संघीय शासन प्रणालीका कमजोरी सुधारमा जोड

५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार मा प्रकाशित

बिर्तामोड।

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन जनअपेक्षा अनुरुप हुन नसकेको औल्याइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले ७२औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा बिहीबार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको छलफलका सहभागीले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वनयका चुनौतिलाई सामना गर्ने र कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

‘नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौति’ विषयक संवादमा सहभागीले सरकार सञ्चालनका संयन्त्र र दलहरु इमान्दार बन्नुपर्ने तथा नागरिकले सशक्त खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको अध्यक्षतामा भएको संवादमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

संवादको विषय माथि प्रष्ट्याउँदै प्रजिअ रिजालले तीनै तहको सरकारबीचको समन्वय र समुचित विकास आवश्यक भएकोमा जोड दिइयो । उनले संविधानको भावना अनुसार काम गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा कमी रहेको औल्याए ।

नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य दीपक कार्कीले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै यस विषयमा दलहरु गम्भीर बन्न आग्रह गरे । उनले राजनीतिक दल तथा नेताहरु दुनिया बदल्न हिँडेका तर आफू नबदलिएको बताउँदै पहिले आफू बदलिएर दुनिया बदल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्कीले एमाले संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको तर नेपालको परिवेशमा कतिपय दलहरुले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर संविधानको आफू अनुकूल ब्याख्या गर्दा समस्या हुने गरेको बताए । कार्कीले कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र न्यायालय सबै राजनीतिमा मुछिएकोले यी क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अगल राख्दै मुलुकको समृद्धिका लागि सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेस झापाका सचिव कृष्ण हुमागाईले संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताउँदै लोकतन्त्रको विकल्प छैन भने । मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समस्याको औल्याउँदै हुमागाईले प्रशासनिक क्षेत्र तथा कर्मचारीतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । अस्पतालहरुले अनावश्यक परीक्षण लेखिदिएर स्वास्थ्य बीमाबाट दिइने सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हुमागाईंले औल्याए । एमसीसी बारेको निर्णय गर्न संसदलाई स्वतन्त्र रुपमा छोडिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जिल्ला संयोजक मणिकुमार साम्पाङ विजयले सबैले सचेत पहलकदमी लिने हो भने अहिलेको व्यवस्था सुदृढ र बलियो बनाउन सकिने बताए । उनले नेपाल र नेपाली अझै पनि स्वाधीन र स्वतन्त्र हुन नसकेको, विभिन्न वहानामा साम्राज्यवादीहरुको दवाव रहेको बताए । उनले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन स्रोतको न्यायोचित वितरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष वेदराज रेग्मीले यही अवस्था कायम रहे आन्दोलनबाट स्थापित अहिलेको व्यवस्था चल्न नसक्ने भन्दै सुधारको आवश्यकता औल्याए । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौति सामना गर्नुपर्ने क्षमता दलहरुले राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दिपेनवाला राईले सबैमा संविधानप्रतिको अपनत्व जगाउन छुटेका विषय समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै संविधानले संघीयताको मूल स्प्रिटलाई समाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी जिल्ला प्रतिनिधि रञ्जु प्याकुरेलले मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको बताउँदै नागरिकको चेतना स्तर उठाउन दलहरुले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । नेकपा मालेका वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य नवराज खरेलले व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था नफेरिएकाले यो अवस्था नसुध्रिए मुलुक दुर्घटनामा जाने बताए ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष पर्शुराम मगरले दलहरु र कर्मचारीतन्त्र विशेष जिम्मेवार हुनुपर्ने र नागरिकले खबरदारी गरेमात्र संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजता आउने बताए । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका लिम्बुवान प्रान्तिय सचिव धनबहादुर पन्धाकले मुलुक उत्तरआधुनिकतातर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सत्ता र शासन व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा संघीयता धरापमा परेको बताए ।

दलका नेताहरुले सामाजिक समावेशीकरण, राजनीति संस्कार र युवालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्ने विषयमा गम्भीरहुनुपर्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य सरु न्यौपाने, नेपाल बार एसोसिएसन झापाकी सचिव हेमकला कट्टेल, गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष कुमार चुडाल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बा, नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला सचिव तोया दाहाल, रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि मनोज अग्रवाल, प्याब्सनका जिल्ला सचिव हरिकृष्ण पाठक, एनप्याब्सनका जिल्ला कोषाध्यक्ष मोहन आचार्य, महिला सुरक्षा दवाब ससूहकी अध्यक्ष शारदा रिजाल, बिर्तामोड अपाङ्गता स्वावलम्ब संस्थाका हरि अधिकारी, मातृका भट्टराई, नेत्रहिन संघका दिलकुमार राजवंशी, मेची महाकाली बुहारी आवाजकी अध्यक्ष सिखा खड्का गणेश, कोचिला महिला फ्रण्टकी अध्यक्ष सनम राजवंशी, जनता समाजवादी पार्टीका सुमन राईले सम्बन्धित विषयमा जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए ।

संवाद समूह झापाले संयोजन गरेको कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेल र एकराज गिरीले गरेका थिए ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here