उच्चस्तरीय भेटवार्ताका लागि भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निमन्त्रणामा नेपालका सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणलार्ई नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । नेपालमा प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव आउनु केही महिनाअघि भएको प्रचण्डको दिल्ली यात्राको अनेक कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । दिल्ली संस्थापनले अबको चुनावमा माओवादीले कुन पार्टीसँग सहकार्य गर्छ भन्ने विषय नै भारतीय संस्थापन पक्षको निमन्त्रणाको भित्री कुरा रहेकोमा आशंका छैन ।
माओवादी केन्द्रको अहिलेसम्मकोे बटमलाइन कांग्रेससँगको गठबन्धन कायमै राखेर चुनावमा जाने भन्ने छ, तर एमालेसँग चुनावमा गठबन्धन गरेमा नेपालका वामपन्थी शक्ति बढ्ने र वामपन्थीहरू चुनावमा मिलेर नयाँ सरकार बनाए नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने भय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संस्थापनमा देखिन्छ । त्यही कारण प्रचण्डलाई दिल्ली बोलाएर उनको धारणा बुझ्न खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हालै नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता लिउ जियान्चाओले कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर गएको हेर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए ।
आन्तरिक मामिला भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई मिलाउन चीनले हस्तक्षेप चाहिँ नगर्ने उनले बताएका थिए । नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो प्रभाव र चीनको चासो बढिरहेको समयमा प्रचण्ड दिल्ली यात्रामा हुनु अर्थपूर्ण यस अर्थमा छ कि नेपालमा बढ्दो अमेरिकी सक्रियतालाई पनि नयाँ दिल्लीले नजिकबाट नियालिरहेको र अमेरिकी सेनाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अन्तर्गत प्रस्ताव गरेको सैन्य सम्झौता अघि बढाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयासबाट चीन जस्तै भारत पनि झस्केको बताइन्छ र यसमा प्रचण्ड पनि देउवाकै लाइनमा किन उभिन खोजेका हुन् भन्ने भारतको जिज्ञासाका लागि पनि प्रचण्डलाई निमन्त्रणा गरिएको हो । प्रचण्डले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर, भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल लगायतसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।
फाउन्डेशन फर पब्लिक अवाएर्नेस एन्ड पोलिसीले शनिबार नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले कुटनीतिक संवाद मार्फत दुई मुलुकबीचमा देखिएका समस्या समाधान गरेर जान पनि सन्धिको पुनरावलोकनपछि सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रचण्डले नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गरेर दुई मुलुकबीचमा देखिएका समस्या समाधान गरेर जान सकिने बताएका छन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा अझ प्रगाढ बनाउने गरी ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।
सो कार्यक्रममा कूटनीतिक भाषामा प्रचण्डले ‘नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै प्रगाढ रहेको छ, कुनै समस्या आए कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ’ –भनेका छन् । तर, यथार्थ प्रचण्डले बोलेजस्तो छैन । नेपाल र भारत दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई बद्लिँदो विश्व परिवेश अनुरूप परिवर्तन गर्न आवश्यक अध्ययन तथा गृहकार्य गर्न गठन गरिएको परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूको समूह हो । द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य सन्धि–सम्झौताको नवीकरण, तिनको परिमार्जन र सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भए अनुसार समूह गठन भएको हो । नेपाल–भारत दुवै देशले आफ्ना पक्षबाट चार–चार जना विज्ञहरू समावेश गरी यो इमिनेन्ट पर्सनालिटी ग्रुप बनाइएको हो ।
नेपाल र भारतबीचको विवादित १९५० को सन्धि लगायतका अन्य दुई पक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले आफ्नो काम पूरा गरेको छ । काठमाडौंमा वि.सं. २००७ साल साउन १६ गते तद्नुसार सन् १९५०, जुलाई ३१ मा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरिएको थियो । नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौंदेखि दुई मुलुकका बीच रहिआएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदुढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले उक्त सन्धि गर्न तयार भएका उल्लेख छ ।
सो सन्धिमा परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्ने आधिकारिक व्यक्तिका रुपमा दुई जनालाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको र जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शम्शेर जंगबहादुर राणा र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहलाई तोकिएको उल्लेख छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं तथा अन्तिम बैठकबाट साझा प्रतिवेदन तयार पारिएको र सिफारिस कार्यान्वयन भए त्यसले दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ मोड ल्याउने विश्वास गरिएको छ, तर यतिका वर्षपछि पनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
