विगत पाँच बर्षदेखि एमसीसी अर्थात् अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन व्यापक चर्चा/परिचर्चा, विश्लेषण/संश्लेषण, तर्क/कुतर्क/ वितर्क, भावनात्मक राष्ट्रियताको बहस, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहने इज्जत र बेइज्जत, छलफलको पराकाष्टा, गल्ली, टोल, चिया पसल, होटल, बस यात्रा, ट्याक्सी यात्रा, डाइनिङ टेबल, पति–पत्नीबीचको गफगाफ, अखबार र अनलाइनका पानाहरु, समाचारका पानाहरु, दल र दलका नेताहरुबीचका तातो–तातो बहस आदिमा अल्झिएर पनि सुल्झन नसकेकेको मुद्दा भएको छ ।
यति धेरै बहस र विवाद सायदै अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिने या नदिने विषयमा २०५० को दशकमा भएको थियो होला । हुन त नेपाली जनता जुन मुद्दामा व्यापक बहस गर्छन् ती मुद्दा नेपालकै हितमा भए पनि खारेज हुन्छन् । अनि धेरैपछि पछुतो गर्छन् । अहिले एमसीसीका बारेमा त्यो भन्दा बढी बहस र छलफल भइरहेको छ । सायद यो मुद्दा पनि प्रष्ट नबुझी खारेज नहोस् र पछि पछुतो नहोस् । किनकि यो मुद्दा आर्थिक सहयोग मात्र नभएर यसमा राजनीतिक, कुटनीतिक, सैन्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको परराष्ट्र नीति, भारत र चीनबीचको सन्तुलित सम्बन्ध, नेपालको सुरक्षित भविष्य लगायतसँग पनि जोडिएकोले विशेष महत्वको छ ।
एमसीसी अमेरिकाको इण्डो प्यासिफीक सैन्य रणनीतिको अंग हो÷होइन भन्ने विषय नेपाल र नेपाली जनतामाझ अझै छिनोफानो भएको छैन । दल र दलका नेता तथा अभियन्ताहरु मै विवाद छ । मतैक्यता छैन । अन्योल छ । यात उनीहरुले प्रष्ट बुझेका छैनन् या त बुझ पचाइराखेका छन् । नेपालसँग पाँच बर्षअघि भएको सम्झौतामा एमसीसी इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग हो भनेर कतै उल्लेख छैन । तर, इण्डो प्यासिफीक सैन्य रणनीतिमा एमसीसीलाई आर्थिक सहयोगको अंग भनिएको छ । त्यसैले एमसीसीलाई पंक्तिकारले मायाजाल भनेको हो ।
मायाजाल :
संसारका धेरै मुलुकले एमसीसीलाई स्वीकार गरेका छन् भने एसीया प्रशान्त क्षेत्रका केही देशले भने अस्वीकार गरेका छन् । नजिकैको उदाहरण भनेको श्रीलंका हो । उसले एक बर्षअघि नै एमसीसी नस्वीकार्ने भनेर अमेरिकालाई जनाइसकेको छ । श्रीलंकामा हाम्रै जस्तो गरी एमसीसी लिने वा नलिने विषयमा व्यापक विवाद, बहस र छलफल भएको थियो । त्यसैले उसले अस्वीकार गर्नुअघि विज्ञहरुको सर्वपक्षीय समिति बनायो । समितिले एमसीसी श्रीलंकाको हितमा छैन भनेपछि श्रीलंका सरकारले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमसीसी श्रीलंकाको हितमा छैन भने नेपालको पनि हितमा नहुन सक्छ भन्नु एउटा तर्क हो भने श्रीलंकाको हितमा नहुँदा एमसीसी नेपालको हितमा हुन सक्छ भन्नु पनि अर्को तर्क हुन सक्छ ।
त्यसैले तर्क र बहसकै क्रममा एमालेका अध्यक्ष तथा महान राष्ट्रवादी केपी शर्मा ओलीसहितको ठूलो तप्का एमसीसी नेपालको हितमा भएकोले स्वीकार्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छ भने कांग्रेसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र नेताहरुको ठूलै तप्का एमसीसी नेपालकै हितमा रहेकोले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । संघीय समाजवादीका नेता र पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई जो प्रधानमन्त्री भएका बेला एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो उनी र उनीसहितका नेता पनि एमसीसीका पक्षमा छन् ।
