कृषि प्रधान देश नेपालमा आधारभूत कृषिजन्य खाद्य सामग्री ल्याउन वार्षिक दुई अर्ब खर्च भइरहेको छ । कस्तुरीले आफूभित्रको सुवास थाह नपाएर त्यसकै खोजीमा वन–वन भांैतारिनु पर्ने नियतिको यो अर्को उदाहरण हुनसक्छ । भूगोलको विविधता जस्तै जलवायु र उत्पादनमा हुने भिन्नताले समृद्ध भनिने देशमा खाद्यवस्तु कै लागि अरुको भर पर्नुपर्ने बाध्यता शायद दुर्भाग्य होला । तर, यही भइरहेको छ, जसलाई जनताका प्रतिनिधिहरुले नै अनुभूत गरेका छन् र सरकारको कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र कृषकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले प्रदान गर्ने गरेको कृषि अनुदान खाँटी किसानले नपाएको बताएका छन् । उनीहरुले राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएको त्यस्तो अनुदान स्थगित गर्न सरकारलाई सुझाएका पनि छन् ।
प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अपचलन भएको भन्दै अनुदान वास्तविक किसानले मात्रै पाउनुपर्ने समेत बताए । सांसदहरुले किसानलाई मल, बीऊबिजन र उपकरण खरिद गर्न छुटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसै वर्ष आएको बाढीले पाक्न लागेको र पाकेको धान डुबायो, गहुँ छर्न न बीऊबिजन छ न त मलखाद नै दिन सकेको छ । यस्ता किसानका लागि राहत दिनेतर्फ सरकारको ध्यान गएकै छैन । राज्यको ढुकुटी अपचलन गरी देशभरका स्थानीय सरकारले कृषि अनुदान वितरण गरिरहेका छन् । तर, त्यो अनुदान ‘खाँटी किसान’ सम्म पुगेको छैन, केही टाठाबाठा र कागज मिलाउन सक्नेले मात्र प्राप्त गरिरहेका छन्– समितिका सदस्य हरिराम चौधरीले भने । अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पनि व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने हिसाबले बाँडिएको अनुदान लक्षित समुदायमा नपुगेको भन्दै अनुदान वितरणमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका छन् ।
सरकारी ढुकुटीको ठूलो हिस्सा कृषि अनुदानमा खर्च भइरहेको छ, तर त्यस्तो खर्च माटोसँग खेल्नेका लागि होइन कागज मिलाउनेका लागि मात्रै भएको बताएका सदस्यहरुले अनुदान वितरण प्रणालीमा नै व्यापक परिवर्तन र सुधारको खाँचो रहेको औंल्याएका छन् । हुन पनि हरेक वर्ष मल खरिदमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको खबर सार्वजनिक हुन्छ, तर सहजरुपमा मलखाद वितरण गरियो भन्ने समाचार आउँदैन । अहिले पनि तराईको एउटा हिस्सामा त्यही मलखाद नपाएको भन्दै किसानले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसामा रुपान्तरण हुने सम्भावना बलियो बन्दैछ । तर, पनि सरकार त्यतातर्फ गम्भीर देखिएको छैन । कृषि प्रधान देश भनिएको छ, तर कृषि ऐन बनाइएकै छैन । ऐन नभएकै कारण निर्देशिका बनाएर अनुदान बाँड्ने परम्पराले बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसै पनि कृषकको आर्थिक जीवनमा सुधार नआइ देशले समृद्धिको बाटो समाउन सक्दैन । त्यसैले व्यक्ति विशेषलाई लाभ पुग्ने किसिमले अनुदान बाँड्ने र राज्यको ढुकुटी मास्ने कर्म तत्काल रोकेर वास्तविक किसानसम्म पुग्ने राहत वितरण गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ ।
