‘संगठन नेताले होइन, प्रहरीले नै बिगारेका हुन्’

१० मंसिर २०७८, शुक्रबार मा प्रकाशित

लोक सेवा आयोगको कडा परीक्षा पास गरेर उनी प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा भर्ना भएको एक वर्ष पनि पुगेको थिएन । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर सानोतिनो जागिर खाइरहेका बेला इन्स्पेक्टरमा विज्ञापन खुलेको थाह पाएपछि उनी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।

नाम निकालेर तालिम लिन थालेको एक वर्षे अवधिमा उनले प्रहरी जीवनमा उपयोगी हुने विषय कति सिके थाह छैन । तर, प्रहरी संगठनमा ‘सबैभन्दा धेरै चाहिने (?)’ विषयबारे थाह पाउन चाहिँ उनले पाँच महिना पनि कुर्नु परेन । नियमित काममा प्रवेश गरेको छैटौं महिनामा पुग्दा उनी साथीहरुलाई भनिरहेका थिए– ‘मैले पाँच वर्ष कुरे पनि यतिकै इञ्चार्ज पाउने होइन, प्रयास गर्ने हो भने अहिले पनि जिम्मेवारी पाउन असहज छैन ।’

नभन्दै भयो पनि त्यस्तै, छ वर्षसम्म कमाण्ड सम्हाल्न नपाई केही प्रहरी निरीक्षकहरु प्रदेश र हेडक्वार्टरतिर हल्लिरहेका छन् । उनले चाहिँ हालै भएको इन्स्पेक्टर सरुवामा ‘आकर्षक ठाउँ’मा इञ्चार्जको जिम्मा पाए । भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका निरीक्षकहरुलाई ‘सेकेण्ड म्यान’का रुपमा खटाएर जिम्मेवारी वहन गर्ने विषयमा परिपक्व बनाएर मात्रै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने सुरक्षा फौजमा चलिआएको अभ्यास हो । सरुवा नीतिमा पनि सामान्यतया वरिष्ठताका आधारमा इञ्चार्जको जिम्मा दिने भनिएको छ ।

तर, उनले जागिरको पहिलो वर्षमै आकर्षक ठाउँ कमाण्ड गर्न पाएपछि अन्य निरीक्षकहरु मुखामुख गरिरहेका छन् । जानकारहरुका अनुसार एउटा अधिकृत संगठनमा प्रवेश गरेपछि ऊ कस्तो प्रहरी बन्छ भन्ने जागिरे जीवनको शुरुवाती समयमा उसले कस्तो संस्कार र संगत फेला पार्छ भन्नेमा अर्थ राख्छ । यसरी जागिर प्रवेश गरेलगत्तै शक्तिकेन्द्र कहाँ धाउने निरीक्षकको बाँकी ३० वर्षे अवधि कस्तो होला ? एक अधिकृत सुनाउँछन्– ‘यसरी गएको इन्स्पेक्टरले शुरुदेखि नै नेता रिझाउने र भ्याएसम्म आफू पनि कमाउने नै हो ।’

‘प्रहरी संगठनमा बालुवाटार र सिंहदरबारका लामा हात’ शीर्षकमा मेरो रिपोर्ट पढेपछि एक इन्स्पेक्टरले यही घटनासँग मिल्दोजुल्दो म्यासेज गरे– ‘हामी प्रहरी निरीक्षक भएको पाँच वर्ष हुन लाग्यो, एकपटक पनि इञ्चार्ज जान मुश्किल भयो ।’

अरु बेला उनीसँग खासै कुरा हुन्नथ्यो । त्यसै पनि यस्तो विषय पत्रकारलाई शेयर गर्न अधिकृतहरुलाई कि त ठूलै आँट चाहिन्छ, अथवा राम्रो निकटता हुनुपर्छ । तर, उनी चाहिँ पहिले धेरै कुरा नभए पनि मैले लेखेको समाचार पढेर आफ्नो दुःख बिसाउन मेरो म्यासेन्जरमा आएका थिए ।

