प्रशासन, सुशासन र दुई दिने विदाको प्रावधान

२५ बैशाख २०७९, आईतवार मा प्रकाशित

म एउटा प्रसङ्गबाट आफ्ना विचारहरु शुरु गर्न चाहन्छु । आजभन्दा दुई वर्ष जति अघिको कुरा हो, कोरोनाको समस्याले देश अस्त व्यस्त थियो । देशमा लकडाउनको अवस्था थियो । यातायातका साधनहरु सडकमा थिएनन् । बजार तथा सार्वजनिक स्थलहरू बन्द थिए र राज्यले जनतालाई पनि बाहिर निस्कन कडाइ गरिराखेको अवस्था थियो । मलाई अर्को जिल्लाको कार्यालयमा उपस्थित भएर एउटा काम गर्नुपर्ने भयो । म आफू बसेर बसिराखेको ठाउँको सोही कार्यालयमा गएर सो कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई अनुरोध गरेँ । आफ्ना समस्याहरूको बारेमा स्पष्ट पारेँ । तर, कार्यालय प्रमुखले झर्कन खोज्दै मलाई नियमले त्यसो गर्न नसकिने बताए । बाहिरको माहौल हिँड्न सकिनेखालको थिएन । यसकारण मैले समयमा यो काम गर्न सकिनँ र केही समस्या झेल्नु प¥यो ।

मैले यहाँनेर यो प्रसङ्ग किन राख्न चाहेको हो भने ती कार्यालय प्रमुखको अगाडि टेलिफोन थियो । उनको छेउमा कम्प्युटर थियो । उनको बायाँपट्टि फ्याक्स मेसिन थियो र उनको कोठामा इमेल भएको स्पष्ट हुन्थ्यो अथवा भनौं उनी आधुनिक सूचना तथा सञ्चारका साधनहरूबाट सुविधासम्पन्न थिए । म एउटा नागरिक समस्यामा परेको बेलामा मेरो समस्या व्यवस्थापन गरिदिने प्रयास ती कार्यालय प्रमुखले गरेको भए नेपाल अधिराज्यको संविधान अथवा कानूनको उल्लंघन हुन्थ्यो होला अथवा सुशासनतर्फ एउटा सानो प्रयास । भलै यो एउटा नितान्त व्यक्तिगत समस्या हो, तर यो घटना धेरै नागरिकहरूको प्रतिनिधि समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने आजसम्मका मेरा थुप्रै अनुभवहरुबाट मैंले यस्ता उल्लेख्य घटनाहरुसँग जुधिसकेको छु, यो धेरै नेपालीहरूको प्रतिनिधि घटना अथवा समस्या हो भन्दा दुईमत नहोला ।

मैले यसभन्दा अगाडि पनि एउटा प्रसङ्गमा यस्तै एउटा घटना उठाएको थिएँ । कोरोनाले शिथिल भएको एउटा व्यक्तिलाई राज्यका कर्मचारीहरु घरमै गएर उसको परीक्षण गर्दिने र अन्य केही सुविधाहरु प्रदान गर्ने जस्ता कुराहरु गर्दा नियम र कानूनको उल्लंघन हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरु भएको प्रसङ्ग मैले उल्लेख गरेको थिएँ । वास्तवमा यस्ता प्रसङ्ग थुप्रै नागरिकहरूले पनि बारम्बार औपचारिक एवम् अनौपचारिकरूपमा उठाएको मैले सुन्ने गरेको छु । यहाँनेर केही जिज्ञासाहरू उठ्ने गर्छ जस्तै सुशासन भनेको के हो ? राज्यले दिएका सेवा र सुविधाहरु जनतालाई प्रदान गर्दा के कानून वा नियम उल्लंघन हुन्छ र ? अथवा एउटा सानो समूहलाई अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा वा एउटा परिवार वा व्यक्तिलाई सहयोग गर्नाले कानून उल्लंघन नै हुने हो र !

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा थुप्रै समस्याहरु रहेको कुरा हामी सम्भवत् सबै सहमत हुन्छौं । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि हाम्रो कर्मचारीको मनोवृत्ति फेरिइसकेको छैन र यो छोटो समयमा परिवर्तन हुन पनि सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक चेतना, नागरिक एकता, उत्तरदायी भावना, नागरिक तथा प्रशासन संयन्त्रबीचको सहकार्य आदि महत्वपूर्ण तत्वहरु आवश्यक हुन्छ । अहिलेको प्रशासन संयन्त्रमा यी सम्पूर्ण कुराहरु उपलब्ध भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ ।

