उपभोक्ता समिति : विकासको साधक या बाधक

२६ आश्विन २०७८, मंगलवार मा प्रकाशित
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

नेपालको चालू पञ्चवर्षीय योजनाको विकासको नारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधारमा देशभरि विभिन्न स्तरका साना–ठूला योजना, आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । समृद्धी नेपाल र नेपालीको शान हो । आर्थिक वृद्धी र आर्थिक समृद्धीको लागि नेपालले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक र प्रशासनिक संघीयताको माध्यम प्रयोग गरेको छ । यी सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन तीन तहका सरकारहरु लागीपरेका पनि छन् ।

तर, यति कोशिसका वाबजुत समृद्धी कुन चराको नाम हो जनताले स्पष्टरुपमा देख्न र भोग्न पाइरहेका भने छैनन् । समृद्धी आफै आउने हुने विषय पनि होइन । यसका लागि राज्यको नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा योजना कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनु पर्दछ । साथै यसका लागि जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने स–साना समूहहरुको कामले पनि ठूलो महत्व राख्दछ ।

त्यस प्रकारका समूहहरुलाई उपभोक्ता समिति भनिन्छ । अहिलेका साढे सात सयभन्दा बढी स्थानीय तहका छ हजार सात सयभन्दा बढी वडामा उपभोक्ता समितिहरु क्रियाशील छन् । एउटा वडामा हाराहारी ३० देखि ४० को संख्यामा उपभोक्ता समिति गठन भएको पाइन्छ । यस्ता उपभोक्ता समितिलाई थुप्रै खालका आरोप नलागेका पनि होइनन् । तर, अनेक खालका विकल्पहरू भए तापनि यसको प्रयोगमा कुनै कमी आएको छैन ।

उपभोक्ता समिति भनेको उल्लेख्य पमा काम गर्ने स्थानीय जागरुक समूह हो । यो पक्षपातरहित ढंगबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । यसले आफ्नो कामलाई भोक तिर्खा नभनी कार्यसम्पादन गर्दछ र सबैसँग तारतम्य मिलाएर अगाडि बढ्छ भने सरसल्लाह र समन्वयलाई आत्मसात गर्दछ । तोकिएको बजेटको सीमाभित्र रहेर मितव्ययी तरिकाले खर्च व्यवस्थापनमा लाग्छ । कार्या देश बमोजिम तीव्रगतिमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ, गर्नुपर्छ ।

उपभोक्ता समितिका मुख्य काम कर्तव्यहरूमा आयोजना सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने उपभोक्ताहरूलाई कार्यालयबाट प्राप्त सूचना तथा मार्गदर्शनको जानकारी गराउर्ने कार्य शुरु गर्दा कार्यालयबाट निर्देशन प्राप्त गर्नुपर्ने भए प्राप्त गरेर मात्र शुरु गर्ने हुन् । त्यसैगरी आफ्नो कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिका सदस्यहरूको कार्य विभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, आफ्ना सदस्यहरुको क्षमता विकास गर्ने सम्झौता बमोजिमको कामको परिमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएमा कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने तथा आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्य गर्ने रहेका छन् ।

यसै तवरले आफ्नो दायित्वभित्र रहेर पनि केही काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनको लागि मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने, अन्य आयोजनाहरुसँग अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने, असल नागरिकको आचरण पालना गर्नुपर्ने, आफ्नो आयोजनाको फरफारकका लागि कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने एवम् तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन पेश गर्ने आदि पर्दछन् ।

उपभोक्ता समितिलाई आमरुपमा केही आरोपहरू लाग्ने गरेको सुनिन्छ । जस्तैः यसले बिचौलियाको काम गर्छ । सधैँ ऋण मात्र देखाउँछ । श्रमदान नाम मात्रको देखाउँछ । गुणस्तरीय काम गर्न सक्दैन । राजनीतिक भागबण्डामा रमाउँछ वा कतै एकलौटी पनि गर्दछ । स्थानीय सीपको प्रयोग हुँदैन आदि । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारीहरू तथा शिक्षण पेसाका कर्मचारीहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राख्न नपाइने व्यवस्था विपरीत पनि अप्रत्यक्ष रुपमा राखेर काम गरे÷गराएको पनि पाइन्छ । आज यस्ता आरोपलाई आम उपभोक्ताहरूले न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ ।
खास विकास चाहिएको गाउँमा नै हो । गाउँमा विकास गर्ने अगुवा भनेकै उपभोग गर्नेवाला नै हुन् । उपभोग गर्नेहरूमध्येबाटै उपभोक्ता समिति बन्छ । यिनीहरूले सबै प्रकारका विकासका काम गर्दछन् । यस्ता विकासको वृद्धि उपभोक्ता समितिबाटै हुने देखिन्छ । सबै उपभोक्ता समितिहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण कामहरूको समष्टि नै समृद्धिको सूचक हो । यस्ता सूचकमा सहयोग गर्नका लागि गाउँ–गाउँमा उपभोक्ता समितिहरु बाह्रै महिना क्रियाशील रहेको पाइन्छ । यसैले उपभोक्ता समितिलाई समृद्धिका सम्वाहक भन्न सकिन्छ ।

