काठमाडौं – नेकपा एमाले विभाजित भएपछि संविधानअनुसार प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
विश्वासकै मत लिनुपर्ने प्रयोजनका लागि दसैंअघि दुवै प्रदेशको अधिवेशन आह्वान भयो। तर, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्या र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिएनन्।
बागमतीको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक ४ गते बस्दैछ। सम्भवतः त्यही दिन मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने छिन्। यता प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक कात्तिक ५ सम्म स्थगित गरिएको छ।
दल विभाजनपछि असोज २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसामु बाध्यकारी अवस्था थियो। निर्वाचन आयोगले संसदीय दल विभाजन भइसकेको जनकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई भदौ २५ मा गराइसकेको थियो। यद्यपि दसैं सकेसँगै अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
दल विभाजनपछि अल्पमतमा परिसकेका शाक्य र आचार्यको पद गुम्ने लगभग निश्चित छ। नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा(एकीकृत समाजवादी) बनेसँगै दुवै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेका छन्।
पाँच दलीय गठबन्धनबीच प्रदेश १, र बागमतीका साथै तीनवटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति छ। सहमतिअनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) ले २/२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एक प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछ।
गठबन्धन दलहरूले बागमती र प्रदेश १ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई सरकारको नेतृत्व दिन सहमति गरिसकेका छन्। मन्त्री बाँडफाँडमा असन्तुष्टि देखिएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई बागमती र प्रदेश १ को नेतृत्व दिने गरी गठबन्धन दलबीच सहमति भएको थियो।
सहमतिअनुसार बागमती र प्रदेश १ को नेतृत्व नेकपा(एकीकृत समाजवादी) ले पाउने लगभग पक्का छ। यसैगरी गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले सुदूरपश्चिम वा कर्णालीमध्ये कुनै एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ।
तीनवटा प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले एक प्रदेशमा छोड्नुपर्नेछ। माओवादी केन्द्रले छोडेको प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नेछ। यसअघि नै भद्र सहमति भएअनुसार कर्णालीमा प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
जसपाले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेश २ मा भने कुनै हेरफेर नगर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ। गठबन्धनआवद्ध दलहरू तिहारअगावै सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।
दलहरूबीच बागमती सरकारको नेतृत्व नेकपा( एकीकृत समाजवादी) लाई दिने सहमति भए पनि नेपाली कांग्रेस भने आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन।
‘शीर्ष नेतृत्वबीच के सहमति भएको छ हामीलाई मतलब भएन। संघ र प्रदेशको छुट्टै संसदीय दल छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक छिरिङ दोर्जे लामा भन्छन्,‘प्रदेशमा कसको सरकार बन्छ हामी आफैं निर्णय गर्न सक्षम छौं। केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।’
सरकार परिवर्तनका लागि अरू प्रदेशभन्दा पनि सत्तारुढ गठबन्धनको चासो अहिले बागमती र प्रदेश १ मा बढी देखिएको छ। दसैंका कारण विश्वासको मत लिने प्रक्रिया केही लम्बिए पनि अब बैठक बसेकै दिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।
प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा छिन्। १०९ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न उनलाई ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर, उनले नेतृत्व गरिरहेको एमालेसँग ४३ सांसद मात्र छन्।
विपक्षी गठबन्धन प्रष्ट बहुमतमा रहेकोले शाक्य नेतृत्वको सरकार ढल्ने लगभग पक्का छ। बागमती प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेस २२ र एकीकृत समाजवादीका १३ सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग रहेको यो मत सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुन्छ।
विपक्षी गठबन्धनबाहेक नेमकिपा २, राप्रपा २, विवेकशील साझा ३ र एकजना स्वतन्त्रको समर्थन जुटाउँदा पनि शाक्यको पक्षमा ५१ मात्र पुग्छ।
यसैगरी ९२ सदस्यीय प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सत्ता पक्षसँग ४१ सांसद छन् भने विपक्षी गठबन्धनसँग ५० सांसद छन्। प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
