गाेपाल गुरागाईँ /मिलन तिमिल्सिना
नेताहरुबीच लामो रस्साकस्सी, माथापच्ची, आरोह–अवरोह र वादविवादकाबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छ ।
सत्ता गठबन्धन छोड्नै नसक्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको बाध्यतामा व्याख्यात्मक घोषणाको सहमति झुण्ड्याएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी अनुमोदन गराउन सफल भएका हुन् । व्याख्यात्मक घोषणा लाज ढाक्ने पारदर्शी टालो मात्रै हो भन्ने आलोचना सहेरै पनि प्रचण्ड र नेपाल गठबन्धन जोगिएकोमा दङ्ग छन् ।
एमालेसँग मिलेर भए पनि एमसीसीमा जोखिम मोल्न तयार भएका देउवा माओवादी र समाजवादीलाई झुकाएरै चुनौती पार गर्न सफल भएकोमा सन्तुष्ट छन् । राजनीतिक नाफा, घाटाविना नै एमसीसी पास भएकोमा एमालेले पनि राहतको सास फेरेको छ । अनि, चार वर्षदेखि भ्रम र हल्लाको खेतीमा हराएको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुँदा अमेरिकी दूतावासको टाउको हल्का भएको हुनुपर्छ ।
आफूले दिएको समयसीमाभन्दा एक दिनअघि नै नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएकोमा अमेरिकाले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । एमसीसी पास हुन नदिने खेलमा खुलेरै लागेको चीन अब एमसीसीको कार्यान्वयनलाई पर्खेर हेर्ने पुरानो ठाउँमा आइपुगेको छ ।
एमसीसीको विरोधमा रणभूमिजस्तो बनेका सडकमा अब गाडीहरु गुड्न थालेका छन् । विरोध प्रदर्शनलाई कायमै राख्नुपर्ने बाध्यता बोकेका केही नेता र केही साना कम्युनिस्ट घटक बाहेक अब धेरैको ध्यान एमसीसीको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने दिशातिर मोडिएको छ । एमसीसी पास भए अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने विषयमा भइरहेको बहस अब यसको कार्यान्वयन र दलहरुका आन्तरिक विवादमा सीमित हुँदै गएको छ ।
राष्ट्रवादका नाममा नेपालमा उठेको एमसीसी नामक आँधी शान्त हुँदा नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरुको राष्ट्रवादको खोक्रोपन जताततै उडेको छ । यो सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने प्रश्नको जवाफ त भविष्यले नै देला, तर एमसीसी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नु अघि र पछिका केही घटनाहरु रहस्यमय र चाखलाग्दा छन् । त्यसमध्ये एउटा हो भारतको मौनता ।
भारतको मौन व्रतको अर्थ
एमसीसी नेपालसँग मात्रै नभएर भारतसँग पनि जोडिएको परियोजना हो । एमसीसीको अनुदानबाट बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन भारत र नेपालबीच विद्युत् व्यापारको मुख्य मार्ग हो ।
एमसीसी आयोजना अन्तर्गत काठमाण्डौको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातामाटेसम्म चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बन्नेछ । रातामाटेबाट एउटा प्रसारण लाइन दमौली हुँदै बुटवलसम्म पुग्नेछ भने अर्काे हेटौँडासम्म पुग्नेछ ।
बुटवल पुगेको प्रसारण लाइन दुई देशका सीमा हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म पुग्नेछ । एमसीसी कार्यान्वयनको दुई सर्त मध्ये एउटा भारतसित प्रसारण लाइनको सम्झौता थियो भने अर्को संसद्को अनुमोदन । अघिल्लो वर्ष सेप्टेम्बरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पाेरेशनबीच संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी भयो ।
यो समझदारीसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको पहिलो सर्त पूरा भएको थियो । समझदारीअनुसार आफ्नो भूभागका क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइन नेपाल आफैँले बनाउनेछ भने भारततर्फको क्षेत्रमा बन्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै देशले एक कम्पनी मार्फत संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन बनाउनेछन् ।
