रुप होइन, नयाँ स्वरुप चाहियो

नेपालमा संघीयताको अभ्यास भएको एक दशक भयो । एक दशकको अभ्यासमा केही उपलब्धी भए पनि सरकार परिवर्तनको श्रृंखलाले भने आमजनमानसमा आशाभन्दा बढी निराशा पैदा ग¥यो । संविधान निर्माणपछि उक्त संविधानको सम्मान साथ सफल कार्यान्वय नहुनु नागरिकको अर्को आशा हो । दलहरू नीति, नियम र कानूनलाई स्थापित गर्दै संविधानलाई एक सर्वमान्य दस्तावेज बनाउनभन्दा आफ्नो इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्न रमाइ रहेछन् ।

सरकार परिवर्तनले विकास निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई असन्तुलित र अस्तव्यस्त बनाउँछ । सरकार परिवर्तनको श्रृंखलाले भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनतन्त्र मौलाउँछ, कर्मचारीतन्त्रमा जवाफहीनता घट्छ । विकास निर्माणका योजनाहरूमा व्यापक असर पर्छ । आर्थिक गतिविधि र लगानी नकारात्मक हुन्छन् । व्यापार घाटा विशाल अनि निराशा उच्च बन्छ । वेरोजगारी बढ्दा प्रगति सुस्त र पीडा चाहिँ दुरुस्त रहन्छन् । तसर्थ, स्थायित्व र सकेसम्म अधिकपक्षको अपनत्व भएको सर्वपक्षीय सरकार निर्माणको अभ्यास नागरिकको प्रमुख आशा बन्दछ । तर, हाम्रो मुलुकमा यो अपेक्षा केवल अपेक्षामा नै सिमित हुँदैछ ।

संविधान बनाउँदै गणतन्त्र स्थापनार्थ भएका छलफलले एक दशक लियो । अब चाहिँ संविधान र तीनबाट निर्देशित तथा अपेक्षित उपलब्धिको सार्थकता सिद्ध गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मुलुकको मुलुक हाँक्नेहरु कै काँधमा छ । राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको सम्मान, संरक्षण र पालना, आर्थिक विकास अनि आमनागरिकलाई सबै प्रकारका सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति आमनागरिकका अबका आशा हुन् भन्ने सबैलाई थाहा नभएको पनि होइन । दलहरू यसैका लागि घनिभूत छलफलमा रहेको बताउँछन् । राजनीतिका बाँकी अभ्यास तथा दलहरूका छलफलको नतिजाले आमनागरिक र पूरै समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय परिवर्तन, पुनर्निर्माण अनि प्रगतिमा खास भूमिका निभाउनु पर्छ । व्यग्र प्रतिक्षाका महत्वपूर्ण परिवर्तनका योजनालाई सार्थक बनाउनुपर्छ । यो आम जन अपेक्षा नै हो । तर, अपेक्षा अनुसार मुलुक अघि बढ्न सकेन यो दुःखद् पक्ष हो ।

राजनीतिक विज्ञ र विश्लेषकहरुका अनुसार ‘अन्तर दलीय किचलोका कारण पटक–पटक सरकारको परिवर्तन देशको विकासमा प्रतिकूल हुन्छ ।’ सत्तामोहसँगै बढेको हार र जीतको श्रृंखलाले अहिले मुलुकमा संघीयता अफबसिद्ध हुन खोजेको त होइन ? भन्ने प्रश्न एकपछि अर्को जन्माएको छ जसको परिणाम स्वरूप बहुदल पुनस्र्थापनापछिको ३२ वर्षमा नेपालमा २७ वटा सरकार बने । यो पनि प्रादेशिक संरचना बाहेक । जनता स्वतन्त्र भएको भनिएको ३२ वर्ष भई सक्दा पनि नेपालको लोकतन्त्रले किन स्थिरता लिन सकेन । संघीयताको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा पाँच वटा सरकार फेरिएका छन् ।

भनिन्छ– ‘शासकले सत्ताकै स्वार्थमा सिँगौरी खेल्न थाल्यो भने जनताको समस्या बिर्सन्छ, देशको संवेदनालाई भन्दा कुर्सीकै लडाइँमा बलियो खेमा बनाउने अभ्यास गरिरहन्छ ।’ अहिले नेपालको विकास निमाणको गति र सत्ता परिवर्तनको श्रृंखलाले यही भनाइलाई पुष्टी गरिरहेको आभाष हुन्छ । राजनीतिक तालमेल नमिल्दा पाँच महिनामा पाँच सरकार फेरिँदा जनतामा विकासको अनुभूतिभन्दा पनि राजनीतिक वितृष्णा बढेको छ । यसको अन्त्य गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न राजनीतिक दलहरुले साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर गुमेको जनविश्वासलाई फिर्ता लिन सक्नुपर्छ । एकपटक मुलुक स्थायित्वमा गयो भने यसले छिटै प्रगति गर्न सक्दछ ।

