सन् १९९० देखि नेपाल प्रत्यक्षरूपमा भुटानी शरणार्थीको समस्यामा फसेको छ । विश्वको दृष्टिकोणमा यो समस्या समाधान भएको वा अब भुटानी शरणार्थी समस्या नरहेको लाग्न सक्छ, तर तेस्रो मुलुक पुनर्वास जान नसकेका, नमिलेका वा जान नचाहेका भुटानी शरणार्थीलाई के गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न अझै समाधान भएको छैन । तेस्रो मुलुक पुनर्वास जान नसकेका, नमिलेका वा जान नचाहेका लगभग सात हजार बाँकी शरणार्थीका बारेमा अन्यौल सृजना भएको छ । उनीहरूलाई कहिलेसम्म शिविरमा राख्ने र उनीहरूको भविष्य के हुने भन्ने जटिलता देखिएको छ । भुटानी शरणार्थी समस्याको पृष्ठभूमिमा धेरै दमन, अन्याय र जातीय उत्छेद्का अनगिन्ती घटनाहरू आउँछन् । प्रश्न भाषाको हो, धर्मको हो र पहिरनको हो । दौरासुरुवालको ठाउँमा घो र फरियाचोलीको ठाउँमा किरा, लोकतन्त्र होइन निरंकुशतन्त्र, नेपाली वा अंग्रेजी भाषा होइन जोङ्खा भाषा भनेपछि नेपालीभाषी भुटानी अप्ठेरोमा परेका हु्न् । लगभग सन् १९७५ पछि भुटान एकल जातीय बाटोतर्फ लागेको हो र यो क्रम रोकिएको छैन ।
विचारणीय कुरा के छ भने भुटानमा शासन–प्रशासनका माथिल्लो तहमा रहेका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रशासकहरू जापान, भारत, अमेरिका र युरोपका नाम चलेका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरेका छन् । ती विश्वविद्यालयमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानूनको शासनको शिक्षा दिइन्छ । तर, आश्चर्यजनक कुरा के छ भने जब फुन्चोलिङबाट उँभो चढ्छ वा पारो विमानस्थलमा अवतरण हुन्छ एउटा शिक्षित भुटानी युवा, तब लोकतन्त्र र मानवअधिकारका पाठहरू कतै विस्मृतिको गर्तमा हराउँछन् र ऊ रवाफिलो, निरंकुश शासकमा रूपान्तरित हुन्छ ।
हालका प्रधानमन्त्री लोताइ छिरिङले सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश र जापानबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन् भने सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका छिरिङ तोग्बेले भारतको कालिम्पोङ, अमेरिकाको पेन्सलभेनिया र हार्वर्डबाट उच्च शिक्षा लिएका थिए । ड्रिग्लाम नाम्जा भनेको परम्परागत भुटानी पोशाक र सभ्यताको चिनारी मानिन्छ र सबैका लागि यो बाध्यकारी छ । नेपालीभाषी भुटानीका लागि एकल भाषा, एकल संस्कृति, एकल धर्म र एकल पोशाक मानेर एक भुटानको नारामा घोलिने वा आफ्नो जातीय, भाषिक वा धार्मिक अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्दै बलिदान गर्ने, जेल जाने वा मुलुक छोडेर बाँच्नका लागि शरणार्थी बन्ने दुईवटा मात्र विकल्प थिए । केही समय भुटानी नेपालीहरूले संघर्षको शान्तिपूर्ण रूपलाई आत्मसात गर्दै विद्रोहको बाटो लिए, तर यो यति निरीह विकल्प थियो कि उनीहरूलाई सहयोग गर्ने यो संसारमा कोही पनि थिएन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आवाज मसिनो थियो, छिमेकी भारत भुटानी शासक कै पक्षमा थियो, अमेरिका भुटान लगायत सबैजसो दक्षिण एसियाली मुलुकलाई आजपर्यन्त भारतको चश्माबाट हेर्छ । भारतले चश्मामा कस्तो लेन्स प्रयोग गर्छ, त्यस्तै देखिन्छ अमेरिकाको आँखामा दक्षिण एसिया । जब नेपालीभाषी भुटानीमा असन्तुष्टिका स्वरहरू झिनो नै भए पनि उठ्न थाले, तब भुटानको गृह मन्त्रालयले अराष्ट्रिय तत्व भन्दै नागरिकता खोस्न शुरु गरेको थियो सन् १९९० पछि । वास्तवमा भुटानी शासकहरू भारतको पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ, डुवर्स क्षेत्रमा तत्कालीन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) का नेता सुवास घिसिङको नेतृत्वमा भइरहेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस–बाममोर्चाको संयुक्त नेतृत्वमा नेपालमा भइरहेको प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनको प्रभावबाट थर्कमान थिए ।
