के महिला सहभागिताका लागि फेरि संघर्ष गर्नुपर्छ ?

२०१६ सालमा पहिलोपटक जननिर्वाचित सरकार बन्दै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वी.पी. कोइरालाले महिला (द्वारिकादेवी ठकुरानी, जसले प्रत्यक्ष चुनाव जितेकी थिइन्) अल्पसंख्यक (पर्शुनारायण चौधरी), आदिवासी÷जनजाति लगायत सबै क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व गराउँदै समावेशी चरित्रको मन्त्रीमण्डल गठन गरेको इतिहास छ । त्यसबेला समावेशी सहभागिता एवम् सबै समुदाय र क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरिएकै थिएन । राणा र राजाहरुको शासन पद्धतिमा महिला, अल्पसंख्यक, आदिवासी÷जनजाति, दलित, समुदायका मानिसहरु सम्भवतः औंलामा गन्न सक्ने थिए–राजनीतिमा । तर, सामाजिक तथा अन्य विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका समुदाय, लिङ्गलाई समेट्दै सबै क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी त्यस समयमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु दूरगामी सोचको परिणाम मान्न सकिन्छ । त्यसबेला समानुपातिक सहभागिताको न त कुनै नीति नै बनेको थियो न कुनै परिकल्पना नै थियो । वी.पी. नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस पार्टीमा पनि सबै समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वले उहाँको फराकिलो सोच र राजनीतिक द्रष्टाका रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरु पश्चात वि.सं. २०७२ मा बनेको संविधानले मुलुकमा संघीयताको शुरुवात ग¥यो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेका कतिपय मूल्य र मान्यतालाई अन्तरिम संविधानले पनि सम्बोधन गरेको थियो । अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित गरिएको समानुपातिक सहभागिताको सवाललाई नेपालको संविधान– २०७२ ले निरन्तरता दियो । उक्त संविधान जारी भएपछि जब संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन थालियो, तब समानुपातिक सहभागितालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

नेपालको मौजुदा संविधानले राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सवाललाई सुनिश्चित गरेको छ भने सबै जातिको प्रतिनिधित्व पनि जनसंख्याको आधारमा सुनिश्चित गरेको छ । मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका पदमा ‘फरक लिङ्ग वा फरक दल’को हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘फरक दल वा फरक लिङ्ग’ भन्ने शब्दले संविधानको भाषामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । किनकि राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति हुन राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेर मात्रै जानुपर्ने प्रावधान समेत संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अवस्थामा भाषिक त्रुटी भनौ वा संवैधानिक त्रुटी देखिएको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । जे होस् यहाँ जनसंख्याका हिसाबले ५१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका महिलाको मतदाता संख्या भने लगभग दुई लाखले कम छ । अहिले स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनको सकसमा राजनीतिक दलहरु छन् । दलीय निर्णय नगरी एमाले दुई राप्रपासँग गठजोडको तयारीमा छ भने गठबन्दन दलहरु औपचारिक रुपमा घोषणा गरेरै स्थानीय निर्वाचनमा जाने तयारीमा छन् ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर जनतालाई हुन्छ । अनि पाँच वर्षको अवधिमा हुने निर्वाचनमार्फत आफ्ना दलका उम्मेदवार जिताउनु र दलीय दृष्टिकोण अनुसार वडा एवम् पालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, क्षेत्र, जिल्ला हुँदै देशकै विकास गर्ने रोडम्याप घोषणा पत्रमार्फत राजनीतिक दलहरुले पेश गर्दछन् । तर, हामी कहाँ घोषणापत्र हेरेर त्यसको कार्यान्वयनका आधार के–के छन् ? भन्ने विषय केलाएर मतदान गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक आस्था कै आधारमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति अधिकतम् मतदातामा छ । तसर्थ, आफू समर्थित राजनीतिक संगठनको निर्देशनमा मात्रै उम्मेदवारी दिने प्रचलन स्थापित मान्यता जत्तिकै छ । जतिसुकै सबल र सक्षम व्यक्ति भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जित्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ ।

