संघीयताको कार्यान्वयन देखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती ऐन पुनः एक पटक चर्चाको शिखरमा रहेको छ । सालौसाल लगाएर किनारामा पुग्न लागेको ऐनका कतिपय विषयहरु मन्त्री र सचिव फेरिने बित्तिकै नयाँ सिराबाट शुरुवात गर्न खोजिनाले आकाश थाप्ने हुँदा पोल्टाको पनि पोखिने अवस्था आएको छ । प्रशासन हाँक्ने स्थायी सरकारको भूमिकामा रहेको निजामती सेवा ऐनलाई संसदीय समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन राख्दा देशको दैनिक प्रशासनिक, शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन, विकास, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । लामो समयदेखि कर्मचारीहरु नयाँ ऐन कस्तो होला ? यसका प्रावधानहरु कस्ता बन्लान् ? भन्ने उत्सुकता र अन्यौलतामा रहेका छन् । साथै बन्दै गरेको संघीय निजामती ऐनका कतिपय प्रावाधानहरुका बारेमा शंका, उपशंका, हल्ला र वादविवाद समेत हुन थालेका छन् ।
लामो समयदेखि आकासको फल भइरहेको संघीय निजामति ऐन फेरि एकपटक चर्चाको शिखरमा छ । जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संस्था संसद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको बेलामा अध्यादेश मार्फत ल्याउन खोजिएको ऐनले राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी तन्त्रका व्यापक समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको छ । राज्य संघीयतामा प्रवेश गरेको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि कर्मचारीतन्त्रमा भने संघीयताको भान हुन नसिकरहेको यस अवस्थामा आउन लागेको भनिएको ऐनले राज्यका तीन तहमा कार्यरत विभिन्न सेवा समूह तथा तहमा रहेका कर्मचारीको व्यवसायिक र पेशागत मर्यादा कायम राख्न कतिको सफल रहला त भन्ने सवाल समेत उठेको छ । विशेष गरी संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहका सरकारी संरचनामध्ये संघीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामति सेवा भनेको तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई स्थानीय सेवाका कर्मचारी भनेर सम्बोधन गरेको अवस्थामा तीन तहमा रहेका सबै कर्मचारीको मनोबल र कार्य सम्पादन बढाउन केही विशेष मुद्दाहरुको उठान हुन जरुरी रहेको छ ।
१) एकीकृत सरकारी सेवाको अवधारण : तीन तहका सरकारमा कार्यरत सबै कर्मचारीको लागि समान स्वरुपको श्रेणीगत वा तहगत व्यवस्था गर्न यस ऐनले विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा तहगत प्रणली छ भने संघका कार्यालयमा श्रेणीगत प्रणाली लागू हुनुले कर्मचारीबीच व्यापक विभेदको सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी संघीयताको सफल कार्यान्वयन प्रत्यक्ष रुपमा खटिएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको लागि मनोवैज्ञानिक रुपमा दरिलो बनाउन तथा सुरक्षित कार्य वातावरणको निर्माण गर्न पनि सबै सरकारी कर्मचारीको लागि एकीकृत सरकारी सेवाको निर्माण गरिनु आवश्यक छ । जसको लागि प्रथमतः समान प्रकृतिको प्रणालीको अपरिहार्यता रहेको छ ।
२) संघीय निजामती सेवा ऐनले गरेका आधारभूत सिद्धान्तहरु अन्य संघीय सरकारी सेवा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका लागि मार्गदर्शक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नै निर्विवाद रूपमा बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् । यसले समग्र सावर्जानिक सेवा प्रवाह र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । लामो समयको रस्साकसीको बीच २०७७÷३÷१५ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको ऐनमा भएको कतिपय व्यवस्थाले समग्र कर्मचारी वर्गमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ स्वीकृत भई त्यस अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीहरू सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले पारित संघीय निजामती सेवा ऐनले पनि कर्मचारीको मनमा खुशी ल्याउन सकेको छैन । विशेषगरी अघिल्लो सेवा अवधि नजोडिने विषय, उमेरको हदबन्दी विषय, पदपूर्तिमा प्रतिशतको निर्धारणको विषय, समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको विषय, कर्मचारी अवकाश, ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनको विषय, सरुवा, बढुवा, सेवासुविधा र वृत्ति विकासका बारे विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको व्यवस्थाका विषयमा चर्को असन्तुष्टि रहेको छ । स्वभाविक रूपमा निजामती कर्मचारीहरू अलि बढी सुविधा भोगी र आफ्नो वृत्ति विकासका लागि बढी सचेत हुन्छन्, त्यसमा दुईमत छैन । तर, स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीको चित्त दुखाएर सरकार सफल हुन गाह्रो छ ।
३) निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८९१० मा निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव समेत दिलाउनका लागि उपदफा ९३० बमोजिम सरुवा गरिनेछ र त्यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार विगतदेखि सरुवा गरिँदै आएको थियो । तर, स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि मात्रै मन्त्रालयले चाहिने कानून र परम्परामा नै नरहेको कार्यालय प्रमुख र पालिका प्रमुखको हस्ताक्षरसहितको दोहोरो सहमति चाहिने मापदण्ड ल्यायो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दोहोरो पालिकाको सहमतिसहित सरुवा गर्न निवेदन पेस गर्न सूचना गरे बमोजिम दोहोरो सहमतीको आधारमा स्थानीय तहमा कार्यारत कर्मचारीको सरुवा गरिँदा स्थानीय तहमा व्यापक राजनीतिक प्रभावमा संस्था चल्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । अमूक राजनीतिक दलको पक्षपोषण नगर्दा सरुवा नहुने अवस्थाको परिवेशले कसरी सुशासन कायम हुन सक्ला ? तसर्थ, यसको विकल्पमा चक्रिय र अनुमानयोग्य सरुवाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
४) कर्मचारीको मनोबल र कार्य क्षमता बढाउन नेतृत्वमा बस्ने कर्मचारीले स–साना विषयमा ध्यान पु¥याउन जरुरी हुन जान्छ । आउन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा जारी गरिएको आचारसंहिता र जनशक्ति परिचालन कार्यविधिमा स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृत स्तर छैठौलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नतोकिनु, संघीय निजामती कर्मचारीका सन्ततीको लागि मात्र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनु, दुर्घटना बीमामा स्थानीय तहका कर्मचारी नसमेटिनु, निजामति अस्पतालमा सेवा लिनबाट विभेद गरिनु लगायतका विषयहरुले गर्दा पनि सरकारी सेवामा विशिष्टता र कार्य कुशलता कम भइरहेको छ । यस्ता विषयमा पनि ऐन बनाउँदा विवेक पु¥याउनु पर्छ ।
५) निजामती प्रशासनलाई कमजोर पारेर कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी कानून निर्माण भएमा अन्ततः त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । यसतर्फ नीति निर्माताहरूको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । संघीय राज्य सफल बनाउन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सम्पर्क टुट्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको परिकल्पना गर्नाले भोलिका दिनमा कस्तो परिणाम आउला त्यसमा समेत सचेत हुन आवश्यक छ । नेपाल संघीय संरचनामा गई सकेपछि पहिलो पटक निजामती सेवालाई मार्गदर्शन गर्ने भएकोले पनि यो निर्विवाद र बलियो हुनु पर्दछ । त्यसैले संघीय निजामती सेवा अहिलेको निजामती कर्मचारीको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी विगतको सेवासुविधा र प्रावधानमा कटौती नहुने गरी अग्रगामी र समय सापेक्ष ढङ्गले आगामी पुस्ताको समेत अपेक्षा पुरा हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरिनु पर्दछ ।
