प्रचार गरिएको टिप्पणी पनि सुनिँदैछ । आम जनता त्यसप्रति न टिप्पणी गर्न सक्छन् न त आफूले मत दिएर छानेको प्रतिनिधि माथि अविश्वास गर्न चाहन्छन् । यदि सम्झौताले राष्ट्रको अहित गर्छ, जनताको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमाथि आघात पार्छ भने यतिका वर्षसम्म किन अलमलमा राखियो ? एकथरीले केही संशोधनसहित स्वीकृति दिनुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्काथरी कुनै हालतमा ल्याउन नहुने बताउँछन् । अहिले सडकहरू एमसीसीविरूद्धका जुलुस, प्रदर्शनको थलो भइरहँदा सरकार त्यसलाई रोक्ने नाममा कठोर बन्दै गइरहेको छ । संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषयमा राजनीतिक दलका बीच सहमति खोज्ने प्रयास गरेर शान्तिपूर्ण र सर्वस्वीकृत निर्णय गर्नु देश र जनताको हितमा हुन्छ । यसका लागि सत्य, निष्ठा, आदर्श, मूल्य र मान्यताको राजनीति चाहिन्छ । त्यसैले क्रियाशील सबै दलहरूले आपसमा सहिष्णु भएर जनताका मुखरित गरून् यसमै उनीहरूको पनि ‘जय’ सम्भव छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here