स्थानीय निकाय निर्वाचन नजिकिएकै सन्दर्भमा झापाकै एक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले केही दिनअघि भनेको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक लाग्छ । उनले भनेका थिए– ‘म मेरो पार्टीकी इमान्दार बुहारी हुँ । राम्री र संस्कारी बुहारी आए घरलाई स्वर्ग तुल्याउँछे । कोही बुहारी यस्ता पनि हुन्छन् स्वर्ग जस्तो घरलाई नर्क पनि बनाउँछन् । मैले मेरो नगरको नेतृत्व गरिरहँदा संस्कारी बुहारी कै भूमिका खेलेको छु । अब मलाई पार्टीले यही पदमा दोहो¥याऊ भन्छ कि वा माथि जाऊ भन्छ कि वा टोल समितिमा मात्रै बस भन्छ– त्यो पार्टीको कुरा हो । मैले पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्नैपर्छ, अस्वीकार गरे स्वतन्त्र बस्ने बाहेकको अधिकार मसँग छैन ।’ उनको भनाइमा धेरै सत्यता छ । किनकि पार्टी संगठनको बलबिना चुनाव जितेको उदाहरण नगन्य छ । यसबेला उनै जनप्रतिनिधिले भने जस्तो पार्टीले आफूलाई ‘असल बुहारी’ ठान्ला कि नठान्ला ? भनेर पर्ख र हेरको स्थितिमा पुरुष एवम् महिला राजनीतिकर्मीहरु छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकमा महिलालाई अनिवार्य गर्दै वडासदस्यमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो । त्यसबेला अधिकांश दललाई उपाध्यक्ष वा उपमेयर तथा वडा सदस्यमा महिला उभ्याउन निकै सकस थियो । महिलाहरु नेतृत्वका लागि तयारी अवस्थामा थिएनन् । ‘तपाई उठिदिनुस्’ भन्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसरी उठाइएका महिलाहरुले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरिरहँदा वडा सदस्य भए वडाध्यक्षमा र उपमा भए प्रमुख पदमा जान सक्षम छौं– अब हामीलाई प्रमुख पद नै चाहिन्छ भनेर दाबी गर्न थालिसकेका छन् । घर व्यवस्थापन गरेरै राजनीतिमार्फत सामाजिक सेवा गर्न हामी पनि तयार छौं भनिरहेका छन् । तर, यसबेला राजनीतिक दलहरु महिलालाई उम्मेदवार बनाउन तयार छन् त ? प्रश्न उठेको छ । महिलालाई प्रमुख पदमा उठ्न आर्थिक अभाव लगायतका धेरै समस्याहरु होलान् । तर राजनीतिक, शैक्षिक, केही मात्रामा व्यावसायिक रुपमा पनि आफ्नो भविष्य खोजिरहेका महिलाहरुलाई पनि स्वतन्त्र उठ्दा नजितिने र पार्टीले ‘असल बुहारी’ ठान्ला कि नठान्ला ? भन्ने आशंका छ ।

विगतको निर्वाचन र संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले संविधानको पूर्ण पालना गरेको पाइँदैन । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने निर्वाचन आयोगको बाध्यकारी निर्देशन बाहेकका पदमा सबैजसो राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाएका एकाध मात्रै उदाहरण छन् । देशभरका स्थानीय तहको प्रमुख पदमा नेतृत्व गरिरहेका लगभग चार प्रतिशत महिला त्यसैका उदाहरण हुन् । निर्वाचन आयोगले प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले लगभग ४१ प्रतिशत महिला उपप्रमुखमा कार्यरत छन् । तर, अब महिला सहभागिताको अवस्था यही प्रतिशतमा रहला ? प्रश्न उठेको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत चैत १६ गते राजनीतिक दलहरुका नाममा एउटा निर्देशन जारी ग¥यो । निर्देशनको बुँदा नं. ६ मा– ‘स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने’ भन्ने बाध्यकारी निर्देशन उल्लेख गरेपछि यसले राजनीतिक दलको ध्यान खिचेको मात्रै छैन, दलहरु एक प्रकारले विलखबन्दमा परेका छन् । यो बुँदा संशोधनको प्रयत्न भइरहेको भन्ने हल्ला पनि चलिरहेकै छ ।
औपचारिक रुपमा पार्टी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेरै स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गठबन्दनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपासहितका दल र पार्टी केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक निर्णय नगरी दुबै राप्रपासँग गठजोडको प्रयासमा रहेको नेकपा एमालेसहितका दलहरु निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले सकसमा छन् । पार्टीले एकमात्रै उम्मेदवार उठाउन पाए पुरुष नै उठाउन पाउने योजनामा दलहरु थिए । तर, निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने दबाबमा रहने दलहरु महिला उम्मेदवार उठाउने कि नउठाउने ? भन्ने दोधारमा छन् ।

