अर्थमन्त्री प्रकरणले अहिले नेपालको राजनीति चर्चाको शिखरमा छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रयोग गरेको भन्दै उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धन भित्रैबाट अर्थमन्त्री शर्माले राज्यको संरचनामा नपर्ने, प्रवेश गर्नै नपाउने व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा सहभागी गराएको भन्दै उनको राजीनामा मागिँदैछ । सत्ता साझेदार भित्रैबाट आएको राजीनामाको माग जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि संसदमा अर्थमन्त्री शर्माको चर्को आलोचना गर्दै राजीनामा मागिरहेको छ । एमालेले बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै सार्वभौम थलो संसद मार्फत बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको सहभागिता रहेको भन्दै त्यसको सीसी टीभीको फुटेज प्रस्तुत गर्न पनि माग गर्दै आएको छ ।
सर्वत्र आलोचना र विवाद भइरहँदा पनि अर्थमन्त्री सम्बद्ध दल माओवादी केन्द्र मात्र होइन सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत मुख खोलेका छैनन् । विवाद आउनासाथ नैतिकता प्रदर्शन गर्ने आँट लोकतन्त्रमा स्वतः मर्दोरहेछ । अरुहरुले नैतिकता देखाऊ भनेकै भरमा राजीनामा दिनसक्ने आदर्श गुण नेताहरुमा हराउँदै गएको यो ठूलो दृष्टान्त हो । यति धेरै विवाद हुँदा अर्थमन्त्रालय स्वयम्ले मन्त्रीको बचाउमा विज्ञप्ति निकालेर ‘पानी माथिको ओभानो’ हुने काम गरेको छ । सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो कि राज्यले नचिनेको मान्छेले बजेट चलाउन, संशोधन वा परिमार्जन गर्न पाउँदैन । यसको ज्ञान मन्त्रालय नै हाँकेका व्यक्तिलाई नहुने पनि होइन । अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशले करको क्षेत्रमा फेरबदल भई निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई लाभ हुन सक्छ । तर, यस्तो कार्य घोर आपत्तिजनक र निन्दायोग्य कार्य हो ।
विवाद जन्मिएपछि निरुपण नगरी छाड्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ परम्परा जस्तै बनिएको छ । बालुवाटार काण्ड होस वा ओम्नी वा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण सबै त्यत्तिकै ‘सामसुम’ पारिएको सन्दर्भले यो विवाद पनि त्यत्तिकै सेलाउने पक्का छ ।
नेतागण नै देश र नागरिकप्रति जिम्मेवार नहुने हो भने नागरिकबाट कस्तो कर्तव्य, जिम्मेवारी र अनुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ! कानूनको विरुद्ध हुने कुनै काम अपराध हो, त्यस्तालाई कानूनको दायरामा ल्याउन नेतृत्वले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । यो विवाद सामान्य होइन, त्यसैले यसलाई सामान्यीकरण गर्ने दुस्साहस गर्न पाइँदैन । त्यसो गरियो भने अराजकता मौलाउनेछ, विधि पङ्गु हुनेछ र विधिको शासन दन्त्य कथाको विषय बन्नेछ ।