मात्रै अहिले बड्का राष्ट्रवादी सावित गर्न अग्रसर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख अग्नी सापकोटा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधब नेपाल र नेता झलनाथ खनाल भने ओली र देउवाभन्दा फरक विचार राखेर जनतामा चुनावमा गएर फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर यसलाई अस्वीकार गर्ने अथवा टार्दै लाने रणनीतिमा छन् ।
यसरी बहस मै अल्झाएर एमसीसीलाई माया जाल बनाइँदैछ । वास्तव मै यो देशको अहितमा छ भने सबैले एकमतले अस्वीकार गर्नुपर्छ र होइन अहितमा छैन भने बेझिझक स्वीकार गर्नुपर्छ । यसमा स्पष्ट हुन सकिन्छ, तर सुधार वा संशोधन हुन सक्दैन भनेर अमेरिकाले भनिसकेको सन्दर्भमा अब हाम्रा नेताहरु र अभियन्ताहरु अलमलमा बसेर वा यसलाई आफ्नै कुरणनीतिको मुद्दा बनाएर वा कुतर्क गरेर देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत हुनबाट जोगाउनु पर्छ ।
एमसीसी हो के ?
एमसीसी इण्डो प्यासिफक सैन्य रणनीति अन्तर्गतको आर्थिक सहयोग गर्ने अप्रत्यक्ष माध्यम हो । यसमा प्रत्यक्ष सैन्य रणनीतिको उल्लेख छैन । तर, प्रकारान्तरले सैन्य रणनीति कै अंग हो ।
नेपालले चाहने हो वा उसको हितमा छ भने त्यस रणनीतिको अंग बन्न सक्छ । यदि बन्ने हो भने सहयोग लिनु देशको हितमै हुन्छ । यदि रणनीतिको अंग नबन्ने हो र नबन्दा नै देशको हितमा छ भने सहयोग लिनु हुन्न । यो आफैंमा राष्ट्रियता विरोधी वा समर्थक होइन । यदि एमसीसी लिने हो भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति धरापमा पर्छ ।
दुई ठूला ढुंगाबीचको तरुल झैं चेपिएको नेपालले चिन विरोधी अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा पस्नु हुन्न । त्यसैगरी चीन विरोधी अखडा बनेर भारतको अहितमा हुने काम पनि गर्नुहुन्न भने नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको रणमैदान बन्नबाट पनि नेपाल जोगाउनुपर्छ । त्यसैले अहिले एमसीसीको मायाजालमा नेपाल नपस्नु हितकर हुन्छ । यदि प्रचण्ड र नेपाल जस्ता ठूला नेता र कांग्रेस र एमाले कै पनि केही नेताले भने जस्तो अस्पष्ट भएका बुँदामा वा आशंकित बुँदामा अमेरिकाले स्पष्ट ग¥यो र त्यो चित्त बुझ्दो भएमात्र एमसीसी सहयोग लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
अन्त्यमा,
कुनै पनि देशले नेपाललाई अनुदान दिन सक्छन् । त्यो अनुदानभित्र दिनेको प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढंगको स्वार्थ लुकेको हुन्छ । नेपालले यसअघि भारत वा चीनसँग लिएका अनुदानमा पनि र अब लिने अनुदानमा पनि उनीहरुको स्वार्थ छ र हुन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालले स्वनिर्णय गर्नुपर्छ । त्यो पनि सहमतिमा । यसका लागि अहिलेको द्विविधाबाट मुक्त हुन र अमेरिकालाई पनि जवाफ दिन सरकारले संसदमा एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्छ । संसदमा खुल्ला छलफल गराएर दलीय ह्वीप नलगाई भोटिङ गराएर निर्णय गर्न दिनुपर्छ । यही गर्ने सहमतिमा एमसीसी लिन सकियो वा अस्वीकार गरियो भने भोलि हुने समस्यासँग जुझ्न एकजुट भएर जान सकिन्छ ।