यिनीहरूले सबैजसो विकासका कामहरू गरेकै छन् । राम्रो तरिकाले सम्पन्न भएका योजनाले गाउँ–गाउँमा समृद्धिको खाका कोरेको देखिन्छ । यस अर्थमा उपभोक्तालाई समृद्धिका सम्वाहक मान्न सकिन्छ । जसले जुन कुरा प्रयोग गर्ने हो, उसैको मातहतमा रही निर्माण वा कार्यान्वयन गर्ने समूह नै उपभोक्ता समूह हो । यो पहिलो गणतान्त्रिक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा समृद्धिको जग थाप्ने काम उपभोक्ता समितिहरूले गरेका छन् ।

यसरी गाउँ–गाउँमा आफ्नो विकासका काम आफै गर्ने परिपाटीको संस्कार पारदर्शी, स्वच्छ प्रतिष्पर्धा, जिम्मेवारी र उत्तरदायी तवरले हुने हो भने पक्कै पनि उपभोक्ता समितिको महत्ता र उपयोगिता सुदृढ हुँदै जाने कुरामा दुई मत नरहला । तर, गाउँ गाउँमा रहेका स्थानीय दलका नेता कार्यकर्ताको आर्थिक स्वार्थसँग जोडेर यस्ता योजनाको यपभोक्ता समिति बन्ने अहिलेको जस्तो विकृती बढ्ने हो भने स्थानीय स्तरदेखी भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै जाने र यसले कालान्तरमा असफल राज्यको रुपमा हामीलाई परिणत गर्ने छ । तसर्थ, गाउँको विकासमा लाग्न चाहने जो कोही नागरिकले आफ्नो इमान्दारिताको परीक्षामा अब्बल उत्रिन सक्नुपर्छ र त्यस संलग्न योजना प्रचलित कानून र आर्थिक पारदर्शितासहित सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई एवम् लेखा परीक्षण गराई कार्य सम्पन्न गर्नु पर्दछ । नेपालको चालू पञ्चवर्षीय योजनाको विकासको नारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधारमा देशभरि विभिन्न स्तरका साना–ठूला योजना, आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । समृद्धी नेपाल र नेपालीको शान हो । आर्थिक वृद्धी र आर्थिक समृद्धीको लागि नेपालले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक र प्रशासनिक संघीयताको माध्यम प्रयोग गरेको छ । यी सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन तीन तहका सरकारहरु लागीपरेका पनि छन् ।

तर, यति कोशिसका वाबजुत समृद्धी कुन चराको नाम हो जनताले स्पष्टरुपमा देख्न र भोग्न पाइरहेका भने छैनन् । समृद्धी आफै आउने हुने विषय पनि होइन । यसका लागि राज्यको नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा योजना कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनु पर्दछ । साथै यसका लागि जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने स–साना समूहहरुको कामले पनि ठूलो महत्व राख्दछ ।

त्यस प्रकारका समूहहरुलाई उपभोक्ता समिति भनिन्छ । अहिलेका साढे सात सयभन्दा बढी स्थानीय तहका छ हजार सात सयभन्दा बढी वडामा उपभोक्ता समितिहरु क्रियाशील छन् । एउटा वडामा हाराहारी ३० देखि ४० को संख्यामा उपभोक्ता समिति गठन भएको पाइन्छ । यस्ता उपभोक्ता समितिलाई थुप्रै खालका आरोप नलागेका पनि होइनन् । तर, अनेक खालका विकल्पहरू भए तापनि यसको प्रयोगमा कुनै कमी आएको छैन ।

उपभोक्ता समिति भनेको उल्लेख्य पमा काम गर्ने स्थानीय जागरुक समूह हो । यो पक्षपातरहित ढंगबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । यसले आफ्नो कामलाई भोक तिर्खा नभनी कार्यसम्पादन गर्दछ र सबैसँग तारतम्य मिलाएर अगाडि बढ्छ भने सरसल्लाह र समन्वयलाई आत्मसात गर्दछ । तोकिएको बजेटको सीमाभित्र रहेर मितव्ययी तरिकाले खर्च व्यवस्थापनमा लाग्छ । कार्या देश बमोजिम तीव्रगतिमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ, गर्नुपर्छ ।