कतै भुटानमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष शुरु हुने र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि कम्तीमा पनि बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनाका लागि भुटान तयार हुनुपर्छ भनेर दबाब दिने अवस्था पो बन्ने हो कि भनेर भुटानी राजा र उनका समर्थक–प्रशंसक भयभित बनेका थिए । भुटानी शासकहरू सर्वसाधारण नेपालीभाषी भुटानीलाई अवैधानिक आप्रवासी भन्दै देश निकाला गर्न थाले । तर, भुटानका नेपालीहरू गैरकानूनी आप्रवासी भनेर भुटानी शासकको दावी सरासर गलत हो । वाङ्चुक वंशकै समयमा तीन सय वर्षभन्दा अघि सन् १६२० मा भुटानमा स्तुपाहरू बनाउन नेपालबाट कलाकार र शिल्पीहरू लगिएको इतिहास छ । नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई देश निकाला गरिएको, उनीहरूको सम्पत्ति, घर, पैसा हडपेको, यातना र पीडा दिएका घटनाहरूलाई ह्यूमन राइट्स् वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल जस्ता मानवअधिकार संस्थाहरूले अभिलेखीकरण गरेका छन् । मानवताविरुद्धका यस्ता अपराधहरू इतिहासका रूपमा लिपिबद्ध भइसकेका छन् । आफ्ना नागरिकलाई अमानवीय ढंगले रुवाउँदै लखेटेर संसारले मान्दै आएको कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीएनपी) नभएर कूल राष्ट्रिय खुशी (जीएनएच) भएको मुलुक बनाउने भनेर जग हँसाइरहेको छ भुटान ।
वास्तवमा भुटानी शरणार्थीलाई कुनै गृहयुद्ध वा प्राकृतिक विपत्तिले मुलुक छाड्न बाध्य पारेको होइन, उनीहरूलाई त भुटान राज्यले नै देश छोड्न बाध्य पारेको हो । यो तथाकथित सांस्कृतिक शुद्धताका लागि भन्दै जातीय संहारको राज्यनीति कै कारण भएको हो । विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र आफैलाई दावा गरेर नथाक्ने भारत भुटानी शरणार्थीको मामलालाई मानवीय संकटका रूपमा कहिल्यै बुझ्न तयार भएन । बरु उल्टै भुटानी शरणार्थीलाई हतोत्साही गर्ने र नेपालतिर धपाउन जुक्तिबुद्धि लगाएको थियो । आसाम र अरुणाञ्चलमा धपाइएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन, डर, त्रास देखाएर मेची कटाउन भारतले अत्यन्तै नकारात्मक भूमिका खेलेको थियो । भारतको यो नेपाललाई अप्ठेरो बनाउने, त्यसबाट गलत लाभ लिने, नेपाललाई दबाबमा राख्ने र दक्षिण एसियामा आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने भारतको सोचबाट भुटानी र नेपालीले यति दुःख पाउनुपरेको हो ।
लोकतन्त्र, धार्मिक तथा भाषिक स्वतन्त्रतासहित आफ्ना जातीय अस्तित्व तथा पहिचानका लागि संघर्ष गरेका कारण नेपाली मूलका भुटानीहरुलाई भुटानी शासकले लखेटे । यसैका कारण पटक–पटक गरी एक लाख २० हजार बढी नेपाली मूलका भुटानीहरु खेदिए र सन् १९९० मा भारतको अरुणाञ्चल तथा आसाम हुँदै नेपालमा शरणार्थीका रुपमा बस्न थाले । भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या हल गर्नका लागि भारतीय भूमिका नकारात्मक र सन्देहमूलक रहेको छ भने आफ्नो पूर्ण सुरक्षा छाताभित्र रहेको भुटानका शासकका पक्षमा भारतीय शासक वर्गले भूमिका खेलेका कारण यी यावत समस्या देखा परेका हुन् । बाँकी रहेका सात हजार बढी शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने कुरा असम्भव प्रायः छ भने उनीहरुलाई शिविरमै राख्ने भन्ने पनि त्यति सजिलो छैन । उनीहरुलाई जातीय र मानवीय हिसाबले नेपाली नागरिकसँग सम्मिलन गराउन पनि अप्ठेरो छ ।
प्रश्न के उठ्छ भने कसले उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने परिस्थिति बनाउने हो त ? नेपाल सरकारले भुटान सरकारसँग पटक–पटक यस सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता गरिसकेको छ र कुनै उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन । अर्कोतर्फ नेपाल आफै आन्तरिक समस्यामा अल्झेको छ । राजनीतिक दलका बीचमा जहिल्यै समस्या नै समस्या छ भने अरुको समस्याको बारेमा सोच्ने फुर्सद कसरी होला र ! नेपालले भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीका लागि सही कदम उठाउन नसक्दा शरणार्थी समस्या लम्बिँदै गएको र भुटानी शरणार्थीको दिगो समाधानमा नेपाल सरकारको कुटनीति प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ । यतिबेला नेपाल भुटानी शरणार्थी समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिदिन भुटानी सरकार वा शरणार्थी प्रतिनिधिलाई अनुरोध गर्ने मात्र परिस्थितिमा रहेको छ । तेस्रो मुलुक मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका पुनर्वास जान नसकेका, नमिलेका वा जान नचाहेका भुटानी शरणार्थीमा बढी संख्यामा दलित, जनजाति मूलका बुढाबुढी, अशक्त, केटाकेटी, निरक्षर रहेका छन् । केही भुटानी शरणार्थीहरु आफ्नो जन्मघर फिर्ने अवसरको अभावमा बाध्यताबस शरणार्थीको ठूलो समूहले पुनर्वासको विकल्प रोजेको भन्छन् । उनीहरुको भनाइमा अझै पनि कतिपय शरणार्थीमा घर फिर्तीको आशा जीवित रहेको बताएका छन् । तर, भुटानीको मागलाई न भुटान सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, न भारतले आफूसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिने भएकाले यो समस्याको हल गर्न अग्रसरता देखाएको छ ।
