बिमल दाहाल,
इलाम।
तीन दशक अघिदेखि झापाबाट शुरु भएको रवर खेती अहिले इलाममा फस्टाएको छ । माई नगरपालिकास्थित चिलिमकोटमा चिया बगान परिसरभित्र रोपिएको रवर फस्टाएको हो । माई नगरपालिका २, ३ र ४ नम्वर वडाभित्र रहेको चिलिमकोट चिया बगानको एक हजार एकड क्षेत्रमध्ये एक सय ६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रबर खेती बिस्तार गरिएको छ ।
चिलिमकोटमा ५० हजार रबरका बिरुबा रहेको र हाल १५ हजार ६ सय बटा रुखबाट दैनिक एक हजार लिटर लेटेस (चोप) उत्पादन हुने गरेको चिलिमकोट रबर उत्पादन फाँटका इञ्चार्ज राजु पौड्यालले जानकारी दिए । त्यसो त २०४६ सालमा झापाको शनिश्चरेमा गोरखामा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना भएसँगै झापामै पहिलोपल्ट परीक्षणको रुपमा रबरको बिरुवा रोपिएको थियो । शनिश्चरेका जयप्रसाद ढकाल र उनको परिवारले पाँच हेक्टर जग्गामा पहिलोपल्ट रबर खेती गरेका थिए । तत्कालीन समयमा ढकालले परीक्षणका लागि लगाएको रवर खेतीको विस्तार हुँदै अहिले इलामसम्म पुगेको छ ।
चिलिमकोट चिया बगान परिसरमा दश वर्ष अघि लगाइएका रवरका बोटहरुबाट अहिले उत्पादन शुरु भएको छ । रवरका सबै बिरुबाले उत्पादन दिए पाँच हजार लिटर दैनिक कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने इञ्चार्ज पौड्यालले बताए । चिलिमकोट रबर बगानमा रबरको चोप निकाली कच्चा पदार्थ निर्माण गर्ने गरिएको छ । उत्पादित कच्चा पदार्थ नेपालगञ्ज, काठमाडौं र बिराटनगर बिक्री हँुदै आएको पौड्यालले बताए । चियाभन्दा छिटो र धेरै आम्दानी रबर खेतीबाट हुने भएपछि चिया बिस्तार छोडेर रबर उत्पादनमा चिलिमकोट बगान लागेको पौड्यालको भनाइ छ । रबर खेतीबाट थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी लिन सकने रहेछ– उनले भने ।
२०५७ साल असार १४ गते अर्थमन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमार्फत पुरुषोत्तमलाल संघाईको इष्टर्न कलर ल्याब लिमिटेडलाई ५० बर्षका लागि झापाका तीन र इलामका चार वटा चिया बगान चिया बिस्तार र उत्पादन उपभोग गर्ने गरी प्रदान गरिएको थियो । सम्झौतामा चिया बगान बिस्तार भनिए पनि चिलिमकोट चिया बगानले चियासँगै रबर खेतीलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । चिलिमकोट चिया बगानले रबर खेतीबाट लाखौंको आम्दानी गर्न थालेको छ । योसँगै चिया बगानले स्थानीय युबालाई रोजगारी समेत दिएको छ ।
संसारमा स्टील र फलामपछिको ठूलो उद्योगका रूपमा रहेको रबर उद्योगले कृषकको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । घरायसी प्रयोगदेखि यातायात, हवाइजहाज, औद्योगिक उत्पादन, विद्युतीय सामग्रीलगायत ५४ हजार किसिमका उत्पादन रबरबाट भइरहेका छन् । विश्वका करिब दुई करोड मानिसको जीवन रबर उद्योगमा अडिएको छ । अत्यावश्यक वस्तुकै रूपमा स्थापित रबरको उत्पादन नेपालीका लागि नयाँ हो, तर यसको सम्भावना र भविष्य उत्साहजनक देखिएको छ ।
रवरमा भविष्य देखेरै झापाको कन्काई नगरपालिका–७मा २० करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापित कन्काई रबर इण्डस्ट्रिज सञ्चालनमा आएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा करिब ७ सय हेक्टरमा रबरको खेती भइरहेको छ । रबरको खेती फस्टाउँदै गएपछि स्वदेशमै उद्योग सञ्चालनको आवश्यकता महसुस गरी काठमाडौं र झापाका लगानीकर्ताले साझेदारीमा कन्काई रबर इण्डस्ट्रिज स्थापना गरेका हुन् ।
खोलामा केमिकल
रबरको कच्चा पदार्थ निर्माणका क्रममा प्रयोग गरिने केमिकल अव्यवस्थित तबरले गरुबा खोलामा मिसाइने गरेको पाइएको छ । केमिकल खोलामा मिसाउँदा गरुवा खोला प्रदूषित बन्दै गएको छ भने त्यस क्षेत्रको वातावरण समेत प्रदुषित बन्दै गएको स्थानीय बीरबहादुर सेन्चुरीले बताए ।
बगान रहेको जमिन सरकारबाट उपयोगको लागि चिया निगमलाई लिजमा दिइएको थियो । निगमले ६५ प्रतिशत शेयर बिक्री गर्न सरकारले दिएको अनुमतिका आधारमा पट्टावधि अर्थात् प्रारम्भ भएको दिनबाट पचास बर्षको अवधिका लागि मञ्जुरी गरी संघाई कम्पनीलाई प्रदान गरिएको हो तर पट्टादाताको प्रवेश शीर्षकमा आफ्नो भूमिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने तथा अनुमति प्राप्त प्रयोगको लागि भूमि उपभोग भएको वा नभएको, लिज सम्झौता अनुसार कार्य भएको वा नभएको आधारमा भूमि प्रबेश गर्न सकिने छ भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
भूमि बहाल तथा अन्य भुक्तानी खरिदकर्ताले पहिलो पाँच बर्षप्रति बर्ष २ करोड ८० लाख एक हजार भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि बझाउनुपर्ने भूमिबहाल भुक्तानी बर्षको प्रत्येक त्रैमासिकमा बुझाउनु पर्ने रकम लगायत अन्य राजश्व हालसम्म नबुझाएको पाइएको छ ।
यता स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी चिया बगान बिस्तार गर्ने क्षेत्रमा आफू खुशी बगानले रबर लगायतका बिरुवा लगाएको, रुख बिक्री गरी व्यक्तिगत आम्दानी गरेको, कार्यरत मौसमी र ज्यालादारी मजदुरलाई काम गर्न छुटाएको, स्थापनाकालका भबनहरु जीर्ण बन्दै गएको तर लिजमा लिनेले पुनर्निर्माण नगरेको पाइएको, सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग गरेको तथा आफूखुशी लिलाम गरेको लगायत बगान र भूमि ह्रास हुने कार्य गरिएकोले जनताको मातहतमा बगान ल्याउन प्रयत्न गरिएको छ भनी केही महिनाअघि झापा र इलामका सात बटा बगान संघाईलाई लिजमा दिएका स्थानीय तहका प्रमुखले हस्ताक्षर गरी पालिका मातहत ल्याउन पहल गरेका छन् ।
