विवादको घेरामा एसपीपी

५ असार २०७९, आईतवार मा प्रकाशित

राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी सम्झौताको विषयले अहिले देश तरंगित भएको छ । यसको रापले मुख्य राजनीतिक दलहरु एकअर्कालाई दोष दिएर ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुने कसरत गर्दैछन् । अमेरिकासँग सन् २०१५ मै नेपाली सेनाले आधिकारिक पत्र पठाएर उक्त सैन्य गठबन्धन सम्बन्धी सम्झौताको पूर्वाधार तयार गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । यद्यपि वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भने एसपीपी सैनिक गठबन्धन सम्झौता नभएको जिकिर गरेका छन् । राज्य साझेदारी कार्यक्रमको बहस र विवाद यतिबेला शुरु भएको छ, जतिबेला मनसुन शुरु भई खोलानालामा बाढी आउन र पहिरो जान थालेको छ । जनताका प्रतिनिधि भनिने सांसदहरु जनताको जीवनरक्षा, समृद्धि र विकासतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्नेमा उर्वर समय संसद अवरुद्ध गरेर राज्यकोष रित्याउन लागीरहे । जब संसद सूचारु भयो तब विगतमा आफैं प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा संलग्न सम्झौतालाई विवादको विषय बनाउन थाले ।

एसपीपी विवादमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु जिम्मेवार छन् । यद्यपि हामीकहाँ दलहरु हुन् वा नेता अथवा नेतृत्व सारै थोरैले मात्र नैतिकता र जिम्मेवारबोध गर्ने गरेका छन् । त्यसैले एकअर्कालाई दोष दिएर आरोपमुक्त हुने तिनको प्रयास अब नागरिक पनि बुझ्न सक्ने भइसकेका छन् । तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति राजेन्द्र छेत्रीको पालामा अघि बढाइएको एसपीपी प्रस्तावको दोष सत्ता पक्षको टाउकोमा थुपार्न प्रतिपक्ष दल टुप्पी कसेर लागेको छ । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता, राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन प्रम केपी ओलीले नै अमेरिकासँग एसपीपी अघि बढाउने काम गरेको बताएका छन् ।

सेनालाई सक्षम, सबल र कुशल बनाउनु राज्यको दायित्व हो । केही जानकारहरु सेनालाई सबलीकरण गर्ने सम्झौतालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउँछन् । राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि पनि राजनीतिक, कुटनीतिक सँगै सैन्य क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । यसका लागि समानता र स्वतन्त्रताका आधारमा कुनै पनि देशसँग सन्धि सम्झौता गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले एसपीपी अघि बढेको हो भने हिलो छ्यापाछ्याप गर्नुभन्दा त्यसमा भएका त्रुटिहरुलाई सच्याउन एकमत हुनुपर्दछ । दश वटा बुँदामा समेटिएको सो सम्झौता यदि राष्ट्रविरोधी छ भने त्यसको पनि निरुपण गरिनुपर्छ । होइन र एउटाले सम्झौताको प्रस्ताव अघि बढाउने र कालान्तरमा त्यसकै विरोध गर्दै जाने हो भने त्यसले बिग्रह मात्रै ल्याउँछ भन्ने बिर्सन हुँदैन । हाम्रा दलहरु संघीय र गणतन्त्रात्मक पद्धतिबाट शासन सञ्चालन गर्न अक्षम भएको उदाहरण यो र यस्ता विवादलाई मान्नुपर्ने भयो भने त्यो देश र जनताका लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ, दलहरु गम्भीर बनून् ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here