सर्वोच्च अदालत र राजनीति

५ मंसिर २०७८, आईतवार मा प्रकाशित

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित गरेको छ । नेपाल सरकारका सबै संयन्त्र सिहंदरवारदेखि जनताको घरसम्म विस्तारित हुने क्रम जारी रहेको छ । यस संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकालाई राखिएको छ भने यस न्यायपालिकालाई तीन तहमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत भनि व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्ति, समाज र सरकार सबैलाई अधिकार र कर्तव्यको सिमामा बाध्ने नियमलाई कानून भनिन्छ ।

यसै अवधारणालाई मध्यनजर गरेर कानून बनाइएको हुन्छ र कानूनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिका तथा अदालतलाई दिइएको हुन्छ । अदालतले दिइएको फैसला सबैले मान्नु पर्दछ । देशका जनता, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सबै पक्षलाई अदालतले समानरुपमा कानूनको परिधीमा रहेर कानूनको ब्याख्यासहित सम्मान पूर्ण व्यवहार गर्दछ । कानून भनेको देशको मूल सर्वोच्च कुरा हो, जुनभन्दा ठूलो देशमा अरु कुनै हुँदैन । नेपाल लगायत विश्वमा सबै देशले कानूनको पालना गर्दछन् र अदालतले यसको सही ब्याख्या गरेर सबैलाई समान नजरमा हेरेको हुन्छ ।
जनतालाई न्याय अपरिहार्य तथा अत्यावश्यक कुरा भएको हुनाले नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक तथा कर्तव्यको रुपमा धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक भनि परिभाषा तथा ब्याख्या पनि गरेको छ । अदालत देशका जनताको लागि हो । जो अन्यायमा परेको छ, जो पीडित भएको छ उसको लागि अपरिहार्य न्याय दिने तथा पीडकको लागि सजाय र दण्ड दिने एक संवैधानिक निकाय पनि हो । अदालत स्वच्छ तथा राजनीतिक हस्तक्षप नहुने निकाय पनि हो । तर, हाल नेपालको संवैधानिक निकाय नेपालको सर्वोच्च अदालत धेरै विवादित बन्न गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ जनताले न्याय पाउनेभन्दा पनि न्यायाधिशको कमाई गर्ने थलो भनि परिभाषित पनि हुन थालेको छ ।

विगत लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको काम कारवाही चल्न सकेको छैन । श्रमजीवी वकीलहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको काम कारवाहीलाई अगाडि बड्न दिएको छैन भने सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरु पनि मैदानमा खुलेर लागेका छन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतका हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरु तथा न्यायाधीशहरुको विरोधको कारण अदालतको सबै काम कारवाही ठप्प भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न लगाउने वा महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने भनेर कानून व्यवसायीका कारण मुलुकको सर्वोच्च संस्था आज अस्थिर बनेको अवस्था रहेको छ । जसबाट सर्वोच्च अदालतमा हाल रहेका पच्चिस हजारभन्दा धेरै मुद्दाको सुनुवाई हुन सकेको छैन । यसले सम्पूर्ण सेवाग्राही तथा नेपाली जनतामा आघात पु¥याएको छ । निरन्तरको अदालत अवरोधका कारण देश नै एक हिसावले अस्थिर बनेको छ । नेपालको इतिहासमा नेपालको सर्वोच्च अदालतको गौरवपूर्ण इतिहास रहिआएको यस संस्थामा बेला–बेलामा हुने राजनीतिक अस्तक्षेप तथा व्यक्तिवादी स्वार्थ हावी हुनाले गर्दा न्यायपालिकामा अस्थिरता आउने गरेको छ । नेपालका प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानदेखि चोलेन्द्र शम्शेर जवराको पालासम्म विभिन्न प्रकारका राजनीतिक तत्वहरुले प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो समयमा भने न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको प्रसंग धेरै पाइँदैन ।