स्थानीय निर्वाचन २०७४ को झापाको मात्रै अवस्था हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमालेबाट गौरीगञ्ज र हल्दिबारी गाउँपालिकाको प्रमुखमा महिला उम्मेदवार उठाइएका थिए । दुबै पालिकामा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बहुमत वडाध्यक्ष हात पारिरहँदा प्रमुखमा उठेका महिला उम्मेदवारले भने पराजय भोग्नुप¥यो । मत परिणाम, संगठनका हिसाबले ठूला भनिएका दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुबैले ती पालिकाको नेतृत्व गुमाउन पुगे भने परिणाम राप्रपाको पोल्टामा पुग्यो । हाम्रो सामाजिक संरचनामा महिला नेतृत्व नै अस्वीकार गर्ने यो भन्दा ठूलो उदाहरण शायदै चाहिँदैन । कमल गाउँपालिकामा बराबरी मत प्राप्त गरेर चिठ्ठा तान्दा महिला जनप्रतिनिधिले नेतृत्वको अवसर पाइन् । यस परिणामले पनि एउटा दलले महिला र अरु दलले पुरुष उम्मेदवार उठाएको अवस्थामा महिलालाई जित्न हम्मे पर्ने विश्लेषणमा दलहरु छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । विगतमा सबै पार्टीहरुका उम्मेदवार उठ्दाखेरी उपप्रमुखमा भए पनि दलहरुले महिलालाई स्थान दिएका थिए । तर, गठबन्दन हुँदै गर्दा यस बर्ष त्यही उपलब्धी पनि गुम्ने हो कि ? भन्ने खतरा बढेको छ ।

त्यसो त संविधानको व्यवस्था बमोजिम झापाका १५ वटा पालिकाको ३३ प्रतिशत संख्या पाँच हुन आउँछ । निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा गत निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमा अनिवार्य महिला भनिए पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई न त निर्वाचन आयोगले अभ्यासमा ल्यायो, न त राजनीतिक दलहरुले नै । दलहरुले संविधानको पालना गरेर झापाका पाँच पालिकामा महिला उम्मेदवार बनाउन सकेनन् । यस बर्ष पनि महिला उम्मेदवार बन्ने लक्षण अहिलेसम्मको दलहरुको प्रचारमा आएका पूर्व कार्यलाई समीक्षा गर्दा पाइँदैन ।

संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयोग र दलहरु दुबै चुके, यस विषयमा महिला राजनीतिकर्मी तथा अधिकारवादीको ध्यान गएन, अहिले पनि गएको देखिँदैन । अझ भनौ नीतिगत रुपमै त्रुटी देखिएको यो विषयमा सुधारको पहल अहिलेसम्म भएको छैन । २०१६ सालको राजनीतिक अवस्था र अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भलाई केलाइरहँदा संविधानको समेत अपहेलना गर्दै नीतिगत रुपमा अनिवार्य भनिएका तर सहायक पदमा मात्रै महिला सिमित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको अन्त्यका लागि के महिलाले पुनः संघर्ष कै बाटो रोज्नुपर्ने हो ? प्रश्न उब्जिएको छ । अनि लैङ्गिक आधारमा नै पुरुषहरुको तुलनामा निरन्तर राजनीतिक हिंसा खेपिरहनुपर्ने बाध्यताका विरुद्ध महिला राजनीतिकर्मीले मुख खोल्छन् कि दलका प्रमुखहरुको निगाह पर्खिरहन्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

                                                                  पूर्वेली नेपाल प्रेस युनियन झापा शाखाकी अध्यक्ष हुन् ।