बलात्कारपीडितको न्यायमा हदम्याद बाधक नबनोस्

0
422

बलात्कारपीडितको न्यायका लागि समय समयमा सडकदेखि सदन तातिने घटना नयाँ होइन । यो पटक विषय अलिक फरक ढंगले उठेको छ । त्यो हो पीडितलाई न्याय दिनका लागि कानून अनुदार बनेको, हदम्याद बाधक बनेका विषय । काठमाडौंमा सौन्दर्य प्रतियोगिताका एक सञ्चालकले आठ वर्षअघि एक किशोरीलाई छ महिनासम्म बलात्कार गरेको घटनाको विषयलाई लिएर न्यायको माग गर्दै अहिले सडकदेखि सदनसम्म, सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म आवाज उठिरहेको छ । यही आवाजको दबाबमा गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त घटनाबारे छुट्टै छानविन समिति गठन ग¥यो । र, प्रहरीले बलात्कारका आरोपी सौन्दर्य प्रतियोगिताको आयोजक मोडल ग्लोवल भिजन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई शनिबार साँझ पक्राउ गर्यो । पीडितलाई न्याय दिलाउने बाटोमा प्रहरीको यो कदम सकारात्मक छ ।

टिकटकमार्फत पीडित किशोरीले आफ्नो पीडा र बलात्कार सम्बन्धी घटनाको विवरण सार्वजनिक गरेपछि उनीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै न्यायको पक्षमा आवाज उठ्न थालेसँगै अहिले देशका अन्य क्षेत्रमा पनि भएका त्यस्ता घटना बाहिर आउन थालेका छन् । इटहरीमा एक निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले होस्टेल बस्ने छात्रालाई लामो समयसम्म बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । केही समयअघि पूर्व मै सौन्दर्य प्रतियोगिताकै नाममा एक सहभागीमाथि यौन हिंसा भएको घटना पनि सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको थियो । कयौं घटनाहरु अझै पनि बाहिर आउन सकेका छैनन् । पीडितहरुले बताउन सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा आफ्नै संरक्षकबाट बलात्कारका घटना पनि भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पीडितले आफन्त र परिवारजनलाई समेत घटनाबारे भन्न सक्ने सहज अवस्था छैन भने न्यायका लागि प्रहरी र अदालतसम्म पुग्न सक्नु धेरै टाढाको कुरा हो । यस्तो अवस्थामा नेपालको कानून हदम्यादको दृष्टिकोणले अनुदार देखिएको छ । समयमै उजुरी गरिहाले पनि पछि बयान फेर्न लगाउने, मिलाउने, दबाब, प्रभाव, प्रलोभनमा पारेर पीडित झन पीडित बन्ने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका कैयौं घटना पनि ताजै छन् ।

सडकमा अहिले बलात्कार सम्बन्धी न्याय निरुपणका लागि हदम्याद खारेज हुनुपर्ने, यौनजन्य घटनाको तत्काल अनुसन्धान र निर्णय गर्न छिट्टै अदालतको स्थापना हुनुपर्ने लगायतका मागहरु तीव्ररुपमा उठ्नुले पीडितले जसरी भएपनि सहज रुपमा न्याय पाउनुपर्छ भन्ने अवस्थामा जोड दिन्छ । अनि काठमाडौंको यो घटनाले हदम्यादबारे पुनः अवलोकन गर्न सरकारलाई झक्झक्याएको छ । बलात्कारपीडितको न्याय र हदम्याद सम्बन्धी बहस अहिले पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । हदम्यादकै कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको दृष्टिकोणले पनि हदम्यादका कारण न्याय पाउने पीडितको अधिकारको ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटनामा न्यायका लागि उजुरी गर्न हदम्याद बाधक बन्नुहुन्न । यो आवाजलार्य समयमै सम्वोधन गरेर बलात्कार पीडितको न्यायमा सहज पहुँचको वातावरण बनाइनु पर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here