नेपालको न्यायपालिकामा पछिल्लो समय केही अगाडिदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप तथा अदालतमा राजनीति पसेको भन्ने हल्ला सुन्नमा आउने गरेको भएता पनि वि. स. २०६९ साल चैत १ गते निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले आफ्नो पदमा रहँदारहँदै तत्कालीन चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि नेपालको सर्वोच्च अदालतमा पहिलेभन्दा बढि राजनीति पसेको आकलन गर्ने गरिन्छ । अदालतमा हुने राजनीतिक न्यायाधीश भागबण्डाले पनि अदालतमा झनै धेरै राजनीति पसाएको देखिन्छ । यसै राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण आज न्यायपालिका अवरुद्ध बनेको छ भने सम्मानित न्यायाधीशहरुमा पनि भ्रष्टाचारको आशंका पनि गरिँदै आएको छ । यसकै प्रतिफलको रुपमा आज नेपालको सम्मानित तथा सर्वोच्च संवैधानिक अंक सर्वोच्च अदालतमा नेपाली जनताको आशा, भरोसा तथा विश्वास टुट्दै गएको देखिन्छ ।

आजको समयमा नेपालको सर्वोच्च अदालत अवरुद्ध हुनुमा नेपालका राजनीतिक दल, सम्पूर्ण कानून व्यवसायी जवाफदेही छन् । (न्यायमूर्ति भएर भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर हो । निरन्तरको अदालत अवरुद्ध हुँदा पीडित नेपाली जनतामा असर परेको छ । कानून व्यवसायीको जुहारीको कारण कानून मर्न थालेको छ । विधिको शासन हराउँदै गएको छ । व्यक्तिवादी स्वार्थले राष्ट्रसेवालाई परास्त गरेको छ । सही र तथ्यका आधारमा फैसला हुनुपर्नेमा पैसाको मोलमोलाइको आधारमा फैसला हुन थालेको छ । राजनीतिक दलले कानून व्यवसायी तथा न्यायाधिशको संरक्षण गरेका छन् भने न्यायाधीशले दलका नेताले भने बमोजिम फैसला सुनाउन थालेका छन् ।)

नेपालको न्यायालयका यस्तो अवस्था आउनु भनेको लज्जास्पद विषय हो । न्यायमूर्तिहरु रकम मूर्ति तथा राजनीतिक मूर्ति भएको देखिन्छ । अहिलेको यस अस्थालाई बदल्नु अपरिहार्य विषय हो । निरन्तरको अदालत अवरुद्ध हुनु भनेको हाम्रो देशको मान हराउँदै जानु हो । नेपाल बार एसोसिएसनमा आवद्ध सबै कानून व्यवसायी तथा सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरुले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । सर्वोच्च अदालतको मूल गेट घेराउ गर्ने, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश गर्न नदिने र प्रधानन्यायाधीश वैकल्पिक बाटोको मार्गबाट अदालतमा प्रवेश गर्नु भनेको पक्कै पनि राम्रो विषय होइन ।

नेपालको न्यायालयमा भएको चरम भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्नु सबै कानून व्यवसायी, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुको उत्तिकै जिम्मेवारी हो । अहिलेको यस अवस्थामा यसरी अदालतलाई बन्दीमा पार्नु हुँदैन । निरन्तरको आन्दोलनले कसैलाई पनि न्याय गर्दैन । नेपाल बार एसोसिएसनमा आवद्ध सम्पूर्ण कानून व्यवसायी तथा न्यायाधीशहरु एक ठाउँमा बसेर यसको निकास खोज्नु पर्दछ । नेपाली जनतामा भएको न्यायपालिका प्रतिको विश्वासलाई मर्न दिनुहुँदैन । निरन्तरको आन्दोलन र व्यक्तिवादी स्वार्थ त्यागेर नियमित रुपमा आफ्नो परम् धर्म कानूनी सेवामा लाग्नु अपरिहार्य छ । हालको आन्दोलनको विषय तथा अदालत अवरुद्ध हुने विषय भनेको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजनीतिक भाग बण्डा खोजेको, अदालतमा राजनीति चरम उत्कर्षमा पु¥याएको तथा भ्रष्टाचार गरेको भनी राजीनामा अथवा महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने भन्ने सवाल लिएर नेपाल बार एसोसिएसमा आवद्ध कानून व्यवसायी तथा सर्वोच्च कै न्यायाधीशहरु खुलेर लागेका छन् ।

