विपद् व्यवस्थापन पूर्वअभ्यास

0
571

मोरङ, 

समुदायमा आइपर्ने वाढीपहिरोजस्ता विपद्मा नागरिकको जीउधनको उद्धार र सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको श्री भैरव गणले आज यहाँ एकदिने विपद् व्यवस्थापन पूर्व अभ्यास गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, कोसी अस्पताल, राष्ट्रिय सेवा दल, विराटनगर महानगरपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मोरङ शाखाद्वारा संयुक्त रुपमा विराटनगर–८ स्थित सिङ्घिया नदीमा नागरिक उद्धार, जीउधन सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा पुनःस्थापनाजस्ता कार्यको पूर्वअभ्यास गरिएको हो ।

कार्यक्रममा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट नागरिकको उद्धार, विभिन्न घरेलु सामग्री सामान प्रयोग गरी बाढीमा सुरक्षित स्थानमा लैजानेजस्ता कार्य गरिएको थियो ।

यसैगरी अस्पताल र रेडक्रसका स्वयंसेवकहरुले उद्धार गरिएका नागरिकलाई प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, अस्पताल पु¥याउने व्यवस्था र आवश्यक सामग्री वितरणलगायत अभ्यास गरेका थिए ।

प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले विपद् आउने क्षेत्रको नक्साङ्कन, सुरक्षित उद्धार र व्यवस्थापन गर्नसके नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउन सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकार जनताको जीउधनको सुरक्षाप्रति सचेत रहेको चर्चा गर्दै विपद्का बेलामा सबैले एक भएर उद्धार कार्यमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले विपद्मा सहज उद्धारका लागि लागि पूर्वतयारीबाट सहयोग पुग्ने धारणा राख्दै उपलब्ध स्रोत साधन र उद्धार सामग्रीको सही व्यवस्थापन गरिने जानकारी गराउनुभयोे ।

उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याउन स्थानीय तहसँग आग्रह गर्नुभयो । मोरङको थलहा गणका गणपति प्रमुख सेनानी अमृत थापा मगरले पूर्वअभ्यासले समयमै विपद्मा परेका नागरिकको जीउधनको सुरक्षालगायत क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयोे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विसं २०७८ साउनदेखि हालसम्म बेमौसमी वर्षाबाट मृत्यु भएका चारजनाका परिवारलाई रु दुई लाखको दरले राहत वितरण गरेको जनाएको छ । यस्तै सोही अवसरमा आगलागीबाट क्षति भएका दुई सय परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको जिल्ला विपद् व्यवस्था समितिको कोषमा अहिले रु एक करोड रकम सञ्चित गरिएको छ भने बेमौसमी वर्षाबाट कृषकले लगाएका कृषिबाली नोक्सानी भएकामा क्षतिपूति उपलब्ध गराउन रु ३४ करोड माग गरी गृहमन्त्रालमा पत्र पठाइएको जानकारी कार्यालय दिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here