नेपालका कर्मचारीहरुको आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर प्रशासन सञ्चालन गर्नुभन्दा अरुले अह्राएको गर्नमा बढी ध्यान दिने परम्परागत प्रचलनबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । जिम्मेवारी लिएर कर्मचारीहरुले कहिलेकाहीँ केही जोखिम लिएर भए पनि नागरिकहरूको समस्यासँग लड्न सहयोग पु¥याउनु पर्छ । यसरी मात्र सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ । तर, नेपालका कर्मचारीहरु कुनै पनि जोखिम बहन गर्न तयार देखिँदैनन् । अझ हाम्रो देशमा प्रशासन संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णतया हराइसकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा प्रशासनमा समय–समयमा अनियमितताहरु बाहिर आउने गरेको छ । साथै भ्रस्टाचारका कुराहरु पनि धेरै सतहमा आउने गरेको पाइन्छ । नेपालको प्रशासन संयन्त्र चुस्त र दुरुस्त हुनलाई अझै केही समय लाग्ने कुरा स्पष्ट छ । यो प्रशासन संयन्त्रलाई दोषमात्र होइन, प्रशासन संयन्त्र अहिलेको परिस्थितिमा संक्रमणकालीन अवस्थामा भए झैं भान हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई प्रत्यक्षतः प्रभाव पार्दछ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता अझै पनि भइनसकेको परिपेक्ष्यमा प्रशासन संयन्त्रमा केही समस्याहरु देखिइरहेको छ । यसका थुप्रै उदाहरणहरु दिन सकिन्छ । नागरिकहरू बढी भेला हुने कार्यालयहरुमा भएको अव्यवस्था होस् वा नागरिकका लागि चाहिने आवश्यक कागजहरु जस्तैः पासपोर्ट, लाइसेन्स आदिलाई लाग्ने समयको कुरा गरौं, नेपालको प्रशासन संयन्त्रलाई अझै पनि परिवर्तनको खाँचो छ, जनउत्तरदायी बताउन जरूरी छ । जसले मुलुकमा सुशासन ल्याउने छ र नागरिकहरूलाई परिवर्तनको आभाष दिनेछ । तर, अहिलेको हप्तामा दुई दिन विदा दिन अगाडि सारिएको जुन प्रावधान छ, यसले न त प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त वा उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ न त राष्ट्रको स्रोत र साधनलाई बचाउन मद्दत नै गर्छ ।

यो सोच कहाँबाट कसरी आयो भन्ने यतिबेला एउटा ठूलो रहस्य बनेको छ । किनभने अहिलेको आवश्यकता यो दुई दिन विदाको नै होइन । यसले सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई कुनै पनि प्रभाव पारेको छैन ।
के तपाईलाई यस्तो लाग्छ कि नेपालको प्रशासनमा केही कमजोरी हुनुमा कर्मचारीहरुमा हप्ताभरी बढी काम भएर मानसिक तथा शारीरिक रुपले तनावमा रहेको कारणले हाम्रो प्रशासन संयन्त्र चुस्त र दुरुस्त वा उत्तरदायी नभएको जस्तो लाग्छ ? र, हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई हप्तामा दुई दिन पुनर्ताजगी आवश्यक परेको होला र ? तर, मलाई भने यस्तो कदापि लाग्दैन । यो व्यवस्थाले नागरिकहरूलाई बरु समस्या थप्न सक्छ । यसले कुनै पनि प्रकारका प्रशासन संयन्त्रभित्र भएका समस्याहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यसका बारेमा पर्याप्त सकारात्मक तथा नकरात्मक पाटाहरु हेरेर मात्र यस्तो प्रावधान अगाडि ल्याउन वाञ्छनीय हुन्छ ।

धेरैलाई लाग्ला अथवा हामीले केही सुनेको मध्ये यो हप्तामा दुईदिन बिदा दिने प्रावधानले देशको आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन्छ भन्ने तर्कहरू सुन्ने गरिन्छ । तर, यो प्रावधानले आन्तरिक पर्यटकलाई सहयोग पु¥याउँछ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन । एक हप्तामा दुईदिन बिदा भएकोमा पर्यटक बनेर हामी कति टाढा जान सक्छौं । एकै ठाउँमा प्रत्येक हप्ता कोही पनि जान चाहँदैन । त्यसैले गर्दा आन्तरिक पर्यटनलाई सहयोग पु¥याउँछ भन्ने तर्क पनि उपयुक्त देखिँदैन ।

हरेक हप्ता फरक–फरक ठाउँमा जानलाई दुई दिनको विदा पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसकारणले यस विषयमा आन्तरिक पर्यटनलाई वृद्धि गर्ने विषयमा होस् वा अहिले भइरहेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई जनउत्तरदायी, चुस्तदुरुस्त, व्यवसायिक बनाउनलाई यो हप्तामा दुई दिनको विदाको प्रावधानभन्दा अरु धेरै कुराहरुमा छलफल, अनुसन्धान, अध्ययन गरेर कर्मचारीहरुलाई पनि कसरी सहज र उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दै बढीभन्दा बढी राष्ट्रले उपयोगिता लिन सक्छ भनी छलफल, अनुसन्धान, बहस गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

यतिमात्र होइन अहिले हुन गइरहेको चुनावमा यस्ता जल्दाबल्दा विषयहरुमा पर्याप्त मात्रामा छलफल बहस हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, दुर्भाग्यवश यस्ता विषयहरूमा छलफल भएको देखिँदैन । दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु एकअर्कामा आक्षेप लगाउने काममा बढी अग्रसर भएको देखिन्छ । देशमा भइरहेको जल्दाबल्दा समस्याहरुको तथा आवश्यक विषयहरू एवम् सुशासनका कुराहरुका बारेमा छलफल, बहस हुन नसक्नु भनेको प्रजातन्त्रको लागि पनि शुभ लक्षण होइन । यसले नागरिकहरूले चुनाव तथा प्रजातन्त्रबाट पाउनुपर्ने जुन लाभ हो । त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनन् । अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रप्रति नै नागरिकको विश्वास घट्न जान्छ ।

(निरौला न्यूटन्स एजुकेशन एकेडेडी बिर्तामोडका शिक्षक हुन् । )

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here