एमसीसीको सिधा सम्बन्ध भारतसम्म भएकाले केही कम्युनिस्ट नेताहरुले अमेरिकाले आफ्नो देशको प्रभाव विस्तार गर्दै चीनको प्रभाव कम गर्न अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति भन्दै विरोध गरिरहेकै छन् । यसमा नेपालका नेताहरुले चीनको स्वार्थमा एमसीसीको विरोध गरेका हुन् भन्ने कुरा अब गोप्य पनि रहेन । सितिमिति कुनै कुरामा मुख नखोल्ने चीनको विदेश मन्त्रालय एमसीसीका मामिलामा तीनपल्ट बोलिसक्यो ।
एमसीसीलाई लिएर सडकमा आक्रोश पोखिँदा र चीनको दबाबले नेपालका धेरै कम्युनिस्ट नेताहरुको काँध लच्किँदा पनि नेपालको पानी र बिजुलीमा सबैभन्दा धेरै चासो देखाउने भारत चुँ बोलेको सुनिएन । नेपालको पानी र बिजुलीको विषयमा भारत र नेपालबीच अनेक विवादहरु छन् । कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिमा भारतले आफ्नो हातमाथि पारेको कारण भारत विरोधी राष्ट्रवाद नेपालमा बलियो छ । एमसीसी त झन् नेपालको बिजुली भारत लैजाने मूल बाटो निर्माण गर्ने परियोजना हो । भारत र अमेरिका साथ भएकै कारण चीनले एमसीसीको विरोधमा धेरै शक्ति खर्च गरेको हो, तर चीन पटक पटक बोल्दा पनि भारत यो पालि अचम्मैले मौन बस्यो । यहाँसम्म कि, एमसीसी पारित हुनु दुई दिनअघि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरुको काठमाण्डौमा बसेको बैठकमा पनि एमसीसीको विषयमा छलफल भएन ।
भारतको मौनताका सम्भवत् दुई कारण हुन सक्छन् । एक भारतले एमसीसीको पक्षमा बोल्दा नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादसँग भारतीय विस्तारवाद मिसिएर नेपालको सार्वभौमसत्तामा हमला गरेको सङ्कथन निर्माण हुनसक्ने भारतको आकलन । दोस्रो, एउटा कुरा भन्ने र भनेको उल्टो काम गर्ने नेपालका नेताहरुबाट वाक्क दिक्क भएर पैदा भएको भारतको ‘इरिटेसन’ । जे सुकै कारणले होस्, एमसीसीका विषयमा भारत नबोल्दा यो सजिलोसित संसदबाट अनुमोदन भएको छ र नेपाललाई मात्र हैन, भारतलाई पनि फाइदा नै भएको छ ।
अमेरिकी सक्रियताको अर्थ
नेपाली समाज भारतप्रति जति सशङ्कित छ, अमेरिकाप्रति त्यति नै नरम र सकारात्मक छ । अमेरिकाको सफ्ट पावर नेपालमा अचम्मैले प्रभावशाली र प्रभावकारी छ । हरेक विदेशीलाई अमेरिकन ठान्ने नेपाली आज पनि धेरै छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता विकासका धेरै क्षेत्रमा नेपालमा लामो समय काम गरेका अमेरिकीहरुको सङ्ख्या अमेरिकामा मात्र छैन, उनीहरुसित काम गरेका, अमेरिकी सहयोगमा चलेका विकास आयोजनामा काम गरेका, अमेरिकामा पढेका र तालिम लिएका बुद्धिजीवीहरुको सङ्ख्या निकै ठूलो छ ।
अमेरिकाको सम्बन्ध, सम्पर्क, काम र संस्कृति बुझेका र अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका र पढिरहेका नेपालीहरुको सङ्ख्या हैन, उनीहरुको प्रभाव र पहुँच नेपालको समाज, संस्कृति र राजनीतिमा पनि निकै बलियो र जबर्जस्त छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकामा ग्रीनकार्ड लिने नेपालीको सङ्ख्या झन्डै डेढलाख छ । त्यो भन्दा धेरै नेपाली अहिले अमेरिकाका विभिन्न विद्यालय र कलेजमा पढ्छन् । उनीहरुको जरो नेपालमा छ र उनीहरुको जीवनमा नेपाल अमेरिका सम्बन्धले ठूलो महत्त्व राख्छ । त्यसमाथि, नेपालसित व्यवहार र सहयोग गर्दा विश्व बैंक, आईएमएफ र एसियाली विकास बैंक जस्ता अमेरिकी प्रभुत्व भएका संस्थाहरु र युरोपेली सरकारले अमेरिकासितको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विश्लेषण गरेर मात्रै तय गर्छन् । नेपाल अमेरिका समबन्धका अनेक आयामहरु बुझेका बुद्धिजीवीहरुले यो पालि एमसीसीका पक्षमा खुलेर बोले, अनि लेखे पनि ।
यस मामिलामा भारतले चुँ बोलेको भए विश्वभर छरिएका नेपालीको विरोध अमेरिकाको साटो भारततिर सोझिन्थ्यो । त्यस अवस्थामा एमसीसी संसदबाट पास गर्न न माओवादी र समाजवादीले व्याख्यामा चित्त बुझाउँथे, न त एमाले नै सजिलै अघि सर्न सक्ने अवस्था बाँकी रहन्थ्यो । भारतलाई परै राखेर एक्लै सकृय अमेरिकाको प्रयास र प्रयत्नले मात्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्यो ।
प्रचण्ड र माधव नेपालको पुच्छर सोझो होला त ?
एमसीसीबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दोधारे चरित्र पटकपटक उदाङ्गो भइरह्यो । हप्ता, १५ दिनमा मात्रै होइन एकै दिनमा समेत प्रचण्डको फरक फरक अभिव्यक्तिले स्वयम् माओवादी कार्यकर्तासमेत अलमल र अन्योलमा परे । एमसीसी अनुमोदन हुने दिन समेत माओवादीका एकथरी सांसद यसको विरोध गर्दै थिए । सडकमा माओवादीका कार्यकर्ता नारा लगाउँदै थिए । तर सत्ता नै गुम्ने र यसकै कारण चुनावमा समेत ठूलो धक्का बेहोर्नुपर्ने डरले प्रचण्डलाई एमसीसीको पक्षमा उभिनैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई त योभन्दा ठूलो सङ्कट आइलाग्ने अवस्था थियो । कांग्रेस र एमाले मिल्नेबित्तिकै आफूसहित ११ जना सांसदको पद र पार्टी नै विलय हुन सक्थ्यो । यसै कारण उनी प्रचण्डको पछि लागेर एमसीसीको पक्षमा उभिन बाध्य भए ।
एमसीसी सम्झौता गर्दा प्रचण्ड र नेपालको पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष भूमिका थियो । तर, उनीहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिनुपर्ने एउटै कारण थियो चीन पक्षधर र अमेरिकी विरोधी देखिनुपर्ने स्वभाव र दबाब । प्रचण्ड र माधव मात्र हैन, उनीहरुका कार्यकर्ता पनि चीनसँग नजिक देखिन रहर गर्छन् । नेकपा हुँदा प्रचण्डकै अग्रसरतामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग संयुक्त प्रशिक्षण चलेको थियो । माओवादीका नेताहरुको चीनसँगको आवतजावत अहिले पनि बाक्लो छ । वर्षमान पुनले चीनमै उपचार गरेका हुन् ।
एमसीसी आउनु भनेको अमेरिका भारतसँग मिलेर नेपालमा प्रभावशाली हुनु हो भन्ने बुझाइ चीनको छ । त्यसैले चीनले जसरी पनि एमसीसी रोक्न खोजेको थियो । तर, नेपालमा चीन र कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक प्रशस्त भए पनि अमेरिकाको जस्तो सफ्ट पावर छैन ।
चीनमा पढेर फर्केका र चीनलाई सहयोग गर्न चाहने विद्वान र बुद्धिजीवीले पनि उनीहरुको खुलेर सहयोग गर्ने चाहना गर्दैनन् । यस्ता बुद्धिजीवीहरुको भूमिका धेरैमा चीनबाट आउने अनेक टोलीको दोभाषेमा सीमित भएको देखिन्छ भने नेताहरुको चासो चीन घुम्ने र आफन्तलाई कोटामा पढाउने र ठेक्कापट्टा मिलाइ दिनेमा सीमित देखिन्छ ।
झलनाथ, माधव, प्रचण्ड, देव गुरुङ र कृष्णबहादुर महरा जस्ता नेताहरुको एमसीसीको विरोध पनि यसै श्रेणीमा पर्छ । चीन समर्थक र अमेरिका विरोधी देखिन प्रचण्डले पनि अन्तिमसम्म प्रयास गरेकै हुन् । यसमा माधव नेपालले पनि उनलाई साथ दिएका थिए । अन्तिममा चीनको चित्त दुखाएर पनि प्रचण्ड र नेपाल यूटर्न हुन बाध्य भए ।
तर कम्युनिस्ट भएकै कारण चीनलाई आँखा चिम्लेर समर्थन र प्रजातान्त्रिक भएकै कारण अमेरिकालाई कान थुनेर विरोध गर्दा देशलाई दूरगामी र दीर्घकालीन असर पर्छ भन्ने कुरा यो पालि सबैका सामु छर्लङ्ग भएको छ । एमसीसीमा समर्थन दिएकै आधारमा अमेरिकाको समर्थक र चीनको विराेधी भइँदैन भन्ने कुरा प्रचण्ड र माधव नेपालले तत्कालका लागि त बुझेका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, नानीदेखि लागेको टालटुल र ढाँटढुट गर्ने बानी सधैँका लागि के फेरिएला र ? किनकि बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रामा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बाङ्गाको बाङ्गै भन्ने उखान त्यत्तिकै बनेको त होइन क्यारे ! ujyaaloonline
