चीनको महत्वकांक्षी परियोजना वेल्ड एण्ड रोड एनसिएटिभ बीआरआई अन्तर्गत चीन सरकारको लगानीमा झापाको दमकमा हुने औद्योगिक क्लिन पार्क निर्माण कार्यले आफूहरुलाई अन्याय पारेको भन्दै स्थानीयले निर्माण सुरु भएदेखि नै बिरोध गर्दै आइ रहेका छन् । सन २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणको क्रममा सो प्रोजेक्टमा नेपालको सहभागीता हुने कुरामा सहमति जनाएका थिए। उक्त प्रोजेक्ट अनुसारनै दमकमा करिब चीन सरकारको ६५ अर्ब ऋण सहयोगमा २ हजार दुई सय बिगाहा जमिन स्थानीय जनताबाट अधिग्रहण गरी क्लिन पार्क निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। झापाको गौरादह र दमक नगरपालिका तथा कमल गाउँ पालिकामा क्लिन पार्क निर्माणको क्रममा स्थानीयबासीलाई अन्याय गरिएको भन्दै सङ्घिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र त्यसको घटकहरुले चरणबद्ध बिरोध प्रदर्शनहरु गर्दै आइरहेका छन् ।
बिरोध र प्रदर्शन कै बाबजुत तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । सो क्लिन पार्क निर्माणका क्रममा दमकको हजारौं बिगाहा जमिनमा बन्न लागेको उक्त चिनियाँ प्रोजेक्टले पीडित जग्गा धनीहरुलार्इ न्यायोचित मुआब्जा नदिएको ,भौगोलिक बिबिधतालाई बेवास्ता गर्दै आदिबासी जनजातिहरुले संरक्षण गर्दै आइरहेका प्राकृतिक सुन्दरताको दोहन गर्ने प्रयास सो क्लिन पार्क निर्माणको क्रममा भएको बताइदै आएको छ । क्लिन पार्क निर्माणमा पीडितलाई उचित मुआब्जा दिइएको छैन, क्लिन पार्कको वास्तबिकता के हो सर्बजनिक गरिनु पर्ने , पार्क निर्माणको काम अपारदर्शी भएको र जनतालाई गुमराहमा राखेर पार्क निर्माण भइरहेको स्थानीय जनताहरुको गुनासो रहेको छ ।
त्यस क्षेत्रमा भएका हजारौं बिगाहा जमिनलाई न्युनतम मूल्य कायम गरी तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने र केहि मानिसहरु रातारात अर्बपति हुँदै ,मुआब्जाका नाममा पार्क बनाउने नाममा सोझा साझा स्थानीय जनतामाथि ठगी गरेर तत्कालीन केपी ओलि सरकारले सो क्षेत्रका जनतामाथि अन्याय गरेको असन्तुष्ट पक्षले बताउदै आएको छ ।सीमित मानिसहरुको सेन्डिकेटबाट सोझा गरीब जनताहरुलार्इ उठिबास लगाउने काम सो क्लिन पार्कले गरेको भन्दै चीनियाँ लगानिको पार्कविरुद्ध लिम्बुवानका नेताहरुले सशक्त बिरोध गर्दै दमकमा चीन सरकारको लगानी खेर जाने बताएका थिए। ६५ अर्ब रुपियाँको ऋण रकममा बन्न लागेको सो क्लिन पार्कले एकातिर स्थानीय जनतालार्इ मारमा पारेको छ भने अर्को तिर नेपाल लाई ६५ अर्ब बराबर ऋण थपिदिएको छ ।चीन सरकारले लगानी गरेको उक्त ऋण रकम यदि सरकारले समयमा भुक्तानी गर्न सकेन भने उक्त क्लिन पार्क नै चीन सरकार लाई ९९ बर्षको लागि लिजमा दिनु पर्ने हुन्छ । बि,आर,आइ प्रोजेक्ट धेरै महँगो प्रोजेक्टहरु भएको बताइदै आएको छ, अर्बौ रुपैयाँ लगानी भएको क्लिन पार्कबाट नेपाल सरकारले सोचे अनुरुप राजस्व संकलन गर्न सकेन भने सो क्लिन पार्क चीन सरकारलाई नै जिम्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ ,किनभने दमक क्लिन पार्कले लगानी अनुसारको आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ र सो पार्क बाट राजस्व पनि सोचे जति संकलन गर्न गारो देखिन्छ । आम्दानी र राजस्व कम भयो भने कि क्लिन पार्क बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ कि चीन सरकार लाई नै लिज मा दिनु पर्ने हुन्छ ।
यसरी निर्माण भएरहेको क्लिन पार्कमा नेपाली कामदार र प्राबिधिकहरुले रोजगार पाउने सम्भावना पनि न्युन रहन्छ किनभने उक्त पार्क निर्माण गर्ने कम्पनीले सो प्रोजेक्टमा काम गर्ने मजदुर र प्राबिधिक सबै चिनियाँ नागरिक नै प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ । उनीहरुले जम्मा ५ प्रतिशत मात्र नेपाली कामदार प्रयोग गर्दछन् भने बाकी सबै चीनियाँ नागरिक नै रहने छन् । यसबाट नेपाली नागरिकले सो क्लिन पार्कमा रोजगारी पाउन मुस्किल हुनेछ ।यसरी दमकमा निर्माण भैरहेको क्लिन पार्कको बिषयमा नेपाल सरकारले स्थानीय सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि ,जनप्रतिनिधि स्थानीय पीडित जनता र सरोकारवाला सबैलार्इ समेटेर छलफल गरी सबैको सहमतिमा लगानीको बाताबरण नबनाए क्लिन पार्क निर्माण भैसकेपछि पनि स्थानीय जनताहरुले पार्क सन्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ तसर्थ सरकारले सबैको सहमतिमा लगानीको बाताबरण निर्माण गर्न आव्हान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
