सुरेन्द्र भण्डारी,
झापा।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले आफूहरुलाई नसमेटेको भन्दै सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गी) समुदायका नागरिकले आपत्ति जनाएका छन् ।
झापाको बिर्तामोडमा भएको छलफलमा पछिल्लो जनगणनामा नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको भएपनि आफूहरु नसमेटिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । सरकारले सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकलाई नागरिक सरहको व्यवहार नगरेको भन्दै सरकारसंग उनीहरुले ११ बुँदे माग समेत अघि सारेका छन् ।
सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गी) समुदायका नागरिकले आफ्ना ११ बुँदे माग सम्वोधनका लागि सरकार तथा राजनीतिक दलको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संवाद समूह झापाको संयोजनमा भएको छलफलमा सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संस्था लीड नेपालकी नुमा सुब्बा चञ्चलाले आफ्नो समुदायका समस्या सम्वोधनका लागि तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दललाई आग्रह गरिन् । उनले समस्या समाधानमा पहल गरिदिन अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, विभिन्न संघ–संस्था तथा निजी क्षेत्रको पनि ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकले अघि सारेका ११ बुँदे मागहरुमा सीमान्तकृत, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी महिला, पुरुषसरह सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने, लुकेर बसेका सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई आफ्नो अस्तित्व र पहिचान दिलाएर स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, हरेक राजनीतिक दलका सबै तहका समिति र आसन्न तीनै तहको निर्वाचनमा सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
२०६४ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले पहिचानको आधारमा सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिनु भनी आदेश गरे पनि उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको र विभिन्न झञ्झट दिइँदै आएकाले तत्काल कार्यान्वयन गरी नागरिकता दिने कार्यमा सहजता ल्याउन माग गर्दै सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाहका लागि तीनै तहका सरकारबाट स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमका साथै उचित अवसर प्रदान गर्न माग गरिएको छ । जीवन निर्वाहमा समस्या भएकाहरुलाई मासिक भत्ताको समेत व्यवस्था गर्न सरकारसँग उनीहरुले माग गरेका छन् । विद्यालयमा हुने विभेद र अपमान अन्त्य गरी अन्य विद्यार्थीसरह सम्मानजनक रुपमा पठनपाठनका लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट गरिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिक बञ्चित रहँदै आएकोले तत्काल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संस्था लीड नेपालकी नुमा सुब्बा चञ्चलाले माग गरिन् ।
झापामा मात्रै करिब १८ देखि २० हजारको संख्यामा सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक रहेको लीड नेपालकी कार्यक्रम संयोजक चञ्चलाले बताउँदै अगाडि भनिन्– सबैलाई आफ्नो पहिचानसहित खुलेर स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनाइदिन म सबैपक्षसंग आग्रह गर्न चाहन्छु ।
देशभर आठ लाखको संख्यामा सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्पर्कमा रहेको र यो संख्या कैयौं गुणा बढी रहेको नीलहिरा समाजकी आनिक राना मगर बताउँछिन् । तर, यतिका संख्यामा हाम्रो उपस्थिति रहँदारहँदै पनि सरकारले हामीलाई जनगणनामा समावेश गर्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो– मगरले भनिन् ।
‘सरकारले आफूहरुलाई नहेरैकै कारण पेट पाल्नकै लागि भएपनि आफूहरु शरीर बेच्ने जस्तो घृणित र गलत काममा लाग्नु परेको छ’– आनिकले भनिन्– हाम्रो अझैंपनि समाजमा खुलेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गरेर खाने, लोकसेवाले समेत विज्ञापन खुलाउँदा महिला पुरुष मात्रै भनेर खुलाउँछ तर, अन्य भनेर बिज्ञापन नखुलाउँदा हामी सरकारबाटै कति उपेक्षित छौं तपाई आफैं भन्नुहोस् भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरिन् ।
देशभर आठ लाखभन्दा बढी सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गी) समुदायका नागरिक भएपनि अहिलेसम्म तीन सयको हाराहारीले मात्रै नागरिकता लिएको आनिकको भनाइ छ ।
नेपालको जनगणनामा आफूहरु नसमेटिनु, राज्यका कुनै पनि सेवा सुविधा आफूहरुले नपाउनु, घर परिवार र समाजमा अझैंपनि खुलेर हिँड्न सक्ने बातावरण सृजना नहुनुले आफूहरु थप पीडित बन्ने गरेको आनिकको भनाइ छ ।
छलफलमा केही समय अघि समलिङ्गी विवाह गरेका झापा बुद्धशान्तिका अनिल कोइराला र मेचीनगरका सुरज खत्रीले उमेर पुगेर मन मिलेर विवाह गरे पनि आफूहरुलाई परिवार र समाजले साथ नदिएको दुःखेसो पोखे । नवविवाहित समलिङ्गी जोडीले आफ्नो जोडीलाई परिवार र समाजले साथ दिनुपर्ने बताए । हाल आफूहरु विभेद र हिंसाको शिकार भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
छलफलमा नीलहिरा समाजकी आनिक राना मगरले परिवारले साथ नदिँदा, समाजले सकारात्मकरुपमा नबुझिदिँदा र राज्यले समस्या सम्वोधन नगर्दा आफूहरु सडकमा आउन बाध्य भएको बताइन् ।
उनीहरुले अरु देशमा झैं नेपालमा पनि समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकलाई अस्पतालहरु तथा सबै क्षेत्रमा सहज र सम्मानजनकरुपमा सेवा लिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, परिवार र समाजको साथ नपाएका तथा सहाराविहीन सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्नका लागि छुट्टै आश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै सार्वजनिकस्थल र सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयहरुमा महिला, पुरुष झैं सीमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको लागि पनि शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेका छन् ।
