विद्युत् प्राधिकरणलाई नियमन गर

३० भाद्र २०७८, बुधबार मा प्रकाशित
  •  
  • 491
  •  
  •  
  •  
  •  
    491
    Shares

देश विकासको आधार हो विद्युत शक्ति । विकासका मूल आधारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युत् हुन् । यी सबैको आ–आफ्नो र बेग्लै महत्व छ । त्यसमा पनि शिक्षालाई प्रमुख आधार मानिएको छ । शिक्षाकै माध्यमबाट अन्य आधारको आवश्यकताको अनुभूति हुने भएकाले यसलाई मूल मानिएको हुन सक्छ । शिक्षाले चेतना दिने र चेतनाले चिन्तन, व्यवहार र जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने भएकाले मानिस सेवासुविधाको उपभोगमा प्रयत्न गरिरहन्छ । आज त्यसकै परिणाम हो कि विश्व मानव समाज नित्य निरन्तर सुखको लालसाले संघर्ष गरिरहेको छ । यसकै पूर्णताका निम्ति राज्य, सरकार, राजनीति, दल तथा अन्य कतिपय संस्था जन्मिएका पनि छन् । मानिसको व्यवहारमा सहयोग गर्न नियम कानून पनि बनाइएका छन् र सरकारलाई जनताको सेवामा सहयोग गर्न अहिले त विभिन्न तहका सरकार पनि गठन भएका छन् ।

जनताको सेवालाई व्यवस्थित गर्न गठन भएका संस्थाहरूको आ–आफ्नै महत्व छन् । ती मध्ये विद्युत प्राधिकरण पनि एक हो । राणाकालमा फर्पिङ जल विद्युत आयोजनाबाट शुरू भएको यसको इतिहास छ र आज ठूल्ठूला आयोजना मार्फत विद्युत उत्पादन र वितरण भइरहेको पनि छ । तर, पछिल्लो कालमा विद्युत सेवा प्रवाहमा नाममा उपभोक्ता ठगिन थालेका छन् । सेवा उस्तै छ । तर, सेवा वापत बुझाउनुपर्ने शुल्कमा मनपरी गर्न थालिएको आम उपभोक्ताले गुनासो गर्न थालेका छन् । मध्यम वर्गका उपभोक्ताले देशको औसत प्रतिव्यक्ति आयले नथेग्ने गरी महशुल बुझाउन बाध्य पारिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । प्रत्येक दिन महशुल बुझाउने काउन्टरहरूमा उपभोक्ताको आक्रोश बढ्दै गएको छ । विद्युतको अनियमितता उस्तै छ । तर, महशुल भने तीन–चार गुणाले बढेको छ । प्राधिकरण कहिले बक्यौता भनेर त कहिले ‘हामी केही गर्न सक्दैनौं’ भनेर लाचारी प्रकट गरिरहेको छ ।

कोरोनाले थला परेका साना व्यवसायीले पनि व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा विगतभन्दा बढी महशुल बुझाउनु परेको बताएका छन् । नियमित रिडिङ नगर्ने अनि जरिवाना तीर्न बाध्य पार्ने प्राधिकरणको नीति जनतामारा नै हो भन्ने परिस्थिति सृजना भएको छ । विगतमा दुई हजार रूपैयाँ मासिक शुल्क बुझाएका उपभोक्तालाई अहिले आठ–नौ हजारको विल थमाइएको छ । यस्तोमा स्थानीय जनताको अभिभावक भनिने स्थानीय सरकार पनि उदासीन बनिँदा आक्रोश विद्रोहमा परिणत हुनसक्छ भन्ने सरोकारवालाहरूले बेलैमा सोच्न जरूरी छ । सबैलाई खान सक्ने सेवाका नामको यो बाघलाई नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध निकायसँगै स्थानीय पालिका गम्भीर होस् । जनता नलुटिउन्, नठगिउन्, उनीहरूको मौलिक हक कुण्ठित नहोस् र प्रविधिका नाममा ब्रह्मलुट नगरियोस् यो सर्वसाधारणको शिष्ट अनुरोध हो । महामारीले आक्रान्त जीवनलाई राहत दिन घोषणा गरिएको महशुल छुटको घोषणा घोषणामै सीमित हुँदा पनि मन बुझाएर बसेका आम उपभोक्तामा विद्रोह जन्मिनु पहिले प्राधिकरणले आफ्नो कमजोरी सच्याओस् र जनतालाई राहत दिओस् ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here