काठमाण्डौं ।
चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीइसी) सुरु भएको केहि समयमा नै टुक्रिएको हो । यस अन्र्तगतका ठूला आयोजनालाई आवश्यक रकम जुटाउन समस्या भइरहेको छ भने पूरा भएको परियोजनाहरु बन्द हुँदैछन । र अब पाकिस्तान सरकारले सीपीइसी प्राधिकरण पनि खारेज गरेको छ, यस प्राधिकरण सहज र द्रुत विकासको लागि गठन गरिएको थियो।
चिनियाँ विद्युत् उत्पादक कम्पनीले आफ्नो रु.१,९८० मेगावाटको उत्पादन क्षमताको निकास नपाएपछि उत्पादन बन्द गरेको खुलासा भएपछि यो निर्णय भएको हो । चीनको कम्पनीको पाकिस्तानमा ३०० अर्ब बक्यौता बाँकी नै छ ।
पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि प्रतिज्ञा गरिएको कोष जारी गर्ने बेइजिङ तदारुक छैन। यता चाइनिज कम्पनीहरूले पनि सीपीइसी परियोजनाहरूमा बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै विद्युत उत्पादन रोकेका छन् । सीपीइसी ऋणमा उच्च ब्याज, बढ्दो परियोजना लागत, कमजोर परियोजनाहरू र सीपीइसी पूर्वाधारमा आक्रमणहरू प्रमुख मुद्दाहरू हुन् ।
योजनामन्त्री अहसम इकबालले अख्तियार खारेजको प्रक्रिया थाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बाहिर यो अचानक निर्णय देखिन सक्छ तर त्यस्तो होइन ।
सीपीइसी सुरुदेखि नै, पाकिस्तानको आर्थिक विकासको सट्टा चिनियाँ रणनीतिक स्वार्थबाट संचालित छ। सीपीइसी बाट पाकिस्तानलाई प्राप्त हुने फाइदालाई चिनियाँ रणनीतिक खेलको उपज मान्न सकिन्छ।
पाकिस्तानको सीपीइसी आधारित विकास मोडेललाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। सीपीइसी प्राधिकरण खारेज गर्दा पाकिस्तानलाई मद्दत गर्दैन र चीनले सिर्जना गरेको ऋणको जाल र निर्भरतामा पर्नबाट बचाउने छैन। श्रीलंकाका गल्तीबाट पाठ सिक्ने बेला आएको छ ।