उपभोक्ता समितिका मुख्य काम कर्तव्यहरूमा आयोजना सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने उपभोक्ताहरूलाई कार्यालयबाट प्राप्त सूचना तथा मार्गदर्शनको जानकारी गराउर्ने कार्य शुरु गर्दा कार्यालयबाट निर्देशन प्राप्त गर्नुपर्ने भए प्राप्त गरेर मात्र शुरु गर्ने हुन् । त्यसैगरी आफ्नो कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिका सदस्यहरूको कार्य विभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, आफ्ना सदस्यहरुको क्षमता विकास गर्ने सम्झौता बमोजिमको कामको परिमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएमा कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने तथा आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्य गर्ने रहेका छन् ।

यसै तवरले आफ्नो दायित्वभित्र रहेर पनि केही काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनको लागि मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने, अन्य आयोजनाहरुसँग अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने, असल नागरिकको आचरण पालना गर्नुपर्ने, आफ्नो आयोजनाको फरफारकका लागि कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने एवम् तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन पेश गर्ने आदि पर्दछन् ।

उपभोक्ता समितिलाई आमरुपमा केही आरोपहरू लाग्ने गरेको सुनिन्छ । जस्तैः यसले बिचौलियाको काम गर्छ । सधैँ ऋण मात्र देखाउँछ । श्रमदान नाम मात्रको देखाउँछ । गुणस्तरीय काम गर्न सक्दैन । राजनीतिक भागबण्डामा रमाउँछ वा कतै एकलौटी पनि गर्दछ । स्थानीय सीपको प्रयोग हुँदैन आदि । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारीहरू तथा शिक्षण पेसाका कर्मचारीहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राख्न नपाइने व्यवस्था विपरीत पनि अप्रत्यक्ष रुपमा राखेर काम गरे÷गराएको पनि पाइन्छ । आज यस्ता आरोपलाई आम उपभोक्ताहरूले न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ ।
खास विकास चाहिएको गाउँमा नै हो । गाउँमा विकास गर्ने अगुवा भनेकै उपभोग गर्नेवाला नै हुन् । उपभोग गर्नेहरूमध्येबाटै उपभोक्ता समिति बन्छ । यिनीहरूले सबै प्रकारका विकासका काम गर्दछन् । यस्ता विकासको वृद्धि उपभोक्ता समितिबाटै हुने देखिन्छ । सबै उपभोक्ता समितिहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण कामहरूको समष्टि नै समृद्धिको सूचक हो । यस्ता सूचकमा सहयोग गर्नका लागि गाउँ–गाउँमा उपभोक्ता समितिहरु बाह्रै महिना क्रियाशील रहेको पाइन्छ । यसैले उपभोक्ता समितिलाई समृद्धिका सम्वाहक भन्न सकिन्छ ।

यिनीहरूले सबैजसो विकासका कामहरू गरेकै छन् । राम्रो तरिकाले सम्पन्न भएका योजनाले गाउँ–गाउँमा समृद्धिको खाका कोरेको देखिन्छ । यस अर्थमा उपभोक्तालाई समृद्धिका सम्वाहक मान्न सकिन्छ । जसले जुन कुरा प्रयोग गर्ने हो, उसैको मातहतमा रही निर्माण वा कार्यान्वयन गर्ने समूह नै उपभोक्ता समूह हो । यो पहिलो गणतान्त्रिक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा समृद्धिको जग थाप्ने काम उपभोक्ता समितिहरूले गरेका छन् ।

यसरी गाउँ–गाउँमा आफ्नो विकासका काम आफै गर्ने परिपाटीको संस्कार पारदर्शी, स्वच्छ प्रतिष्पर्धा, जिम्मेवारी र उत्तरदायी तवरले हुने हो भने पक्कै पनि उपभोक्ता समितिको महत्ता र उपयोगिता सुदृढ हुँदै जाने कुरामा दुई मत नरहला । तर, गाउँ गाउँमा रहेका स्थानीय दलका नेता कार्यकर्ताको आर्थिक स्वार्थसँग जोडेर यस्ता योजनाको यपभोक्ता समिति बन्ने अहिलेको जस्तो विकृती बढ्ने हो भने स्थानीय स्तरदेखी भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै जाने र यसले कालान्तरमा असफल राज्यको रुपमा हामीलाई परिणत गर्ने छ । तसर्थ, गाउँको विकासमा लाग्न चाहने जो कोही नागरिकले आफ्नो इमान्दारिताको परीक्षामा अब्बल उत्रिन सक्नुपर्छ र त्यस संलग्न योजना प्रचलित कानून र आर्थिक पारदर्शितासहित सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई एवम् लेखा परीक्षण गराई कार्य सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here