कोरोनाको तेस्रो लहर आइसक्दा सर्वसाधारणले खोप लगाउन पाउनु त कता हो कता साधारण औषधि मानिने सिटामोल समेत किन्न नपाउनु अत्यन्तै लज्जास्पद एवम् खेदजनक कुरा हो । साथै, नेपाल भित्रिएका खोपमध्येबाट २४ लाख खोप हराउनु, कति नागरिकले खोपको पहिलो र दोस्रो डोज समेत नपाउनु, उता पहुँच वालाहरुले बुस्टर डोज समेत लगाइसक्नुले देशमा चरम बेथिति तथा भ्रष्टाचार बढिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार समेत उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आएको खोप हराउनुमा मन्त्रालयकै कर्मचारी तथा स्थानीय निकायहरुकै मिलेमतो छ भन्नेमा अतिशयोक्ति नहोला । उता जोखिम मोलेर उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता समेत हालसम्म नपाउनु दुःखद् कुरा हो । यसबाट आफ्नो र आफ्नो परिवारको ज्यान जोखिममा मोलेर उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुको मनोबल घट्नु स्वाभाविकै हो ।
स्थानीय सरकार नगरपालिका÷गाउँपालिका समेत यसपटक संवेदनशील नभएको परिस्थितिमा कोरोनाको तेस्रो लहरले व्यापक क्षति पु¥याउने निश्चित छ । स्वयम् जनप्रतिनिधिहरु नै प्रशासनको आदेश अवहेलना गरी विभिन्न सार्वजनिक समारोहहरुमा उपस्थित हुनु गैरजिम्मेवारी पूर्ण कार्य हो । उता सरकार भने कोरोनाको तेस्रो लहरको रोकथामका लागि खोप लगायत विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा संसदीय र स्थानीय चुनाव कहिले गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागेको छ । यसका लागि जायज नाजायज बाटो अवलम्बन गर्न तयार रहेको समाचारहरु आउँदा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ ।
सर्वसाधारणले पीसीआर, एन्टिजेन परीक्षण गराउन समेत महँगो शुल्क तिर्नु परेको कारण लक्षण देखिएका सबैले परीक्षण नगराइदिँदा संक्रमण दर भुसको आगोझैँ समुदायमा फैलिरहेको छ । यसका लागि सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुदान दिएर भए पनि परीक्षण निःशुल्क गराउनु पर्ने व्यवस्था अविलम्ब गर्न जरुरी छ ।
पहिलो र दोस्रो लहरभन्दा तेस्रो लहरमा संक्रमित हुने दर धेरै गुणा बढिरहेकोले ओमिक्रोन भाइरस कम घातक मानिए तापनि यसले पार्ने दीर्घकालिन असरले देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो धक्का लगाउने छ । देशमा आएको महामारी नियन्त्रणमा उदासीन सरकार सत्ताको भागबण्डा तथा आफ्नो स्वार्थका लागि संसद् समेत भङ्ग गर्ने सम्मका धम्की सत्तारुढ गठबन्धनका जिम्मेवार नेतृत्वहरुबाट आउनु अत्यन्तै निन्दनीय कुरा हो ।
अब कत्ति पनि ढिला नगरी त्यत्तिकै थन्किरहेका खोप द्रुत गतिमा, वडा वडा गाउँ गाउँमा सबैलाई पुग्ने गरी लगाउन उचित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्छ । साथै, बालबालिकाहरुलाई समेत खोप लगाउने वातावरण बनाउन तत्कालै पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ । खोपबाट बञ्चित बनेकाहरु नै यस पटकको तेस्रो लहरबाट धेरै प्रभावित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तसर्थ, विगतका सरकार जस्तै यो सरकारले सत्ताको लुछाचुँडी छोडी आफ्ना नागरिकको ज्यान जोगाउन लागि पर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । नत्र फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने स्थितिमा धरासायी भएको अर्थतन्त्र अझ रसातलमा पुग्ने निश्चित छ । जसबाट उठ्न देशलाई धेरै समय लाग्न सक्नेछ । चेतना भया ।
agrawal_sk817@yahoo.com