नेपाल, भुटान र भारत तीनै देशका सरकारहरू शरणार्थी समस्याबारे गम्भीर छैनन् । छलफलका माध्यमबाट अझै घर फिर्तीको आशामा रहेका भुटानी शरणार्थीको हित र अधिकारको रक्षा गर्न सबैले चासो दिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । बितेका वर्षहरूमा झापा र मोरङका शिविरबाट युएनसीएचआर र आईओएम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको पहल र प्रयत्नमा एक लाख १० हजार बढी भुटानी अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, नर्वे, न्युजिल्यान्ड र बेलायत पुनर्वास भइसकेका छन् । पुनर्वासमा गएका भुटानीका के–कस्ता समस्या छन्, त्यो अर्कै विषय हो ।
अब मूल प्रश्न, बाँकी रहेका शरणार्थीको हो । शिविरमा अझै करिब सात हजार भुटानी बाँकी रहेका छन् । ‘एक दिन यस्तो दिन आउने छ, हामी सबै भुटान फर्कन पाउने छौं’ भन्दै भविष्यको आशामा शरणार्थी शिविरमा उज्यालो दिन पर्खिरहेका सात हजार बढी शरणार्थी अर्को मुलुक जान तयार भएनन् । लगभग ३५ वर्षको यो उतारचढावले अझै भुटानमा रहेको नेपाली र अन्य अल्पसंख्यक जातिका लागि पनि समस्या परिरहेको छ । यतिबेला शरणार्थी शिविरमा रहेका शरणार्थीहरू ‘भुटानमा जन्मेका हामी, अब मर्न पनि भुटानमै जान चाहन्छौं’ भनेर आशाको दीप बालेर प्रतिक्षामा बसिरहेका छन् ।
भुटानी शिविरमा रहेका कतिपय शरणार्थीका छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया र अन्य मुलुकमा पुनर्वासमा गएका छन्, तर उनीहरू आफ्नै मातृभूमिमा पाइला टेकेर त्यहाँ कै माटोमा जीवनको अन्तिम सास फेर्न चाहन्छन् । भुटानी माटोमा बाँच्न नपाए पनि कम्तीमा उनीहरू त्यही माटो सुँघेर आँखा चिम्लन चाहन्छन् । कति हृदयविदारक छ यो कुरा ! उनीहरू भन्छन्–आफ्नी जन्म दिने आमालाई कसरी बिर्सन सकिन्छ र ! उनीहरू फर्केर भुटान जान पाएपछि पनि सुरक्षित र शान्तिका साथ बाँच्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, थाह छैन । अझै कति नेपालीभाषी भुटानीहरू वा ल्होत्साम्पाहरू भुटानी जेलमा सडिरहेका छन्, संख्या कसैलाई थाह छैन । तर पनि भुटानी शरणार्थी मातृभूमि फर्कन चाहन्छन्, राजामाथिको विश्वासले होइन, आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको मायाले, आफ्नो बाल्यकाल र युवा अवस्था बिताएका सम्झनाहरूले उनीहरू भुटान फर्किने र अन्तिम दर्शन गरी जन्मेकै माटोमा विसर्जन हुने हुटहुटी बोकेका छन् ।
नेपालले भारतलाई यो समस्या समाधानमा साथ लिन नसक्दा शरणार्थी समस्या कायम रहेको, नेपाल सरकारले शरणार्थीलाई धमाधम पुनर्वास मात्र प्राथमिकता दिँदा शिविर रित्तिँदै गएको र स्वदेश फर्कन पाउने अधिकारबाट भुटानी वञ्चित हुनुपरेको छ भने बाँकी रहेका शरणार्थीको भविष्यको बारेमा बहस शुरु गर्न आवश्यक रहेको छ । पुनर्वासले भुटानी शरणार्थीका परिवार फुटाएको र शरणार्थीलाई पहिचान विहीन बनाउँदै लगेको छ ।
भुटानबाट लखेटिएका नेपालीभाषी भुटानीहरू भारतको बाटो हुँदै नेपाल आएको, दक्षिणी भुटानबाट बलपूर्वक लखेटिएका नेपालीभाषी भुटानीलाई नेपाल सरकारले मानवताका आधारमा शरण दिएको र एक लाख १० हजारभन्दा बढी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वास गराएको कुरा समाधान कै लागि गरिएको हो र ठीक भए पनि बेठीक भए पनि यो सकिएको छ । अब बाँकी रहेका करिब सात हजार शरणार्थीलाई पनि सोही कार्यक्रम अन्तर्गत पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपाल सरकारले समन्वय र सहकार्य गरी बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नै मातृभूमि फर्कन पाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
