समीक्षात्मक चेतको खाँचो

२ जेष्ठ २०७९, सोमबार मा प्रकाशित

स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिहरु पाउन थालेका छन् । सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न भएपछि देशभरका सबै पालिकाहरुले नेतृत्व पाउने छन् । थोरै मतदाता भएका कतिपय पालिकाहरुमा मतगणना पूरा भई नेतृत्व चयन भइसकेका छन् भने आउने सात दिनभित्रमा सबै परिणाम सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । भूगोलको जटिलताका कारण केही मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका गणनास्थलमा ल्याइँदै गरेको छ भने स्थगित भएका मतदान केन्द्रहरुमा पुनः मतदान पनि यसै हप्ता हुने निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कतै विजय जुलुसमा सहभागी हुन थालेका छन् भने कतै मतगणनाकै क्रममा विवाद उत्पन्न भई मतगणना स्थगित भएको छ । स्थानीयबासीको सरोकारको विषय भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति उनीहरुको चासो र उत्साह देखिएको थियो । तर, ठूला दलहरुले यसैलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले यो स्थानीयबासीको चासो र उत्साह कै रुपमा मात्र रहन सकेन ।

निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको अभिन्न अङ्ग अझ सौन्दर्य नै भनिन्छ । त्यसकारण यस्ता आवधिक निर्वाचन यथासमय निर्विध्नतापूर्वक सम्पन्न गरिनु पर्दछ । नागरिकले पनि कर्तव्य ठानेर निर्वाचनको कार्यक्रममा आफूलाई समाहित गर्नुपर्छ । यस अनुसार मताधिकार प्रयोग गर्ने वा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अधिकारको प्रयोग सबैले गर्नुपर्छ । तर, हामी कहाँ विगतको तुलनामा यसपटक झण्डै आठ प्रतिशत मतदाताले मताधिकारको प्रयोग नगरेको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ । यसको कारण खोजी गर्ने दायित्व सरकारको हो, निर्वाचन आयोग र नागरिक समाजका अगुवा भन्ने स्वयम्सेवी संघ–संस्थाको हो । आयोगकै तथ्यांकले विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी मत खसेको देखाएको छ । शिक्षा लगायतका पूर्वाधारले समृद्ध भनिने प्रदेशहरुमा मतदाताहरु किन विकर्षित भए यसको कारण पनि खोजिनुपर्छ ।

आवधिक निर्वाचनको मात्रै दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको शिक्षालाई गम्भीररुपले आत्मसात गर्नुपर्छ । मतपत्रको जटिलता, अपाङ्गता भएकाहरु माथिको विभेद, मतदाता शिक्षाको अभाव र अनावश्यक चिह्नहरु पनि मतपत्रमा समावेश गरेर मतदातालाई अलमलमा पार्ने जस्ता कामले यसपटकको निर्वाचन व्यवस्थापकीय हिसाबले आलोचनात्मक हुन पुग्यो । त्यस्तै खासगरी ठूला दलहरुले आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन गरेर शक्ति हुनेले जे गरे हुन्छ भन्ने भनाइलाई नै प्रमाणित गरे । तिनलाई सामान्य स्पष्टिकरण सोध्नु बाहेक थप कारवाही नगरेकै कारण समान व्यवहार हुँदैन भन्ने सन्देश समाजमा नजाओस् यसतर्फ पनि आयोगले गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here