मोरङ,
कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गरी कैदी तथा थुनुवालाई शिक्षा र व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने सरोकारवालाले आज यहाँ सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेख मानवअधिकारको उपयोग गर्दै कैदीबन्दीलाई प्रजनन गर्ने अधिकार, कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन प्रहरी र कारागारमा व्यवस्थित कक्ष सञ्चालन ल्याउन आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित पक्षसँग अनुरोध गरेका छन् ।
संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा प्रदेश नं १ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र उच्च अदालत बार एशोसिएशन विराटनगरद्वारा संयुक्तरूपमा आज यहाँ आयोजित ‘थुनुवा र कैदीबन्दीको संविधान प्रदत्त हक–अधिकारको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू’ विषयक सरोकारवालासँग अन्तक्र्रियामा उहाँहरूले कारागारमा नाइकेद्वारा कैदीबन्दीमाथि गरिने शोषण एवं दुव्र्यवहार अविलम्ब नियन्त्रण हुनुपर्ने र प्रहरी कार्यालयले अलग्ग अनुसन्धान युनिट गठन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीले नागरिकको हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यपक्ष इमान्दरपूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कैदीबन्दीलाई राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा भएको कमी कमजोरीका सम्बन्धमा बार एशोसिएशनले आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले कारागार र प्रहरी कार्यालय थुनुवाकक्षको भौतिक संरचना र कानूनको अभावका समस्या कहाँ छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन हुनु जरुरी रहेको बताउँदै आत्मनिष्ट होइन वस्तुनिष्ट भई सुधारका प्रक्रिया आगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उच्च अदालतले विराटनगरमा प्रत्येक बुधबार दिनको ११ देखि १ बजेसम्म कैदीबन्दीका समस्या सुन्न र समाधानका लागि ‘फोन इन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिँदै उहाँले बिदाको दिन पनि २४ घण्टाभित्र म्याद थपको व्यवस्था गर्नका लागि अधिवक्ताहरुले आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश प्रमुख सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले कारागारमा रहेका जनशक्तिलाई व्यवहारिकरूपमा विकासका काममा लगाउन सुझाव दिनुभयो । प्रदेश मुख्य महान्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले कैदीबन्दीको मानवअधिकारको सम्मान गर्न कारागार, हिरासतको अनुगमन गरी सुधार गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण बिसीले कैदीबन्दीका संविधान प्रदत्त अधिकारप्रति सचेत रही थुनुवाको अनुसन्धान वयानमुखी होइन, प्रमाणमुखी रहेको बताउनुभयो ।
उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख जनार्दन जिसी, सहन्याधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसाल, वरिष्ठ अधिवक्ता माधव भट्टराई, प्रेमप्रसाद पौड्याल, सीता पौड्याल, शारदाप्रसाद अधिकारी, पुनमकुमार गुप्तालगायतले कारागार र हिरासतमा क्षमताभन्दा बढी कैदी तथा थुनुवा रहने समस्या समाधान गर्नुपर्ने, न्यायालय र कारागारबीच समन्वय आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कानून सङ्कायका सहडीन एवं अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्माले थुनुवा र कैदीबन्दीका संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