प्रधानन्यायधीशले आफ्नो नजिकको नातेदार राजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनु पनि राजीनामा माग गर्नुको प्रमुख कुरा पनि हो । के अहिलेको अन्तिम विकल्प तथा निकास भनेको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्रै हो त ? यसपश्चात आउने प्रधानन्यायाधीशले राजनीति गर्दैनन्, भ्रष्टाचार गर्दैनन् भनेर कसले ग्यारेन्टी दिन्छ ? अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नै असंवैधानिक छ भनेर कानून व्यावसायीहरु भनिरहेका छन् । जतिबेला प्रधानन्यायाधीशको नियुक्त भएको थियो । त्यति बेला असंवैधानिक नियुक्ति थियो भन्ने कानून व्यवसायी कता लुकेका थिए । यस प्रकारको अवस्था सिर्जना हुनुमा न्यायपालिकामा राजनीति प्रवेश गरेकै हो । न्यायाधीशहरुले भ्रष्टाचार गरेको तथा व्यक्तिवादी स्वार्थ हावी भएको हो भन्न सकिन्छ ।

संवैधानिक पदमा बसेको कुनै व्यक्तिलाई राजीनामा दे भन्नेमा दिने कुरा पनि होइन । उसको गल्ती छ भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्दछ । तर, बिना कारण राजीनामा माग्ने र दिने परिस्थितको पनि अन्त्य गर्नु पर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कसैले मावन अधिकार विपरीत काम गरेका अथवा कुनै पनि तवरबाट असर पु¥याएमा अदालत समक्ष न्याय माग्न जाने गर्दछन् । यस्तो पवित्र संस्थालाई हामी सबैले जोगाई राख्नु पर्दछ । सबै कानून व्यवसायीहरु तथा सम्मानित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु वार्तामा बसेर यस समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समूहको प्रतिवेदनले पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार निम्ताएको भनि प्रश्तुत गरेको हुँदा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा नेपाल बार एसोसिएसनमा आवद्ध कानून व्यवसायीहरु नै मिलेर समस्याको समधान खोज्नु पर्दछ । निरन्तरको अदालत अवरुद्ध हुँदा इजलास बस्न सकेको छैन भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको पनि सुनुवाई भएको छैन ।

निजामती कर्मचारीले हालेको मुद्दाको सुनुवाई नहुँदा लाखौंको संख्यामा आयोगको परीक्षार्थीमा नकरात्मक असर परेको छ भने लोकसेवा आयोगको काम कारवाहीमा पनि असर परेको छ । सबै तवरबाट समस्याको समाधान गरी न्यायपालिकालाई गतिमा फर्काउनु सबैको कर्तव्य हो । अदालतमा राजनीतिक नियुक्तिका भरमा न्यायाधीशहरुलाई नियुक्ति गर्नुहुँदैन । भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

राजनीतिक आडमा काम गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीश र राजनीतिक संरक्षण दिने राजनीतिक दलका नेता सबैलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरी सेवाबाट बर्खास्ती गर्ने र उनीहरुको लाइसेन्स पनि रद्द नै गर्नुपर्दछ । अनि मात्र न्यायालय चोखो र विश्वासिलो हुन्छ । आन्दोलन गर्दा पनि विधि र प्रक्रिया पु¥याएर जनताको मौलिक हकको हनन नहुने गरी आफ्नो कुरा राख्नु पर्दछ । नेपालको न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । राजनीति एक आफ्नो ठाउँमा सेवाको भावनाले मात्र प्रस्तुत हुनु पर्दछ भने अरु सबै निकाय आफ्नो काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा मात्र तल्लिन हुनु पर्दछ । जसबाट मात्र समृद्ध नेपाल बन्न सक्दछ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here