नेपाल–भारतको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । खास गरी व्यापार, वाणिज्य, आप्रावासन, सुपर्दगी लगायतका विषयमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले काम गरेको छ । नेपाल र भारतबीचका सन्धि सम्झौताको समग्रतामा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को नवौँ बैठकबाट आफ्नो थपिएको म्याद सकिनुभन्दा चार दिनअघि नै सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यो समूहले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन सम्बन्धी विषयमा ठोस सुझाव पेश गर्ने सर्वत्र आशा व्यक्त गरिएको छ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका अलावा सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा, जलस्रोत, दुवै मुलुकका राष्ट्रिय हित लगायत विषयमा पनि प्रबुद्ध समूहले सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१६ को जुलाईमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको थियो । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको अहिलेसम्म पाँचवटा बैठक नेपालमा र चारवटा बैठक भारतमा सम्पन्न भएका छन् । सो समूहमा नेपाली समूहका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा, डा. राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय तथा भारतीय समूहका संयोजक एवम् भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय डा. महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती रहेका छन् ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले दुई देशीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने मात्र होइन आगामी पुस्ताहरुलाई समेत हेरेर साझा दस्तावेज तयार गरेकाले ईपीजीको प्रतिवेदन ऐतिहासिक हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र अन्य विषयहरु बाहिर छलफलमा आउने भएकाले त्यतिबेला यस सम्बन्धमा बढी समालोचना र समीक्षा हुन सक्छ । यो समितिले राजनीतिकदेखि बाहेक अन्य विषयमा मात्र सुझाव दिने हुनाले त्यही आधारमा सबै विषय केलाएर प्रतिवेदन तयार भएको हो । आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसार लगायत तस्करी नियन्त्रणका लागि दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सीमा नियमन जस्ता विषयमा भारतले दिएको जोडमा नेपालले समर्थन जनाएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको खण्डमा दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर नेपाल र भारत दुवैले लचकता देखाउने र दुवै देशको सम्बन्धमा सकारात्मकता र हार्दिकता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सन् १९५० को सन्धिलाई नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने गरी गरिएको असमान सन्धि मानिन्छ नेपालमा । विशेष गरी वामपन्थी तप्कामा सन् १९५० को नेपाल–भारत वीचको सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्ने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय पटक–पटक उठने गरेको छ । यो सन्धि बारम्बार विवादको विषय बन्ने गरेको छ र नेपालका विभिन्न पक्षबाट त्यसलाई संशोधन, खारेज वा नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापन हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएका छन् ।
यस पटकको भ्रमणमा पनि अघिल्ला नेपाली नेताहरू झैं सार्वजनिक खपतका लागि मात्र प्रचण्डले नेपाल–भारत मैत्री सन्धि १९५० को पुनरावलोकनको कुरा उठाएका हुन्, किन उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन ग्रहण एवम् सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोडदार रूपमा बोल्न सकेनन् । नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य र पारवहन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सन्धिहरूको बृहत समीक्षा गरी अघि बढ्न दुवै पक्ष तयार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिन सकेनन् । तर, प्रचण्डले इपीजीबाट बाहिर निकालेर सन्धिको कुरा गर्नु, सीमाको कुरा गर्नु वा फेरि प्रतिवेदनको विषय जोड्नु फगत खपतको विषय र नेपालीलाई सुनाउने कुरा मात्र देखिन्छ ।
किनकी इपीजीले आफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेपछि थुप्रै पटक नेपाल–भारतको बीचमा उच्चस्तरीय भ्रमण भइसकेका छन् भने प्रतिवेदन नै धमिरा लाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो विषय नेपालको रुची, सुझाव, कुनै नेताको दबाब वा प्रभावले नभई भारतीय संस्थापनको रुचीमा निर्भर छ । नेपालका लागि असमान लागीरहेको सन्धि भारतका लागि असमान लाग्दैन, यो धु्रवसत्य हो । नेपालको सीमा मिचिएको ठाउँमा भारतलाई दुख्दैन, सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको ठूला सडक संरचनाका कारण नेपाल डुब्छ, भारत डुब्दैन । अर्थात् नेपालले भोगिरहेको समस्यामा भारतलाई सल्लाह होइन दबाब दिनुपर्ने हो । चिनियाँ नेताको भ्रणमपछि नेपालका कम्युनिष्टहरू बहकिएर कतै वाम मोर्चा बनाउन लाग्छन् कि भन्ने भारतीय चिन्ता हो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आकस्मिक दिल्ली बोलावट यसैको उपज हो । यो भ्रमण नेपालतर्फको पर्याप्त तयारी नगरिएको, परम्परागत र भारतीय योजना अनुरूप भएकोमा दुईमत छैन ।
tirthakharel2028@gmail.com
