संविधान दिवसको औचित्य

३ आश्विन २०७८, आईतवार मा प्रकाशित

आज ०७८ सालको असोज ३ गते । जनताले कठीन संघर्ष र दीर्घ प्रतीक्षापछि संविधान प्राप्त गरेको दिन । राष्ट्रको एकीकरणपछि विशाल र शक्तिशाली बनेको नेपालमा शासक वर्गको स्वार्थ, शक्तिको उन्माद र दम्भले कालान्तरमा नयाँ पद्धतिको स्थापना हुन पुग्यो । आपसको मतान्तर र विभाजनको लाभ तेस्रो पक्षले लियो । जसको परिणाम राणा शासनको उदय भयो र एक सय चारवर्ष त्यसकै धुपधुँवारमा बित्यो । इतिहास कै कलङ्कित दिन थियो कोतमा भएको नरसंहारको घटना । बिरोधीहरूलाई भेला गरेर विभत्स हत्या गरेको भोलिपल्ट बिहान कोतबाट बगेर सडकमा आइपुगेको रक्तरञ्जीत चित्र इतिहासको पानामा सुरक्षित छ । भन्नलाई त भनिन्छ ‘केही प्राप्त गर्न केही गुमाउनु पर्छ’ तर, सामुहिक हत्यापछिको उपलब्धि सत्ताकै वरिपरि मडारिरहेको बाहेक अरूले अनुभूत गर्न पाएनन् ।

राणाकालिन निरङ्कुशताले जनअधिकार खोसिएको भन्दै प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको चेतना फेरि प्रज्ज्वलित हुन थाल्यो । त्यही चेतना सामुहिक शक्ति बनेर निरङ्कुश राणा शासन ढाल्न सफल भयो । वि.सं. ००७ साल फागुन ०७ गते भएको राजनीतिक परिवर्तन नेपालीको चेतना, एकता, प्रजातन्त्रप्रतिको प्रेम र समर्पणको परिणाम थियो । त्यही दिनले नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र अस्तित्व, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गौरवबोध गर्न सिकायो नेपालीलाई । तर, शासक वर्ग भने जनभावना विपरीत सत्ता र शक्ति आर्जन, सञ्चय गर्ने दाउकै दुष्चक्रबाट आजसम्मै मुक्त हुन सकेका छैनन् । जनताले आशा गरेका थिए कि जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानसभाले बनाएको संविधानले नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्नेछ । नेपाल र नेपालीको समृद्धिमा कोशे ढुङ्गा साबित हुनेछ, त्यही कारण दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनिएको दोस्रो संविधान सभाले संविधान पनि निर्माण ग¥यो । वि.सं. ०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा पनि ग¥यो ।

संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको आजदेखि छ वर्ष लागेको छ । तर, जनअपेक्षा त्यहीँ छ जहाँ पुर्खाले छाडेका थिए । संविधान अनुसार आवधिक निर्वाचन पनि भयो तर, थोरै समयमै शक्तिको उन्मादले शासकका आँखा, कान र नाक टालिए । विवेकको ढोका बन्द भयो र आफैँले बनाएको संविधानको मर्म र भावनालाई अनुकूलतामा प्रयोग गर्न थालियो । त्यसको उदाहरण बनियो जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्थाको विघटन । नयाँ संविधान अनुसार गठन भएको दुईतिहाइको बलियो सरकार आफ्नै दलको आन्तरिक कलहले सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भयो । नेतृत्वको अक्षमताका कारण फेरि पनि देश अस्थिरता उन्मुख भएका बेला संविधान दिवसले दल र तिनका नेतालाई झक्झक्याउनु पर्दछ । संविधानको मर्म र भावनाको ब्याख्या नेताले होइन न्यायिक निकायले गर्नुपर्छ । आज परिस्थिति झनै जटिल बन्दै गएको छ । जनताको संस्था भनिने संसद प्रतिपक्षले सुचारू हुन दिएको छैन । नयाँ सरकारले गठनको दुई महिनासम्ममा पनि पूर्णता पाएको छैन । जनताको जीवनसँग जोडिएको कोरोना महामारी एकातिर छ भने अर्कातिर सीमा अतिक्रमणको विवाद कायमै छ । त्यहीबीच अमेरिकी सहयोगको भनिएको एमसीसी स्वार्थ अनुरूप विश्लेषण गरेर झनै रहस्यपूर्ण बनाइँदैछ ।

संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि नेपालीको अपेक्षा हो । यसले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु पर्दछ । यसले जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र परिवर्तनको चाहनालाई पूरा गर्नुपर्छ । यसकै लागि राणाकालदेखि आजपर्यन्त भएका संघर्ष र वलिदानको गौरवपूर्ण योगदानको सम्मान गर्दै पूर्वजहरूप्रति श्रद्धा प्रकट गर्नु पर्दछ । खासगरी राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व वर्ग एवम् शासकहरूले नेपाली जनतालाई सुरक्षित, संगठीत र समृद्ध बनाएर राष्ट्रको पहिचान विश्व माझ स्थापित गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ । शासन वलले होइन विधिले गर्नुपर्छ भन्ने सद्बुद्धि यो दिनले सञ्चार गरोस् संविधान दिवसको शुभकामना ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here