तिनै इन्स्पेक्टरले थपे– ‘अहिले सरुवाका लागि कुनै डीआईजी, एआईजी तहकालाई भन्यो भने हामीले भनेर हुँदैन, बाहिरबाट भन्न लगाउ भन्छन् ।’ उनले यसो भनिरहँदा मैले एक साताअघि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा भेट भएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)लाई सम्झिएँ । जो अँध्यारो मुख लिएर भर्खरै मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागबाट निस्किएका थिए । एक उच्च अधिकृतसँग निकट सम्बन्ध भएकाले सहयोग होला भन्ने उनको अपेक्षा रहेछ । तर, उनले पनि म्यासेन्जरमा आएका इन्स्पेक्टरले भने जस्तै जवाफ पाएको सुनाएका थिए ।

सर्वेन्द्र खनाल महानिरीक्षक हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयको आईजीपी सचिवालयमा उनलाई भेट्न जाने अधिकृतहरुको लाम हुन्थ्यो । निवासमा खनाललाई भेट्न बिहान ६ बजेबाटै अधिकृतहरु जम्मा भएको देखेको छु । तर, अहिलेका आईजीपी शैलेश थापाको वरिपरि केही आश बोकेर आउने अधिकृतहरु विरलै देखिन्छन् । संगठनमा महानिरीक्षक भनेको अभिभावक पनि हो, त्यसैले सरुवा–बढुवाका लागि एकपटक भेटेर कुरा गर्ने चलन छ ।

तर, अधिकृतहरुका अनुसार अहिले एक त अधिकृतहरु थापालाई भेट्नै जाँदैनन्, गए पनि उनी मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागतिरै सबै अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिएको बताउँछन् । अधिकृतहरुको कुरा सुन्दा प्रशासन विभागको ताल पनि उही लाग्छ । बाहिरबाट प्रस्ताव नआई विभागबाट सरुवा पाउने अवस्था नरहेको अनुभव अधिकृतहरुको छ ।
सर्वेन्द्र खनालको पालामा पनि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको होइन । तर, उनले ६० प्रतिशत निर्णय गृह र बालुवाटारको स्वार्थमा आएका नामहरुबाटै गर्थे भने ४० प्रतिशत आफ्ना अफिसरहरु पनि घुसाउँथे । निर्देशन सम्बोधन गर्दा भने उनी त्यसको कुनै छनक आउन दिँदैनथे । एक अधिकृतले खनालको अभिव्यक्तिलाई उदृत गर्दै सुनाएको याद छ– ‘सरुवा–बढुवाका लागि बाहिर दौडिनेको दिन छैन, तिमीहरुलाई मैले विश्वास गरेर पठाएको छु, काममा कुनै तलमाथि भए बाँकी राख्दिनँ ।’

भलै खनालले आफ्नो कार्यकालमा गरेको धेरै कामप्रति ‘रिजर्भेसन’ रहन्छ, त्यतिबेला भएका केही गतिविधि, आफ्ना बाहेकलाई सिध्याउन खोज्ने प्रवृत्ति, संगठनका अधिकृतहरु अनाहकमा कारवाहीमा परिरहँदा संगठन प्रमुखको मौनता जस्ता कुरामा खनालको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । तर, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको संगठनलाई नजिकबाट नियालिरहेको एक नागरिकको नजरबाट हेर्दा प्रहरी अहिले जस्तो कमजोर त्यतिबेला पनि थिएन जस्तो लाग्छ । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले पनि केही दिनअघि कुराकानीमा गिरीजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतसँग काम गर्दा पनि अहिले जस्तो हस्तक्षेप महशुस गर्नु नपरेको सुनाएका थिए ।

 