हाम्रो देशको ठूला पार्टीभित्रको वर्तमान रोग खेमाबन्दी र सत्ता स्वार्थ नै हो । स्वार्थमा अल्झिएको जीत र हारको बेरसिलो नृत्यबाट जनता आजित हुन थालेका छन् । यसअघि पनि बेला–बेला हलुङ्गे जसरी तात्दै र सेलाउँदै गर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका विवाद र असहमतिका लप्का यतिखेर सरकार परिवर्तन र मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा फलाम जसरी नै तातिरहेका छन् । कसले कसलाई कतिबेर थाम्ने र आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्ने भन्नेमा मात्रै सबै दल र नेतृत्वको चिन्ता देखिन्छ । तत्कालको लाभ–हानीबाट माथि उठेर के अब देश र समाजका लागि सबैले चिन्तित र क्रियाशील हुनुपर्ने यो समय होइन र ?

अर्कोतर्फ समाज परिवर्तनको चिन्तनभन्दा निजी स्वार्थ हाबी भएको आम महशुस छ । यो दलहरुले स्वीकारे कै विषय पनि हो, तर सच्चिने र सच्याउने कुरामा कसको कति ध्यान गयो निर्वाचनको परिणामले नै तुलो उठाउला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । हुन त सबैजसो राजनीतिक दलहरु पार्टी मजबुत बनाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । सबैले आन्तरिक अधिबेशन र निर्वाचनको खाका सार्वजनिक पनि गरिसकेका छन् । निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीको टिकट बाँडेर जाने कल्पना नेतृत्वमा होला । तर, त्यसले मात्र देशमा आमूल परिवर्तनको गति र दिशा निर्धारण हुँदैन भन्ने कुरा विर्षनु हुँदैन । जनताले एक एक हिसाब राखेका छन् । समाज परिवर्तनको गति बुझ्न सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । जसरी ब्याख्या र विश्लेषण गरिए पनि अन्ततः नयाँ जनादेश निर्वाचनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । व्यक्तिभन्दा नीति प्रधान भएर मुुलुकका वर्तमान समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वको चिन्तन जरुरी छ ।

पछिल्ला दिनमा राजनीतिक अनुशासन क्षीण हुँदै गएको छ । राज्यले अवलम्बन गरेको नीति र मर्यादा विपरीतका धेरै काम भएका छन् । यसमा राजनीति गर्ने अधिकांश मुछिएको देखिन्छ, यसलाई नसच्याउने हो भने हाम्रा आगामी पुस्तालाई हामीले के बुझाउने हो ? हामीले लिएको बाटो गलत भएर यस्तो भएको हो वा मानवमा नैतिकता मूल्य र मान्यताले स्थान नपाउने अवस्थाले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ? गम्भीर हुनुपर्ने बेला भएको छ ।

हुन त नेपालमा पद्धति बसाल्न भने नसकिएकै हो । बहुदलीय पद्धतिभित्र पद्धतीय व्यवहार र अन्तरविरोधहरू देखिन थाल्यो भने लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्न जान्छ । बहुदलीय पद्धति र विचारधारा बोकेको पार्टीलाई नेतृत्वले सङ्गठनभित्र कहिल्यै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेनन् । नेताहरूले राजनीतिलाई द्वन्द्वतर्फ धकेलेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्दा आज हरेक पार्टीमा विग्रह देखिएको हो ।
संविधानसँगै गणतन्त्र स्थापनापछि हामी नयाँ नेपाल निर्माणको सपना सजाइरहेका छौं । नयाँ नेपाल भनेको खाली नयाँ नाम, भौगोलिक वा राजनीतिक नक्सांकन अनि शक्तिका नयाँ पदहरूको निर्माण मात्र होइन । नागरिकको जीवनस्तरमा नयाँ उचाइ नमिले परिवर्तन सम्भव छैन । नागरिकलाई नयाँ शब्द होइन, नयाँ व्यवहार र प्रगति चाहिएको छ ।

नयाँ जनादेश चाहियो भन्नुको मतलब पनि नयाँ रङ र रुप होइन, नयाँ स्वरुप चाहियो भनेको हो । साँच्चै राष्ट्रनिर्माण गर्ने र नागरिकलाई देश फेरिएको महशुस गराउने हो भने आर्थिक क्रान्तिको दिगो आधारहरू तयार पार्न सक्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई उचित रोजगारीको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । गरिबी र वेरोजगारी अन्त्यमा ठोस पहल गर्नुपर्छ । दलहरू बीचमा दरिलो र उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सुरक्षित गर्ने सोच, सामथ्र्य र तत्परता हुनुपर्छ । संस्कारी राजनीतिमा सरकार गठन–विघटनमा सामान्य अंक गणितभन्दा देशको वस्तुगत आवश्यकता र सरकारमा सहभागी दलहरूको आन्तरिक कार्यगत एकतासँगै सहकार्यको निरन्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । संसदको गणितभन्दा देशको हितमा राजनीति केन्द्रित बन्नुपर्छ । यसो हुनसके मात्रै मुलुकले नयाँ गति लिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।