सीमा उल्लंघन नगरौं

८ मंसिर २०७८, बुधबार मा प्रकाशित

निर्वाचन प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो । त्यो चाहे राजनीतिक दलभित्रको होस् वा बाहिरको अथवा समाजसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुको । राजनीतिक व्यवस्थाको चयन गर्न होस् कि शासन जिम्मा लगाउन प्रयोजनले गरिने जनप्रतिनिधि छान्न सबैभन्दा उपल्लो विधि र पद्धति भनेकै निर्वाचन हो । राणा शासनको अन्त्य भएपछि जनताले रोजेको व्यक्तिद्वारा शासन सञ्चालन गर्ने प्रजातान्त्रिक विधिको अनुशरण गर्दै २०१५ सालमा आम निर्वाचन भयो । इतिहासकै पहिलो उक्त निर्वाचनले एकतन्त्रीय होइन जनमतका आधारमा शासन सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित ग¥यो । त्यसयता व्यवस्था बदलिए पनि निर्वाचन भए, जनताले मत प्रदान गरे र आज गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा त जनमत अनिवार्य र सर्वोच्च शक्तिका रुपमा स्थापित नै भइसकेको छ ।

नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार देशको शासन सञ्चालन गर्न आवधिक निर्वाचन गरिन्छ । जसअनुसार हामी दोस्रो आमनिर्वाचनको नजिकमा छौं । त्यसअघि स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि चयन गर्न निर्वाचन हुनेछ जहाँ जनताले मत दिएर आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्नेछन् । यसरी शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गरी तदनुरुपको विकासका योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । यसरी छनौट गरिएका कार्यक्रमहरु स्थानीय तथा देशबासीकै निम्ति उपयुक्त, सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण हुन्छन् । त्यही मेसोमा राजनीतिक दलहरुमा पनि आन्तरिक र स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन्छ जहाँबाट दलगत स्वार्थ पूरा गर्दै आमजनताको चिन्ता, चासो र आवश्यकताको पहिचान गर्न समेत यो सहायक हुन्छ ।

अहिले देशव्यापी निर्वाचनको माहोल छ । सरकारमा सामेल प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको चटारोमा छ । सोमबार सम्पन्न भएको आन्तरिक निर्वाचनले क्षेत्रीय समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने काम पूरा गरेको छ । यो निर्वाचन वर्गीय, जातीय, धार्मिक र पेशागत होइन केवल शासन पद्धतिको परिमार्जन, निरन्तरता, जनता र देशप्रति उत्तरदायी बनाउने विधि हो । सिद्धान्त अनुसार त राजनीति जनसेवाको माध्यम हो जहाँ कुनै पेशा, व्यवसाय, समूहभन्दा पनि समग्रमा देश र जनताको सेवाको उद्देश्य हुन्छ । त्यसैले दलीय निर्वाचनमा जनताको पसिनाबाट सृजित कोषबाट पारिश्रमिक खाने व्यक्ति प्रतिष्पर्धामा देखिनु हुँदैन । उम्मेद्वार बन्ने, छानिने उपक्रममा कहीँ कतै मिसिनु पनि हुँदैन । तर, विधि–विधानले निषेध गरेको भए पनि दलहरुको आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा निजामती तथा शिक्षण सेवामा संलग्नहरु नीतिको ‘बार’ नाघेर प्रतिष्पर्धामा उत्रिने गरेका छन् । कानूनले प्रतिबन्ध लगाए पनि दलकै संरक्षणका कारण कारवाही नगरिँदा बेथिति बढेर गएको छ । सबैलाई विधिको शासनको अनुभूति गराउन कांग्रेस, एमाले जस्ता दलहरुले अग्रसरता देखाएनन् भने तिनकै लागि पनि यो प्रत्युत्पादक बन्ने पक्का छ । त्यसैले सबैले इमान्दारिता देखाउन आवश्यक छ । राज्यको ढिकुटी प्रयोग गर्नेहरुले सीमा अतिक्रमण गर्नुहुँदैन र मात्रै विधिको शासनको प्रत्याभूति हुन्छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here