शनिबार सम्पर्कमा आएका एकजना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)ले चाहिँ नेताहरुको चाकडी गर्न संगठनले नै सिकाउने गरेको सुनाए । पहिले जागिरमा प्रवेश गर्न लोक सेवा आयोगको परीक्षा थिएन । कांग्रेस, एमालेले प्रहरीलाई भर्ती केन्द्र बनाएका थिए । अहिले लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र प्रहरीमा आउने भएकाले तुलनात्मकरुपमा पहिलेभन्दा अब्बल अधिकृतहरु सेवा प्रवेश गर्छन् ।
तर, शुरुवातमै कार्यक्षेत्रमा खट्दा उनीहरु जे देख्छन्, सिक्छन्, त्यसले उनीहरुलाई बिगारिरहेको ती डीएसपी सुनाउँछन् । यसले प्रहरी संगठनलाई मात्र कमजोर बनाइरहेको छैन, देशको आन्तरिक सुरक्षामै असर गर्न सक्छ ।

आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भेटिएका एक जना उच्च अधिकृतले समाचारको विषय कोट्याउँदै सोधे– ‘संगठन देख्दा तपाईंहरुलाई अचम्म लाग्दो होला, है ?’ जवाफ फर्काउन नपाउँदै कारण पनि उनैले दिए, ‘खासमा प्रहरी बिगारेको नेताले होइन, हामीले नै हो ।’ उनको भनाइको आशय थियो– ब्याचका कोही पनि अधिकृत नेताको पछि नलाग्ने हो भने संगठनले क्षमता अनुसार आफैं उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिने थियो । हुन पनि आफ्ना कर्मचारीबारे सबैभन्दा धेरै जानकारी संगठन प्रमुखलाई नै हुन्छ । संगठन प्रमुखले नै योग्यता अनुसार पोष्टिङ गर्न पाए नतिजा पनि राम्रो आउने सक्थ्यो ।

तर, सरुवा–बढुवाका लागि भनसुन गर्न कुनै ब्याचको टोली नै नजाने स्थिति कुनै दिन आउला भन्नेमा उनलाई विश्वास छैन । हुन पनि भर्खरै बढुवा भएका निरीक्षकहरुले जे सिकिरहेका छन्, त्यो हेर्ने हो भने पनि तत्काल प्रहरी संगठन सुध्रिने अवस्था देखिन्न । ती अधिकृत भन्छन्– ‘खासमा जसरी केही बाह्य शक्तिले देशमा अशान्ति भइरहोस्, समस्या रहिरहोस् भनेर चाहन्छन्, केही नेताहरुले पनि त्यसैगरी प्रहरीमा अस्थिरता रहिरहोस् भन्ने चाहेका छन् ।’ लाग्छ प्रहरी– प्रशासनमा गरिने हस्तक्षेपलाई नेताहरुले पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनाइरहेका छन् । तर, यसलाई सघाउनेमा चाहिँ वाह्य चलखेलको भूमिका छैन, स्वयम् प्रहरी अधिकृतहरु नै जिम्मेवार छन् ।

अझ प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो अधिकार आफैं प्रयोग गर्न नसक्नु पनि अर्को समस्या हो । प्रहरी ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार मात्र सबै प्रयोग गर्न आईजीपी बलियो गरी खडा हुने हो भने यो समस्या रहन्न । त्यसो त पछिल्लो समयका घटनाक्रमहरु हेर्ने हो भने आईजीपीको हातबाट संगठन फुत्किँदै गएको भान हुन्छ । आईजीपी प्रहरी कर्मचारीको अभिभावक किन बन्न सकिरहेका छैनन् ? सुरक्षा मामिलाबारे रिपोर्टिङ गरिरहेको पत्रकारको हिसाबले पनि यो जिज्ञासा मनमा उठ्छ ।

हामीलाई त यस्तो लाग्छ भने प्रहरी हेडक्वार्टरमा बस्नेहरुलाई यो विषयले पोल्ला कि नपोल्ला ? दिनप्रतिदिन हस्तक्षेपले संगठन थिलथिलो बनिरहेको बारे उनीहरुको मनमा यी कुरा खेल्लान् कि नखेल्लान् ? यदि प्रहरी हेडक्वार्टरले यी सबै कुराको महशुस गरेको छ भने संगठनमा अहिले भइरहेका गतिविधिको निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएन र ?

(पोखरेल अपराध, सुरक्षा र सैनिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार हुन् ।)

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here